Category: Media House

  • गया जंक्शन: रूठने-मनाने से लेकर वायरल वीडियो चर्चे में, नो पार्किंग के खेल ही निराले, साहेब से लेकर बाबू तक परेशान

    देवब्रत मंडल

    कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। जिसकी पुष्टि नहीं होती है लेकिन चर्चा में आ ही जाते हैं। आइए गया जंक्शन कुछ किस्से जो जाने अनजाने चर्चा में आ ही जाते हैं।

    1. पिछले दिनों गया जंक्शन के पास एक अद्वितीय कार्यक्रम हुए। इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक रेलकर्मी रूठ गए थे, जिन्हें दूरभाष पर मनाने के लिए मनुहार करते एक पदाधिकारी देखे गए। मामला था कि उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा गया था, इधर से पदाधिकारी ने कहा-सबकुछ आप ही कर रहे हैं और आप इसलिए रूठ गए कि आमंत्रित नहीं किया गया, आइए जल्द, हम सभी यहीं हैं।

    2. एक खाकी वर्दी वाले सब इंस्पेक्टर साहेब को पत्रकार के ऊपर वाले पॉकेट में रखे मोबाईल फोन से डर लगता है। साहेब भी इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जब पत्रकार उनके पास पहुंचा तो झट से कह दिए-मोबाइल फोन फुलपैंट वाले पॉकेट में रखा कीजिए, नहीं तो ऊपर वाले पॉकेट से गिर जाने का डर रहता है। पत्रकार ने साहेब से कहा-डरिए नहीं! कोई रेकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं।

    3. पिछले दिनों गया जंक्शन पर अवैध वेंडर का एक वीडियो वायरल हुआ तो इंस्पेक्टर साहेब की धिग्गी बंध गए। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि वायरल वीडियो को डिलीट करवाइये, नहीं तो वेबजह परेशानी बढ़ जाएगी। खैर वायरल वीडियो डिलीट नहीं किया गया लेकिन आगे से इस तरह का वीडियो वायरल नहीं करने के लिए अनुरोध किया गया।

    4. पिछले दिनों एक अवैध वेंडर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई। पता चला कि एक खाकी वर्दी वाले के द्वारा ही अवैध वेंडर को प्लेटफॉर्म पर काम पर रखवाया गया था और उन्हीं के विभाग के पदाधिकारी ने वेंडर के खिलाफ कार्रवाई करवाया। अंत में हुआ यह कि लाइसेंस प्राप्त एक ऐजेंसी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि ऐसे वेंडरों से उनका किसी तरह का लेना देना नहीं है।

    5. पिछले दिनों ऑटो कुछ चालकों को नो पार्किंग स्थल से गिरफ्तार किए जाने का मामला इन दिनों चर्चा में है। रेलवे के उच्चाधिकारियों तक मामला पहुंच गया है। अब शिकायतकर्ता ने उच्चाधिकारियों को ट्वीट कर कहा है बगैर उचित और निष्पक्ष जांच के मामले को बंद कर दिया गया है जो पूरी तरह गलत और न्याय के विरूद्ध कार्यवाही है।

    6. पिछले दिनों गया जंक्शन पर आला अधिकारियों की फौज खड़ी थी और साफ सफाई कर रहे मजदूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खबर के रूप में आई तो संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक की क्लास लग गई, आगे से इस तरह की गलतियां नहीं हो, सतर्क रहने की सलाह दी गई।

    7. नो पार्किंग स्थल से कथित रूप से गिरफ्तार किए गए ऑटो रिक्शा चालकों के मामले में साहेब को सफाई देना पड़ रहा है। साहेब ने वरीय अधिकारियों को बताया है कि इस साल 28 मार्च तक नो पार्किंग में कार्रवाई करते हुए 190 से अधिक ऑटो चालक को गिरफ्तार कर उतने ही मुकदमे किए गए हैं। जबकि हर दिन/रात में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में टिकट बुकिंग घर के सामने से लेकर कई जगहों पर जैसे प्रवेश द्वार(प्लेटफॉर्म नम्बर एक) के पास, डेल्हा साइड में प्रवेश-निकास द्वार के पास बेतरतीब ऑटो आपको लगे दिखाई देंगे।

    8. ऑटो स्टैंड(पूरब दिशा) के लिए निर्धारित स्थल है। जिसके लिए 930 वर्गमीटर रेलवे ने जमीन आवंटित कर रखा है लेकिन इससे हटकर आने जाने मार्ग पर या यत्र तत्र ऑटो व ई रिक्शा लगे रहते हैं लेकिन न तो वाणिज्य विभाग के पर्यवेक्षक और न तो इसे देखने वाले अन्य संबंधित पदाधिकारी ही कुछ कर पाते हैं, सुनने में आता है कि यहां सब कुछ ‘सेट’ है

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  • ये खबर जरा हटके है: उपलब्धियों के लिए मीडिया ‘दोस्त’ तो विफलताओं के लिए ‘दुश्मन’ बन जाते हैं

