रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 02 फरवरी को बजट 2026-27 हेतु बिहार में रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु रिकार्ड बजट आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा भारतीय रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि रूपये 2,78,000 करोड़ आवंटित की गयी है।
सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरों को ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ के रूप में विकसित करने की घोषणा
दीर्घकालिक विजन के तहत, सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरों को ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। इन प्रस्तावित कॉरिडोरों से शहरों के बीच यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों के लिए बिना किसी रुकावट के बहु-माध्यमीय आवाजाही आसान हो जाएगा।
दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा लगभग 3:50 घंटे में पूरी होगी
उत्तरी और पूर्वी भारत में, वाराणसी से पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से वाराणसी-सिलीगुड़ी की यात्रा लगभग 2 घंटे 55 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से यात्रा लगभग 3 घंटे 50 मिनट में पूरी होगी। यह कनेक्टिविटी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ते हुए एक नया आर्थिक कॉरिडोर विकसित करेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में रेलवे के विकास के लिए प्रतिवर्ष औसतन 1,132 करोड़ रुपए आवंटित
इसी कड़ी में उन्होंने बिहार राज्य के लिए रेलवे हेतु आवंटित धनराशि का जिक्र करते हुए बताया कि 2009 से 2014 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए प्रतिवर्ष औसतन 1,132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर इस वर्ष 10 हजार 379 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जो कि पिछली सरकार की तुलना में 09 गुना ज्यादा है।
बिहार के दो स्टेशन थावे और पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य पूरा
रेलमंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि बिहार में 01,09,158 करोड़ रूपये की लागत से आधारभूत संरचनाओं के परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। साथ ही 3287 करोड़ की लागत से बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इनमें से बिहार के दो स्टेशन थावे और पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि गया जंक्शन पर यह कार्य जारी है बिहार में 14 जोड़ी वंदे भारत एवं 21 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है तथा पटना और जयनगर के मध्य नमो भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन किया जा रहा है।
गया में निर्माणाधीन अंडर पास(आरयूबी)
बिहार में 568 फ्लाई ओवर एवं अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा
विदित हो कि बिहार में 2014 से 2000 किमी नई लाईन का निर्माण किया जा चुका है जो लगभग मलेशिया के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है । बिहार में 2014 से 3330 किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा बिहार में रेलवे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है । साथ ही 568 फ्लाई ओवर एवं अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
रेलमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात महाप्रबन्धक, पूर्व मध्य रेल छत्रसाल सिंह ने भी उपस्थित संवाददाओं को बजट में रेलवे हेतु किये गये प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार सहित सभी विभागाध्यक्षगण उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर- राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान की, जिसकी कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है। यह परियोजना बिहार राज्य के चार जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर की वृद्धि रहेगी।यह रेल मार्ग राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा, पावापुरी जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।इस मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी, जिसमें दो आकांक्षी जिलें (गया और नवादा) शामिल हैं, की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।ये मार्ग कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक है। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 26 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन साधन होने के नाते देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और रसद लागत को कम करने में मदद करेगा, साथ ही तेल आयात (5 करोड़ लीटर) को घटाएगा और सीओ2 उत्सर्जन (24 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा तथा भारतीय रेल की कार्यकुशलता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग का यह प्रस्ताव परिचालन को सुगम बनाएगा और भीड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे की सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘नए भारत’ के विज़न के अनुरूप हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से “आत्मनिर्भर” बनाएंगी, जिससे उनके रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाने पर केन्द्रीत है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
