Category: दुनिया

  • अभिषेक कुमार की सफलता से गयाजी गौरवान्वित, 6400 मीटर ऊंचे गोरिचेन ग्लेशियर पर लहराया तिरंगा

    देवब्रत मंडल

    6 बिहार बटालियन के कैडेट अभिषेक


    गयाजी। National Cadet Corps की 6 बिहार बटालियन के कैडेट अभिषेक कुमार ने अरुणाचल प्रदेश स्थित 6400 मीटर ऊंचे गोरिचेन ग्लेशियर को सफलतापूर्वक फतह कर जिले एवं संस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। वर्तमान में वे अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एडवांस माउंटेनियरिंग कैंप में भाग ले रहे हैं।
    कैडेट अभिषेक कुमार को यह अवसर 6 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा प्रदान किया गया। इससे पूर्व उन्होंने पिछले वर्ष National Institute of Mountaineering and Adventure Sports से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया था। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और साहस को देखते हुए उन्हें एडवांस माउंटेनियरिंग कैंप के लिए चयनित किया गया।
    हाल ही में उन्होंने एनसीसी की ‘बी’ सर्टिफिकेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इस उपलब्धि पर 6 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर Pankaj Kumar ने कहा कि यह सफलता अन्य कैडेटों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में नेतृत्व क्षमता, साहस, अनुशासन एवं राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का कार्य कर रही है।
    इस अवसर पर सुबेदार मेजर विक्रम सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कैडेट के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं Gaya College के प्राचार्य सतीश सिंह चंद्र एवं 3/6 कंपनी 6 बिहार बटालियन एनसीसी के एएनओ लेफ्टिनेंट संजय तिवारी ने भी कैडेट को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

  • भारत चाहता तो आईएमएफ में पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोटिंग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाए वोटिंग ही नहीं की, आईए जानते हैं आखिर भारत ने क्यों ऐसा किया?

    न्यूज़ डेस्क

    इंटरनेट से ली गई तस्वीर

    पाकस्तान को युद्ध के बीच कर्ज की जरूरत थी. इसके लिए उसने इंटरनेशनल मानेटरी फंड से गुहार की. भारत चाहता तो आईएमएफ में पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोटिंग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाए वोटिंग ही नहीं की. सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया? अगर वह चाहता तो पाकिस्तान के खिलाफ वोट करके मौजूदा हालात में बदला तो ले ही सकता था लेकिन इसके बाद भी भारत वोटिंग से अलग रहा.

    आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है

    आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है. पाकिस्तान के दो लोन प्रोग्राम को मंजूर करने के लिए 9 मई को वोटिंग हुई. भारत आईएमएफ के निदेशक मंडल में है, लिहाजा उसका वोट मायने भी रखता है. वोटिंग में पाकिस्तान को दो ऋण कार्यक्रमों के तहत कुल $2.3 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर हरी झंडी दे दी गई. ये बात जो भी सुन रहा है वो हैरान हो रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया?
    भारत के वोटिंग से बाहर रहने ने निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत दी. इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी लोग हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ तो दोनों देशों में जबरदस्त तनाव के बीच सैन्य कार्रवाई हो रही है. दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ हमला कर रहे हैं. ऐसे में भी भारत ने वोटिंग से बाहर रहकर क्यों पाकिस्तान के लोन मंजूरी का रास्ता साफ कर दिया.

    पाकिस्तान को कितना कर्जा मंजूर हो गया

    पाकिस्तान को विस्तारित निधि सुविधा यानि एक्सटेंडेट फंड फेसिलिटी के जरिए एक बिलियन डॉलर और लचीलापन और स्थिरता सुविधा (Resilience and Sustainability Facility ) के तहत 1.3 बिलियन डॉलर मंजूर किए. यानि कुल मिलाकर 2.3 बिलियन डॉलर.