    देवब्रत मंडल

    किसी भी मीडिया हाउस के पत्रकारों को खबर की भूख होती है। हो भी क्यों नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा जो प्राप्त है। ऐसे में लोकतंत्र की लाज को बचाए रखने के लिए जितने यत्न पत्रकार करते हैं उतना शायद लोकतंत्र के शेष स्तंभ नहीं। यही वजह है आम नागरिक आज पहले पत्रकार को सूचना देते हैं। बाद में लोकतंत्र के शेष प्रहरियों को। पत्रकारिता का धर्म भी है कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं की सूचना संकलन करें और फिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन बातों को सभी के सामने रखें ताकि जनता और प्रशासन के बीच संवाद में कोई शून्यता नहीं रहे।

    आजकल मीडिया हाउस के पत्रकारों में थोड़ी बहुत शिथिलता सी मानो आ गई है। इसके पीछे असली वजह यह है कि संचार क्रांति के हम सभी ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पल-प्रतिपल घटित हो रही घटनाओं की सूचना पलक झपकते ही सभी को मिल ही जाती है म भले ही किसी तक पहुंचने में देरी हो लेकिन देर सवेर सभी को पता चल ही जाता है। इसलिए मीडिया हाउस के पत्रकारों को घर बैठे ही कई जानकारियां उपलब्ध हो जाती है। चाहे सूत्र(माध्यम) कोई हो। आजकल सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग इतना मजबूत हो चला है यदि पत्रकार थोड़ा और सजग हो जाएं तो उनके तक बहुत सारी जानकारियां हासिल हो जाएगी, जो खबर का हिस्सा बन सकता है।

    इधर कुछ वर्षों से देखने को मिल रहे हैं कि प्रिंट मीडिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब पल पल की जानकारियां पाठकों तक, अपने फॉलोवर्स तक पहुंचाने की होड़ में लगे हैं। अब तो सभी के हाथों में एंड्रॉयड स्मार्टफोन फोन उपलब्ध है। एक क्लिक करने पर देश दुनियाभर की जानकारी मिल रही है। इसलिए पत्रकार अब अपने विश्वनीयता बनाए रखने के लिए विश्वसनीय स्रोत(सूत्र) से मधुर संबंध बनाए रखने की चेष्टा करते रहते हैं।

    जैसे ही कोई घटना घटित होती है, क्षण भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें आ जाती है। उस समय तक प्रशासन को ये बात पता भी नहीं होती है लेकिन खबर के माध्यम से उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो जाती है और फिर वे सक्रिय हो जाते हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति भी पत्रकारों के समक्ष उत्पन्न हो जाती है कि प्रशासन के पास सारी जानकारियां होती है लेकिन समय से जब खबर नहीं आती है तो पाठक वर्ग ही पत्रकार से सवाल कर बैठते हैं कि-अमुक खबर आज आपके अखबार में या सोशल साइट्स पर नहीं देखने को नहीं मिले। तब पत्रकार की उस खबर के प्रति भूख इतनी प्रबल हो जाती है कि आखिर ये खबर हमसे कैसे छूट गई। ऐसे में पत्रकार अपने सूत्रों से संपर्क कर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। जब जानकारियां हासिल हो जाती है तो उनकी भूख की ज्वाला शांत हो जाती है और फिर खबर सभी के सामने आ जाती है।

    ऐसा अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जब प्रशासन की कहीं न कही विफलता छिपी हुई होती है। इसलिए वे मीडिया से उस समय बातें छिपाने की कोशिश करते हैं जब तक वे इस कोशिश में रहते हैं कि बात सभी के सामने आ जाने पर उनकी नाकामी उजागर नहीं हो जाए। ठीक इसके विपरीत जब प्रशासन के पास कोई उपलब्धि होती है तो वे तुरंत इसकी जानकारी मीडिया हाउस को देते हैं। बस यहीं पर कभी मीडिया दोस्त के रूप में तो कभी दुश्मन की संज्ञा से नवाजे जाते हैं।

    पिछले दिनों एक संस्थान में प्रशासन की विफलता सामने आती है। साथ साथ कई सफलता और उपलब्धि भी हाथ लगती है लेकिन उपलब्धि की जानकारी मीडिया हाउस को शेयर कर दी जाती है लेकिन विफलता की बात छिपा लेते हैं। यह संस्थान केंद्र सरकार के अधीन यहां कार्य कर रही है। जब विफलता के साथ साथ जुड़ी सफलता प्राप्त होने की बात है तो दूसरे दिन देर रात को संबंधित पदाधिकारी एक मीडिया हाउस के पत्रकार से कहते हैं- कल खबर(प्रेस विज्ञप्ति) जारी की जाएगी। अब भला पत्रकार क्या करे? ऐसे में यदि सोशल साइट्स पर खबर चला दी गई होती तो अन्य मीडिया हाउस के लोग प्रशासन से सवाल कर बैठते कि- हम आपके दुश्मन थे जो हमें जानकारी नहीं दी और वे दोस्त थे जिन्होंने खबर चला दी।

    …अंत में

    खबर रेलवे स्टेशन पर सक्रिय दलाल से जुड़ी हुई है। जो गलत करते हुए पकड़ा गया था लेकिन जो गलती हुई वो प्रशासन की विफलता या घालमेल को इंगित करता है और जिसने सफलता हासिल की उनसे व्यक्तिगत ‘खुन्नस’।