वर्षों से अवैध हॉकर के नाम से ट्रेनों में चलने वाले वेंडर्स को रेलवे ने लाइसेंस जारी किया है। अब ये लाइसेंसी हॉकर रेल प्रशासन के आदेश पर ट्रेनों में यात्रियों के बीच सामग्रियों की बिक्री कर सकेंगे। पूर्व मध्य रेल के धनबाद मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक मो. इकबाल ने इस कार्य के लिए एस. एस. इंटरप्राइजेज, इटारसी को अधिकृत किया है। 03 सितंबर 2025 से इस एजेंसी के वेंडर्स धनबाद रेल मंडल अंतर्गत धनबाद-गया रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों में सामग्री बिक्री का कार्य शुरू कर देंगे।
तीन वर्षों के लिए मिली है अनुमति
इस बात की जानकारी मंगलवार को गया जंक्शन पर एस. एस. इंटरप्राइजेज के संचालक सुरेश साहू ने दी। इन्होंने बताया कि तीन वर्षों के लिए सामग्रियों को बेचे जाने की अनुमति धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम द्वारा 01 सितंबर को प्रदान कर दी गई है।
स्वरोजगार से जुड़े कई बेरोजगार युवा, चेहरे पर खुशी
रेल प्रशासन द्वारा अनुमति देने के बाद इन वेंडरों को आई कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि उन्हें पटना-डीडीयू रेलखंड पर भी ट्रेनों में सामग्रियों की बिक्री करने का अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा इटारसी में भी उनके कई वेंडर्स ट्रेनों में यात्रियों के बीच सामग्रियों की बिक्री कर रहे हैं। जिससे कई युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा गया है। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि आने वाले दिनों में पूर्व मध्य रेल अन्य मंडलों में भी सामग्रियों को बिक्री करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।
अवैध ठीकेदार द्वारा मिल रही तरह की धमकियां
लाइसेंसी वेंडरों ने बताया कि सालों से वे लोग अवैध ठिकेदार के माध्यम से ट्रेन में सामान बेचने का काम करते हुए आ रहे हैं। जिसके एवज में उन्हें हर दिन तीन से चार सौ रुपये नाजायज राशि देने पड़ते थे और गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया जाता था, लेकिन जुर्माना की राशि अदा कर न्यायालय से जमानत पर रिहा कर दिया जाता था लेकिन अब इस प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इन वेंडरों ने रेल प्रशासन से अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। कहा कि लाइसेंस मिलने पर अब अवैध ठीकेदार के द्वारा उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जताया आभार
इस लाइसेंस को मिल जाने के बाद इन वेंडरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है और कहा कि अब उन्हें अवैध हॉकर के अभिशाप से मुक्ति मिल गई है। जारी पत्र के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत, दुरंतो और अमृत भारत एक्सप्रेस में इन वेंडरों को सामग्री बेचे जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। बाकी सभी ट्रेनों में सामग्रियों को बेचे जाने की अनुमति दी गई है। रेल प्रशासन ने बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की सूची जारी करते हुए एजेंसी को अवगत कराया है कि वे क्या क्या बिक्री कर सकते हैं।
राजेश कुमार एवं गुड्डू सिंह को बनाया गया मैनेजर
श्री साहू ने बताया कि इस कार्य के लिए राजेश कुमार एवं गुड्डू सिंह को मैनेजर का दायित्व सौंपा गया है जो इन वेंडरों के साथ होने वाली हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए संबंधित रेल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का नियमसंगत हल निकालेंगे। मैनेजर राजेश कुमार एवं गुड्डू सिंह ने कहा कि रेल प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन वेंडर्स किया करेंगे। यदि कहीं भी गलती करते पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए श्री साहू को पत्र लिखा जाएगा।
मोतिहारी, बिहार में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे
दरभंगा,बिहार में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और पटना में एसटीपीआई की अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे
बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे
प्रधानमंत्री दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में 5000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे
परियोजनाओं में तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेल जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वह सुबह लगभग 11:30 बजे बिहार के मोतिहारी जिले में 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और दोपहर लगभग 3 बजे दुर्गापुर में 5000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।
बिहार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम
प्रधानमंत्री रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
सम्पर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री अनेक रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें समस्तीपुर-बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग शामिल है, जिससे इस खंड पर कुशल रेल संचालन संभव होगा। दरभंगा-थलवाड़ा और समस्तीपुर-रामभद्रपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण, 580 करोड़ रुपये से अधिक की दरभंगा-समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है और इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी और देरी में कमी आएगी।