    भारत खिलाफ वोट कर सकता लेकिन क्यों नहीं किया

    तकनीकी तौर पर भारत IMF ऋण निर्णयों में पाकिस्तान के खिलाफ वोट कर सकता है, लेकिन वह आमतौर पर ऐसा सीधे तौर पर क्यों नहीं करता है. भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अपनी चिंताओं को बताना ज्यादा पसंद किया. भारत ने IMF को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पाकिस्तान को जो धनराशि दी जाए वो सेना को ना दे दी जाए और ना ही इसके जरिए वो अपने दूसरे लोन का भुगतान कर सके.

    भारत ने इसके लिए कड़ी निगरानी पर जोर दिया ताकि पाकिस्तान को जो धन दिया जाए वो ना तो सीमा पार आतंकवाद में इस्तेमाल हो और ना ही सेना को हथियारों के लिए दिया जाए.

    आमतौर पर आईएमएफ सर्वसम्मति-आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है. व्यक्तिगत सदस्य देशों के वोट सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं. भारत के वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने की कई वजहें हैं.

    IMF आम सहमति से काम करता है, शत्रुतापूर्ण मतदान से नहीं

    IMF सदस्य देश खासतौर पर अमेरिका, यूरोपीय संघ के देश, चीन और भारत जैसे प्रमुख शेयरधारक व्यापक आम सहमति से काम करना पसंद करते हैं. यहां तक कि प्रतिकूल संबंधों वाले देश भी शायद ही कभी खुले तौर पर खिलाफ या नहीं का वोट नहीं देते जब तक कि कोई गंभीर भू-राजनीतिक उल्लंघन न हो. जैसे रूस-यूक्रेन में तनाव और युद्ध का मामला.

    शत्रुतापूर्ण वोट कूटनीतिक तौर पर अलग कर सकता है

    शत्रुतापूर्ण वोट किसी देश को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग कर सकता है. उसे वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बाधित करने के तौर पर देखा जा सकता है. भारत खुद को दुनिया में एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करता रहा है, लिहाजा वो खिलाफत वोटिंग करने से बचा.

    भारत ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की ये हालत हो
    भारत निश्चित तौर पर सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के साथ गहरे मतभेद रखता है. लेकिन ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए. क्योंकि आर्थिक तौर पर अगर उसकी हालत खराब हुई तो और अधिक उग्रवाद हो सकता है. शरणार्थियों का प्रवाह पड़ोसी क्षेत्रों को अस्थिर कर सकता है.

    भारत कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से आर्थिक दबाव बनाए रखना पसंद करता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बचा रहे लेकिन नियंत्रित रहे.

    पर्दे के पीछे कूटनीति


    भारत IMF प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग पाकिस्तान जैसे हालात संबंधी चिंताओं को दर्ज करने के लिए चतुराई से करता है:
    – वो तय करता है कि IMF फंड को यूज सैन्य खर्च या चीनी ऋण चुकौती में नहीं जाए. भारत ने लगातार कहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाला फंड सख्त निगरानी शर्तों के साथ दिया जाए और निगरानी की जाए. इससे इससे भारत के उद्देश्य सार्वजनिक वीटो के बिना ही पूरे हो जाते हैं.

    क्या भारत के खिलाफ वोट देने से लोन रुक जाता?

    भारत की ओर से वोटिंग में खिलाफ या नहीं का वोट डालने पर ऋण नहीं रुकता, क्योंकि दूसरे देश पक्ष में वोट देते. आईएमएफ में अमेरिका के पास 16.5% हिस्सेदारी है. यूरोपीय संघ के पास सामूहिक रूप से लगभग 25-30% हिस्सेदारी है. भारत के पास केवल ~2.7% हिस्सेदारी है. इसलिए भारत बेशक नहीं के तौर पर वोट डाल सकता था लेकिन ये उसके लिए कूटनीतिक तौर पर महंगा होता.

    भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहता है न कि एक छोटा विरोधी

    भारत दुनिया में खुद को वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक मंचों (ब्रिक्स, जी20, एससीओ, आईएमएफ) में खुद को एक तटस्थ, स्थिर करने वाली ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता रहा है. वह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर छोटा विरोधी के तौर पर इमेज नहीं बनाना चाहता.