  • ये खबर जरा हटके है: उपलब्धियों के लिए मीडिया ‘दोस्त’ तो विफलताओं के लिए ‘दुश्मन’ बन जाते हैं

    देवब्रत मंडल

    किसी भी मीडिया हाउस के पत्रकारों को खबर की भूख होती है। हो भी क्यों नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा जो प्राप्त है। ऐसे में लोकतंत्र की लाज को बचाए रखने के लिए जितने यत्न पत्रकार करते हैं उतना शायद लोकतंत्र के शेष स्तंभ नहीं। यही वजह है आम नागरिक आज पहले पत्रकार को सूचना देते हैं। बाद में लोकतंत्र के शेष प्रहरियों को। पत्रकारिता का धर्म भी है कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं की सूचना संकलन करें और फिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन बातों को सभी के सामने रखें ताकि जनता और प्रशासन के बीच संवाद में कोई शून्यता नहीं रहे।

    आजकल मीडिया हाउस के पत्रकारों में थोड़ी बहुत शिथिलता सी मानो आ गई है। इसके पीछे असली वजह यह है कि संचार क्रांति के हम सभी ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पल-प्रतिपल घटित हो रही घटनाओं की सूचना पलक झपकते ही सभी को मिल ही जाती है म भले ही किसी तक पहुंचने में देरी हो लेकिन देर सवेर सभी को पता चल ही जाता है। इसलिए मीडिया हाउस के पत्रकारों को घर बैठे ही कई जानकारियां उपलब्ध हो जाती है। चाहे सूत्र(माध्यम) कोई हो। आजकल सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग इतना मजबूत हो चला है यदि पत्रकार थोड़ा और सजग हो जाएं तो उनके तक बहुत सारी जानकारियां हासिल हो जाएगी, जो खबर का हिस्सा बन सकता है।

    इधर कुछ वर्षों से देखने को मिल रहे हैं कि प्रिंट मीडिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अब पल पल की जानकारियां पाठकों तक, अपने फॉलोवर्स तक पहुंचाने की होड़ में लगे हैं। अब तो सभी के हाथों में एंड्रॉयड स्मार्टफोन फोन उपलब्ध है। एक क्लिक करने पर देश दुनियाभर की जानकारी मिल रही है। इसलिए पत्रकार अब अपने विश्वनीयता बनाए रखने के लिए विश्वसनीय स्रोत(सूत्र) से मधुर संबंध बनाए रखने की चेष्टा करते रहते हैं।

    जैसे ही कोई घटना घटित होती है, क्षण भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें आ जाती है। उस समय तक प्रशासन को ये बात पता भी नहीं होती है लेकिन खबर के माध्यम से उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो जाती है और फिर वे सक्रिय हो जाते हैं। कभी कभार ऐसी स्थिति भी पत्रकारों के समक्ष उत्पन्न हो जाती है कि प्रशासन के पास सारी जानकारियां होती है लेकिन समय से जब खबर नहीं आती है तो पाठक वर्ग ही पत्रकार से सवाल कर बैठते हैं कि-अमुक खबर आज आपके अखबार में या सोशल साइट्स पर नहीं देखने को नहीं मिले। तब पत्रकार की उस खबर के प्रति भूख इतनी प्रबल हो जाती है कि आखिर ये खबर हमसे कैसे छूट गई। ऐसे में पत्रकार अपने सूत्रों से संपर्क कर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। जब जानकारियां हासिल हो जाती है तो उनकी भूख की ज्वाला शांत हो जाती है और फिर खबर सभी के सामने आ जाती है।

    ऐसा अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जब प्रशासन की कहीं न कही विफलता छिपी हुई होती है। इसलिए वे मीडिया से उस समय बातें छिपाने की कोशिश करते हैं जब तक वे इस कोशिश में रहते हैं कि बात सभी के सामने आ जाने पर उनकी नाकामी उजागर नहीं हो जाए। ठीक इसके विपरीत जब प्रशासन के पास कोई उपलब्धि होती है तो वे तुरंत इसकी जानकारी मीडिया हाउस को देते हैं। बस यहीं पर कभी मीडिया दोस्त के रूप में तो कभी दुश्मन की संज्ञा से नवाजे जाते हैं।

    पिछले दिनों एक संस्थान में प्रशासन की विफलता सामने आती है। साथ साथ कई सफलता और उपलब्धि भी हाथ लगती है लेकिन उपलब्धि की जानकारी मीडिया हाउस को शेयर कर दी जाती है लेकिन विफलता की बात छिपा लेते हैं। यह संस्थान केंद्र सरकार के अधीन यहां कार्य कर रही है। जब विफलता के साथ साथ जुड़ी सफलता प्राप्त होने की बात है तो दूसरे दिन देर रात को संबंधित पदाधिकारी एक मीडिया हाउस के पत्रकार से कहते हैं- कल खबर(प्रेस विज्ञप्ति) जारी की जाएगी। अब भला पत्रकार क्या करे? ऐसे में यदि सोशल साइट्स पर खबर चला दी गई होती तो अन्य मीडिया हाउस के लोग प्रशासन से सवाल कर बैठते कि- हम आपके दुश्मन थे जो हमें जानकारी नहीं दी और वे दोस्त थे जिन्होंने खबर चला दी।