प्रधानमंत्री अनेक रेल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। रेल परियोजनाओं में पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है। भटनी-छपरा ग्रामीण रेल लाइन (114 किमी) पर स्वचालित सिग्नलिंग से सुव्यवस्थित रेल संचालन संभव होगा। कर्षण प्रणाली के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाकर और ऊर्जा दक्षता में सुधार करके भटनी-छपरा ग्रामीण खंड में ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए कर्षण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लगभग 4,080 करोड़ रुपये की लागत वाली दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना से रेल लाइन की क्षमता बढ़ेगी, अधिक यात्री और मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा और उत्तर बिहार और देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क मज़बूत होगा।
क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री एनएच-319 पर 4-लेन के आरा बाईपास की आधारशिला रखेंगे, जो आरा-मोहनिया एनएच-319 और पटना-बक्सर एनएच-922 को जोड़ेगा, जिससे निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा और यात्रा का समय बचेगा।
प्रधानमंत्री 820 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले एनएच-319 के परारिया से मोहनिया तक 4-लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे। यह एनएच-319 का वह हिस्सा है जो आरा शहर को एनएच-02 (स्वर्णिम चतुर्भुज) से जोड़ता है। इससे माल और यात्री यातायात में सुधार होगा। इसके अलावा, एनएच-333सी पर सरवन से चकाई तक पक्की सड़क के साथ 2-लेन का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे माल और लोगों की आवाजाही सुगम होगी और बिहार और झारखंड के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा।
प्रधानमंत्री दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और पटना में एसटीपीआई की अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ये सुविधाएँ आईटी सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। यह नवोदित उद्यमियों के लिए तकनीकी स्टार्टअप इको सिस्टम का पोषण भी करेगा और नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मंजूर मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। यह बिहार के विभिन्न ज़िलों में नए मछली पालन केन्द्र (हैचरी), बायोफ्लोक इकाइयाँ, सजावटी मछली पालन, एकीकृत जलीय कृषि इकाइयाँ और मछली चारा मिलों सहित आधुनिक मत्स्य पालन अवसंरचना का शुभारंभ होगा। जलीय कृषि परियोजनाएँ रोज़गार के अवसर पैदा करने, मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेंगी।
भविष्य के लिए तैयार रेलवे नेटवर्क की अपनी कल्पना के अनुरूप, प्रधानमंत्री राजेन्द्र नगर टर्मिनल (पटना) से नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), दरभंगा से लखनऊ (गोमती नगर) और मालदा टाउन से लखनऊ (गोमती नगर) के बीच भागलपुर के रास्ते चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये भी जारी करेंगे। महिला-नेतृत्व वाले विकास पर विशेष ध्यान देते हुए, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा गया है।
प्रधानमंत्री 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियाँ भी सौंपेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करेंगे।
पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम
प्रधानमंत्री तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
क्षेत्र में तेल एवं गैस के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी कनेक्शन प्रदान करेगी, खुदरा दुकानों पर सीएनजी उपलब्ध कराएगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
प्रधानमंत्री दुर्गापुर-हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर से कोलकाता खंड (132 किलोमीटर) को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे महत्वाकांक्षी जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन के अंतर्गत बिछाया गया है। इसे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा (पीएमयूजी) परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। 1,190 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला दुर्गापुर से कोलकाता खंड पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान, हुगली और नादिया जिलों से होकर गुज़र रहा है। इस पाइपलाइन ने अपने कार्यान्वयन चरण के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान किया और अब इस क्षेत्र के लाखों घरों को प्राकृतिक गैस की सुगम आपूर्ति होगी।
सभी के लिए स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य सुरक्षा की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की 1,457 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेट्रोफिटिंग प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली-फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री पुरुलिया में 390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन (36 किलोमीटर) के दोहरीकरण कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के उद्योगों का रांची और कोलकाता के साथ रेल संपर्क में सुधार होगा और मालगाड़ियों की कुशल आवाजाही, यात्रा समय में कमी और उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री पश्चिम बर्धमान के तोपसी और पांडबेश्वर में सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत निर्मित 380 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के सड़क के ऊपर बने पुलों (आरओबी) का उद्घाटन करेंगे। इससे संपर्क में सुधार होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।