    तो भारत को क्या पसंद है?

    – राजनयिक रूप से परहेज़ करना या आपत्तियां उठाना
    – IMF की शर्तों को चुपचाप प्रभावित करना
    – अस्थिरता पैदा करने वाले कदमों से बचना जो क्षेत्रीय रूप से अच्छे नहीं हो सकते.

    (ये आलेख  न्यूज एजेंसी ‘न्यूज़ 18 हिंदी’ से ली गई है)
    🙏🏻🙏🏻

  • हुगली नदी में अंडरवाटर मेट्रो रेल के सफर का देशवासी अब ले सकेंगे मज़ा, पीएम ने दी अनूठी सौगात

    देवब्रत मंडल

    आपने विकसित देशों में देखा या सुना होगा कि पानी के अंदर भी ट्रेन चला करती है। इसके आनंद की कल्पना मात्र से आप रोमांचित महसूस करते होंगे लेकिन अब इस रोमांच का मज़ा अपने देश में भी ले सकते हैं। बस आपको इसके लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना होगा। हुगली नदी के तट पर बसे इस ऐतिहासिक महत्व वाले कोलकाता महानगर में पानी के अंदर मेट्रो रेल की शुरुआत हो गई है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए कहा कि यह बड़े गर्व का पल है कि हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हमारे देश की किसी प्रमुख नदी के नीचे पहली अंडर वाटर मेट्रो परिवहन सुरंग बनी है।

    कोलकाता के हुगली नदी में मेट्रो रेल


    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपये लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान मेट्रो रूट पर मेट्रो की सवारी की, जो कोलकाता में भारत की पहली अंडरवॉटर मेट्रो है। इस मौके पर पीएम ने कहा, यह बड़े गर्व का पल है कि हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हमारे देश की किसी प्रमुख नदी के नीचे पहली अंडर वाटर मेट्रो परिवहन सुरंग बनी है।
    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 मार्च को कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपये लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं मेट्रो रेल और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सहित शहरी गतिशीलता क्षेत्र की जरूरत पूरा करने वाली विकास परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मेट्रो परियोजनाओं का अवलोकन किया और एस्प्लेनेड-हावड़ा मैदान मेट्रो मार्ग पर मेट्रो की सवारी की, जो कोलकाता में भारत का पहला अंडरवाटर मेट्रो है। उन्होंने अपनी मेट्रो यात्रा पर श्रमिकों और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत भी की। ‘X’ पर पोस्ट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा- “मेट्रो की यात्रा को यादगार बनाने के लिए इन युवाओं की कंपनी और इस परियोजना में काम करने वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने हुगली नदी के नीचे सुरंग के माध्यम से भी यात्रा की।”
    “कोलकाता के लोगों के लिए यह एक बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि शहर के मेट्रो नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और भीड़-भाड़ भी कम होगी। यह गर्व का पल है कि हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हमारे देश की किसी भी प्रमुख नदी के नीचे पहली अंडर वाटर मेट्रो परिवहन सुरंग बनी है।
    “कोलकाता मेट्रो के लिए यादगार पल। मैं जनशक्ति को नमन करता हूं और नए जोश के साथ उनकी सेवा करता रहूंगा।” इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

    ‘X’ पर पोस्ट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा- “मेट्रो की यात्रा को यादगार बनाने के लिए इन युवाओं की कंपनी और इस परियोजना में काम करने वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने हुगली नदी के नीचे सुरंग के माध्यम से भी यात्रा की।”
    “कोलकाता के लोगों के लिए यह एक बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि शहर के मेट्रो नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और भीड़-भाड़ भी कम होगी। यह गर्व का पल है कि हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में हमारे देश की किसी भी प्रमुख नदी के नीचे पहली अंडर वाटर मेट्रो परिवहन सुरंग बनी है।
    “कोलकाता मेट्रो के लिए यादगार पल। मैं जनशक्ति को नमन करता हूं और नए जोश के साथ उनकी सेवा करता रहूंगा।” इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।