    …अंत में

    खबर रेलवे स्टेशन पर सक्रिय दलाल से जुड़ी हुई है। जो गलत करते हुए पकड़ा गया था लेकिन जो गलती हुई वो प्रशासन की विफलता या घालमेल को इंगित करता है और जिसने सफलता हासिल की उनसे व्यक्तिगत ‘खुन्नस’।

  • गया जी में बदले गए जरूरी हेल्पलाइन नंबर, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और, लोगों में भ्रम की स्थिति

    फोटो:अमित कुमार

    अमित कुमार की कलम से


    मगध लाइव हर उस समस्याओं पर पैनी निगाह रखती है, जो आमजन के हितों से जुड़ी होती है। ये अलग बात है इस महत्वपूर्ण बातों की ओर जिले के संबंधित लोगों के नजरों से ओझल हो गई है लेकिन एक सजग नागरिक के साथ जिम्मेदार पत्रकार अमित कुमार ने इस विषय को प्रमुखता से सच को सामने लाने की कोशिश की है। जिसका साथ magadhlive ने देंते हुए इस रिपोर्ट को उनकी ही कलम से हू ब हू जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही इस भूल से प्रशासन सबक लेकर इसमें सुधार कराएगा।

    गया जिला प्रशासन द्वारा आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों में बदलाव किए जाने के बावजूद शहर में अब भी पुराने नंबरों का प्रचार-प्रसार जारी है। खासकर गया जिला समाहरणालय के सामने ट्रैफिक पुलिस के लिए बनाए गए बैठने के स्थान और सूचना बोर्डों पर पुराने नंबरों के स्टिकर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी देखी जा रही है।

    गौरतलब है कि गया एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का शहर है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाबोधि मंदिर जैसे विश्वप्रसिद्ध स्थल के कारण यहां विदेशी पर्यटकों का भी लगातार आगमन होता रहता है। ऐसे में यदि आपातकालीन या प्रशासनिक संपर्क नंबरों में बदलाव हो चुका है और जमीनी स्तर पर अब भी पुराने नंबरों का ही प्रचार किया जा रहा है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही का संकेत माना जा रहा है।

    स्थानीय लोगों के साथ साथ आमजन का कहना है कि कई बार जरूरत पड़ने पर जब वे पुराने नंबरों पर संपर्क करते हैं तो कॉल नहीं लगती या नंबर अमान्य बताया जाता है। इससे न केवल आम नागरिकों को परेशानी होती है, बल्कि बाहर से आने वाले यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

    प्रशासन द्वारा नंबर बदले जाने की सूचना भले ही आधिकारिक माध्यमों से जारी कर दी गई हो, लेकिन शहर में लगे बोर्ड, होर्डिंग और स्टिकरों को समय पर अपडेट नहीं किया गया है। सवाल यह उठता है कि जब गया जैसे अंतरराष्ट्रीय पहचान वाले शहर में सूचना तंत्र की यह स्थिति है, तो आमजन तक सही जानकारी कैसे पहुंचेगी?

    जनता और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान लेते हुए शहर भर में लगे पुराने नंबरों को हटाकर नए नंबरों का स्पष्ट और एकरूप प्रचार सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों और पर्यटकों को सही और त्वरित सहायता मिल सके।

    अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर विषय पर कब तक कार्रवाई करता है और व्यवस्था को दुरुस्त करता है।

  • विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा-पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे

    देवब्रत मंडल


    बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, गया शाखा कार्यकारिणी के सदस्यों का पदग्रहण सह सम्मान समारोह आयोजित, मनोनयन पत्र व अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित

    पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. देश को आजाद कराने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस व अन्य स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का काम पत्रकारों ने किया. पत्रकार देश के विकास में जनता व सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। बाढ़ हो, सुखाड़ हो या अन्य घटना या दुर्घटना। वहां सबसे पहले पत्रकार पहुंचते हैं। राज्य के विकास में पत्रकार सहायक हैं। इमानदारी पूर्वक कार्यों को निर्वहन करते हैं. पत्रकारों के हक व उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये बातें बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गया, शाखा की कार्यकारिणी की बैठक सह सम्मान सम्मान समारोह में कही।

    दीप प्रज्वलित करते महापौर एवं अन्य

    संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत

    उन्होंने कहा कि वे पत्रकारों के लिए हमेशा साथ हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गया जी के मेयर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, वरीष्ठ पत्रकार कमलेश कुमार सिंह, कमल नयन, मनोरंजन कुमार व श्याम भंडारी, डीपीआरओ दीपक देव के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इस अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष रंजन सिन्हा ने कहा कि बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की गया शाखा के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नयी टीम काफी सशक्त है। हमलोंगों की सोच है कि निष्पक्ष व जिम्मेदार पत्रकारिता के साथ आगे बढ़ें. सभी पत्रकारों के हक को दमदार तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष रखें। उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी।

    कार्यक्रम में किसने क्या कहा

    विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते जिलाध्यक्ष व पत्रकार


    मेयर गणेश पासवान ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन में नवोदित पत्रकारों को वरिष्ठ से दिशा निर्देश लेकर आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि गया जिला का नाम रौशन हो। डीपीआरओ दीपक देव ने कहा कि समाज को पत्रकारों से बहुत अपेक्षा होती है। नई कार्यकारिणी सदस्यों को उन्होंने बधाई दी। वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन ने पत्रकारों के हित के लिए तत्पर रहने की बात कही। प्रेस क्लब व दिवंगत साथी पत्रकारों के लिए मदद की बात उठायी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार ने रिपोर्टरों खासकर जो अंचल में कार्य करते हैं, उनके हक की बात रखी। मजिठिया वेज बोर्ड के साथ लंबी संर्घष की जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार मनाेरंजन कुमार ने कहा कि हक की मांग तभी कर सकते हैं, जब हम संगठित होंगे। हमलोग इतने सारे लोग जमा(एकजुट) हो गए हैं, ये बड़ी और अच्छी बात है। संगठन मजबूत होगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार(छायाकार) श्याम भंडारी ने कहा कि दोनों संघर्षशील सदस्यों के कंधों पर संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, संगठन को मजबूती मिलेगी। कहा आप सकारात्मक व अच्छे से काम करें, सफलता मिलेगी कोई रोकेगा नहीं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार मिक्की ने कहा कि यूनियन एक शक्ति है, ये साधना से चलेगा। चलाने के लिए अपनत्व की आवश्यकता है। प्रयास हो कि सभी पत्रकारों को पेंशन योजना में शामिल हों, ताकि भविष्य की सहायता मिले। वरिष्ठ पत्रकार यूनियन के महासचिव रौशन कुमार ने कहा कि संगठन  वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। सुबेदार यादव ने पत्रकारों के लिए टॉल टैक्स नि:शुल्क करने की मांग की। वहीं आमंत्रित अतिथि रजनीश कुमार, जदयू नेता कुमार गौरव, रिटायर्ड डीएसपी विभा पात्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरीय पदाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य को भी सम्मानित किया गया।

    नवगठित जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को किया सम्मानित


    संरक्षक मंडल : वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन, मनोरंजन कुमार, श्याम भंडारी, पंकज कुमार, अब्दुल कादिर,

    अध्यक्ष : वरिष्ठ पत्रकार रंजन सिन्हा, महासचिव : वरिष्ठ पत्रकार रोशन कुमार.
    उपाध्यक्ष : राजकुमार, राजेश कुमार मिक्की, प्रदीप रंजन,
    सचिव : सुजीत कुमार, जितेंद्र मिश्रा, उप सचिव : अजय कुमार,
    संगठन सचिव : नीरज कुमार, रत्नेश कुमार, पंकज कुमार,
    कोषाध्यक्ष : जयप्रकाश कुमार, अंकेक्षक : कुमुद रंजन.
    स्थायी आमंत्रित सदस्य : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दीपक देव, मीडिया प्रभारी : हरिवंश कुमार.
    मुख्य सलाहकार : कमलेश कुमार सिंह, नीरज कुमार, अक्षय सिंह,
    जिला कार्यकारिणी सदस्य :
    कमलेश कुमार, देवब्रत मंडल, आलोक कुमार, गोपाल सिन्हा, सुभाष कुमार, अजीत कुमार, संजीव कुमार सिन्हा, अमित कुमार, रामकृष्ण त्रिवेदी, कुणाल कुमार, रवि भूषण, डॉ. केके मिश्रा, राकेश कुमार, मनोज कुमार, राजीव रंजन, जयप्रकाश, देवनंदन यादव, दिग्विजय सिंह, सूबेदार कुमार यादव, नीरज कुमार.
    विशेष आमंत्रित सदस्य :
    सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, गया,  महापौर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान नगर निगम गया जी, विधानसभा अध्यक्ष-विधायक गया टाउन डॉ. प्रेम कुमार, अध्यक्ष, जिला परिषद्, गयाजी, , डॉ. शीतल प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष, संजय कुमार सिन्हा वार्ड पार्षद, कुमार गौरव, मुख्य प्रवक्ता, जदयू, संतोष कुमार सिंह, समाजसेवी, जिला परिषद्, गयाजी, विधिक सलाहकार मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता थे।

    इन सभी की रही गरिमामय उपस्थित

    इस मौके पर पत्रकार सुदीप्तो नाग, अभिषेक राज, अजित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पुरुषोतम कुमार, रविशंकर कुमार उर्फ मंटू, राकेश कुमार, संजय कुमार, रोहित कुमार सिंह, दीपक कुमार, धीरज सिन्हा, मनीष कुमार, राकेश कुमार, संतोष कुमार, प्रशांत कुमार, प्रभात कुमार मिश्रा सहित जिले के विभिन्न अनुमंडल, प्रखंड के पत्रकार व अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रंजन सिन्हा ने की। समापन महासचिव रौशन कुमार के भाषण से हुआ। स्वागत नीरज कुमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन देवब्रत मंडल ने किया।

  • विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा-पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे

    देवब्रत मंडल


    बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, गया शाखा कार्यकारिणी के सदस्यों का पदग्रहण सह सम्मान समारोह आयोजित, मनोनयन पत्र व अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित

    पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. देश को आजाद कराने में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस व अन्य स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का काम पत्रकारों ने किया. पत्रकार देश के विकास में जनता व सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। बाढ़ हो, सुखाड़ हो या अन्य घटना या दुर्घटना। वहां सबसे पहले पत्रकार पहुंचते हैं। राज्य के विकास में पत्रकार सहायक हैं। इमानदारी पूर्वक कार्यों को निर्वहन करते हैं. पत्रकारों के हक व उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये बातें बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गया, शाखा की कार्यकारिणी की बैठक सह सम्मान सम्मान समारोह में कही।

    दीप प्रज्वलित करते महापौर एवं अन्य

    संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत

    उन्होंने कहा कि वे पत्रकारों के लिए हमेशा साथ हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गया जी के मेयर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, वरीष्ठ पत्रकार कमलेश कुमार सिंह, कमल नयन, मनोरंजन कुमार व श्याम भंडारी, डीपीआरओ दीपक देव के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इस अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष रंजन सिन्हा ने कहा कि बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की गया शाखा के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नयी टीम काफी सशक्त है। हमलोंगों की सोच है कि निष्पक्ष व जिम्मेदार पत्रकारिता के साथ आगे बढ़ें. सभी पत्रकारों के हक को दमदार तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष रखें। उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी।

    कार्यक्रम में किसने क्या कहा

    विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते जिलाध्यक्ष व पत्रकार


    मेयर गणेश पासवान ने नई कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन में नवोदित पत्रकारों को वरिष्ठ से दिशा निर्देश लेकर आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि गया जिला का नाम रौशन हो। डीपीआरओ दीपक देव ने कहा कि समाज को पत्रकारों से बहुत अपेक्षा होती है। नई कार्यकारिणी सदस्यों को उन्होंने बधाई दी। वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन ने पत्रकारों के हित के लिए तत्पर रहने की बात कही। प्रेस क्लब व दिवंगत साथी पत्रकारों के लिए मदद की बात उठायी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार ने रिपोर्टरों खासकर जो अंचल में कार्य करते हैं, उनके हक की बात रखी। मजिठिया वेज बोर्ड के साथ लंबी संर्घष की जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार मनाेरंजन कुमार ने कहा कि हक की मांग तभी कर सकते हैं, जब हम संगठित होंगे। हमलोग इतने सारे लोग जमा(एकजुट) हो गए हैं, ये बड़ी और अच्छी बात है। संगठन मजबूत होगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार(छायाकार) श्याम भंडारी ने कहा कि दोनों संघर्षशील सदस्यों के कंधों पर संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, संगठन को मजबूती मिलेगी। कहा आप सकारात्मक व अच्छे से काम करें, सफलता मिलेगी कोई रोकेगा नहीं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार मिक्की ने कहा कि यूनियन एक शक्ति है, ये साधना से चलेगा। चलाने के लिए अपनत्व की आवश्यकता है। प्रयास हो कि सभी पत्रकारों को पेंशन योजना में शामिल हों, ताकि भविष्य की सहायता मिले। वरिष्ठ पत्रकार यूनियन के महासचिव रौशन कुमार ने कहा कि संगठन  वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। सुबेदार यादव ने पत्रकारों के लिए टॉल टैक्स नि:शुल्क करने की मांग की। वहीं आमंत्रित अतिथि रजनीश कुमार, जदयू नेता कुमार गौरव, रिटायर्ड डीएसपी विभा पात्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरीय पदाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य को भी सम्मानित किया गया।

    नवगठित जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को किया सम्मानित


    संरक्षक मंडल : वरिष्ठ पत्रकार कमल नयन, मनोरंजन कुमार, श्याम भंडारी, पंकज कुमार, अब्दुल कादिर,

    अध्यक्ष : वरिष्ठ पत्रकार रंजन सिन्हा, महासचिव : वरिष्ठ पत्रकार रोशन कुमार.
    उपाध्यक्ष : राजकुमार, राजेश कुमार मिक्की, प्रदीप रंजन,
    सचिव : सुजीत कुमार, जितेंद्र मिश्रा, उप सचिव : अजय कुमार,
    संगठन सचिव : नीरज कुमार, रत्नेश कुमार, पंकज कुमार,
    कोषाध्यक्ष : जयप्रकाश कुमार, अंकेक्षक : कुमुद रंजन.
    स्थायी आमंत्रित सदस्य : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दीपक देव, मीडिया प्रभारी : हरिवंश कुमार.
    मुख्य सलाहकार : कमलेश कुमार सिंह, नीरज कुमार, अक्षय सिंह,
    जिला कार्यकारिणी सदस्य :
    कमलेश कुमार, देवब्रत मंडल, आलोक कुमार, गोपाल सिन्हा, सुभाष कुमार, अजीत कुमार, संजीव कुमार सिन्हा, अमित कुमार, रामकृष्ण त्रिवेदी, कुणाल कुमार, रवि भूषण, डॉ. केके मिश्रा, राकेश कुमार, मनोज कुमार, राजीव रंजन, जयप्रकाश, देवनंदन यादव, दिग्विजय सिंह, सूबेदार कुमार यादव, नीरज कुमार.
    विशेष आमंत्रित सदस्य :
    सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, गया,  महापौर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान नगर निगम गया जी, विधानसभा अध्यक्ष-विधायक गया टाउन डॉ. प्रेम कुमार, अध्यक्ष, जिला परिषद्, गयाजी, , डॉ. शीतल प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष, संजय कुमार सिन्हा वार्ड पार्षद, कुमार गौरव, मुख्य प्रवक्ता, जदयू, संतोष कुमार सिंह, समाजसेवी, जिला परिषद्, गयाजी, विधिक सलाहकार मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता थे।

    इन सभी की रही गरिमामय उपस्थित

    इस मौके पर पत्रकार सुदीप्तो नाग, अभिषेक राज, अजित कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पुरुषोतम कुमार, रविशंकर कुमार उर्फ मंटू, राकेश कुमार, संजय कुमार, रोहित कुमार सिंह, दीपक कुमार, धीरज सिन्हा, मनीष कुमार, राकेश कुमार, संतोष कुमार, प्रशांत कुमार, प्रभात कुमार मिश्रा सहित जिले के विभिन्न अनुमंडल, प्रखंड के पत्रकार व अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रंजन सिन्हा ने की। समापन महासचिव रौशन कुमार के भाषण से हुआ। स्वागत नीरज कुमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन देवब्रत मंडल ने किया।

  • अब स्लीपर कोच के यात्रियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा बेडरॉल, इसके लिए यात्रियों को ये करना होगा

    देवब्रत मंडल

    18427 पूरी-आनंद विहार एक्स. का स्लीपर कोच

    भारतीय रेलवे में अपनी तरह की पहली सर्विस शुरू करने जा रही है। नए साल से स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए सैनिटाइज़्ड बेडरोल उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि ये सेवाएं मुफ्त में नहीं बल्कि इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए यात्रियों को निर्धारित दर पर शुल्क अदा करने होंगे।

    पूर्व मध्य रेल में आधिकारिक घोषणा नहीं

    रेलवे, स्लीपर क्लास के यात्रियों के आराम और साफ़-सफ़ाई को बेहतर बनाने के लिए एक नई सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। पूर्व मध्य रेल द्वारा इस संबंध में खबर प्रेषित किए जाने तक आधिकारिक तौर पर शायद घोषणा या सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है।

    ऑन-डिमांड ऑन-पेमेंट पर मिलेगी सुविधा

    01 जनवरी 2026 से, नॉन-AC स्लीपर क्लास के यात्री ऑन-डिमांड ऑन-पेमेंट बेसिस पर सैनिटाइज़्ड, इस्तेमाल के लिए तैयार बेडरोल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।अभी तक, स्लीपर क्लास के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान बेडरोल की व्यवस्थित व्यवस्था नहीं मिलती थी।

    चेन्नई डिवीज़न में यात्रियों से अच्छा रेस्पॉन्स मिला

    इसे ठीक करने के लिए, चेन्नई डिवीज़न ने 2023-24 के दौरान न्यू इनोवेटिव नॉन-फेयर रेवेन्यू आइडियाज़ स्कीम (NINFRIS) के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया। पायलट प्रोजेक्ट को यात्रियों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे रेलवे ने इस सर्विस को एक रेगुलर नॉन-फेयर रेवेन्यू (NFR) पहल के तौर पर शुरू किया।

    इस सर्विस के फायदे

    स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए आराम बढ़ाना, मांग पर सस्ते, इस्तेमाल के लिए तैयार बेडरोल उपलब्ध और पूरे यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना, भारतीय रेलवे के लिए अतिरिक्त रेवेन्यू पैदा करना है।

    लाइसेंस धारक उपलब्ध कराएंगे बेडरॉल

    इस पहल के तहत, एक लाइसेंसधारी बेडरोल की खरीद, मशीन से धुलाई, पैकिंग, लोडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज सहित पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगा। यह सर्विस शुरू में चेन्नई डिवीज़न द्वारा मेंटेन की जाने वाली दस ट्रेनों में तीन साल के लिए लागू की जाएगी, जिससे सालाना लाइसेंस फीस ₹ 28,27,653 आएगी।

    जानें बेडरोल पैकेज का डिटेल्स

    एक बेडशीट, एक तकिया और एक तकिया कवर के लिए ₹ 50/- देने होंगे। एक तकिया और एक तकिया कवर के लिए ₹ 30/- और यदि केवल एक बेडशीट चाहिए तो आपको ₹ 20/- शुल्क के रूप में देय होगा।

  • सीबीआई व एसीबी की 17 सदस्यीय टीम ने आरपीएफ कॉन्स्टेबल को रंगे हाथों रिश्वत लेते दबोचा, किया गया सस्पेंड

    देवब्रत मंडल

    प्रतीकात्मक फोटो

    नई दिल्ली जंक्शन पर अजमेरी गेट के पास पार्सल कार्यालय के निकट सीबीआई, एसीबी, नई दिल्ली की 17 सदस्यीय टीम ने डिप्टी एसपी एच. सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट, नई दिल्ली के कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र सिंह महुर को रिश्वत लेते हुए हिरासत में लिया है। जब इस घटना की जानकारी अरपीएफ के अधिकारियों को मिली तो कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

    मुख्य विवरण

    • कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र सिंह महुर को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
    • उनके विरुद्ध केस क्रमांक RC‑DAI‑2025‑A‑0066 के तहत धारा 61(2) BNS, 2023 तथा धारा 7 of PC Act, 1988 (2018 संशोधन) के अंतर्गत दर्ज किया गया।
    • टीम इंचार्ज एच. सुरेश कुमार ने अधिकारी को बताया कि कॉन्स्टेबल को रिश्वत लेते समय ही गिरफ्तार किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
    • कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र सिंह महुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

    पृष्ठभूमि

    दिल्ली जंक्शन पर रहे एक विश्वसनीय सूत्र ने magadhlive को बताया कि पार्सल कार्यालय सहित अन्य स्थानों से अवैध वसूली का काम पुष्पेन्द्र सिंह काफी समय से कर रहा था। विशेष कर लीज पर आने वाले विभिन्न ट्रेनों के सामान को बराबर जांच के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था। जब व्यापारी परेशान हो गए तो इसकी शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो से की गई। इसके बाद टीम ने कॉन्स्टेबल को रंगे हाथों 15 हजार रुपए लेते हुए दबोच लिया।

    और भी कई आएंगे जांच की जद में


    सीबीआई‑एसीबी की इस कार्रवाई से रेलवे सुरक्षा बल में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बल मिला है। इस घटना की जांच की आंच दूर तक जा सकती है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी और आश्चर्यजनक जांचें जारी रहेंगी।

    परिणाम


    निलंबित कॉन्स्टेबल के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। मामले की आगे की जानकारी मिलने पर अपडेट किया जाएगा।

    खबर में शामिल सभी तथ्य आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त किए गए हैं।

  • सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने पर गया के कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज

    देवब्रत मंडल

    मोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रत्याशी, 230 गया टाउन विस

    गया नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रही चुनावी प्रक्रिया के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो संदेश प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मोहन श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गया के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 13 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा कथित रूप से भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई।

    इस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना में कांड संख्या 514/25 दर्ज की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 174, 175, 192, 196, 224, 353, 352 एवं 123(4), 125 RP ACT तथा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा कायम किया गया है।

    पुलिस ने बताया कि उक्त वीडियो की सत्यता एवं उसके स्रोत की जांच की जा रही है। प्रशासन ने चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।

    गया पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि चुनाव के दौरान संयम बरतें और किसी भी प्रकार के भड़काऊ या भ्रामक संदेशों से दूर रहें। यदि किसी को इस संबंध में कोई जानकारी हो, तो तत्काल अपने नजदीकी थाने को सूचित करें।

  • मतगणना स्थल के आसपास रहने वालों के लिए डीएम ने जारी किए सख्त चेतावनी, मजमा लगाना वर्जित

    देवब्रत मंडल

    मतगणना केंद्र का जायजा लेते डीएम शशांक शुभंकर

    गया जिलान्तर्गत दस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान कार्य सम्पन्न हो चुका है। 14 नवंबर को गया जिला के 226-शेरघाटी, 227-इमामगंज (अ०जा०), 228-बाराचट्टी, 229-बोधगया (अ०जा०) तथा 233-अतरी से संबंधित मतगणना कार्य बाजार समिति चन्दौती, गया के परिसर में सम्पन्न कराया जायेगा एवं 225-गुरूआ, 230-गया शहर, 231-टिकारी, 232-बेलागंज, तथा 234-वजीरगंज विधान सभा क्षेत्रों से संबंधित मतगणना का कार्य गया कॉलेज, गया के परिसर में सम्पन्न कराया जायेगा।मतगणना केंद्र के आसपास किसी भी तरह की गैरकानूनी कृत को रोकने के लिए शशांक शुभंकर, भाप्रसे जिला दण्डाधिकारी मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि तक एवं सम्पूर्ण गया जिला के अंतर्गत निम्नवत आदेश जारी किये है:-

    (1) मतगणना के दिन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से संबंधित समूह अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगाना वर्जित होगा।

    (2) किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन वर्जित रहेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

    (3) The Bihar Control of the Use and Play of Loud- Speakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे प्रातः 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा।

    (4) कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेगें। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, व्हाटसएप या एस०एम०एस० अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका आदान-प्रदान नहीं करेगें, जिससे आदश आचार संहिता का उल्लंघन तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो।

    (5) कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेगें।

    (6) कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन किसी भी व्यक्तियों को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेगें।

    (7) कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर -धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन मतगणना परिसर के आस -जिले के किसी भी क्षेत्र में नहीं करेगें। पास एवं गया

    (क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं मतगणना कर्तव्य में लगे दंडाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

    (8) किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति / संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के विपरित कोई कार्य नहीं किया जायेगा। –

    (9) यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/ जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव – यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

    यह आदेश ज़िला दंडाधिकारी गया ने गुरुवार को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस आदेश का उल्लघंन करने पर बीएनएस की धारा 223 एवं बीएनएसएस  215 के तहत कार्रवाई की जायेगी।