नगर निगम, गया जी के प्रभारी नगर आयुक्त की तबियत अचानक बिगड़ जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रभारी नगर आयुक्त शशिकांत गुरुवार को बीमार हो गए। इसके कारण शुक्रवार को वे कार्यालय नहीं आ सके। इस संबंध में नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि प्रभारी नगर आयुक्त की तबियत खराब हो गई थी तो उन्हें गया जी शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। गया जी के एपी कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम में इनका ईलाज चल रहा है। इस संबंध में magadhlive ने उनसे संपर्क कर उनका हाल जाना। उप नगर आयुक्त ने बताया कि ठंढ की चपेट में आने से तबियत खराब हो गई थी। अब तबियत में सुधार है। इधर, निगमकर्मी अस्पताल में उनसे मिलकर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
इन दिनों सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नगर निकायों के परिसीमन को लेकर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में ‘मगध लाइव’ ने पड़ताल की तो इस संबंध में अद्यतन और सही जानकारी प्राप्त हुई। जिसे अपने सुधी पाठकों तक जानकारियों को साझा किया जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर इस संबंध में जो कुछ भी सभी जिलापदधिकारी को कहा है, उसे आप सभी तक इस खबर के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं हो।
सरकार के सचिव ने सभी डीएम को लिखा है पत्र
सरकार के पत्रांक-11/न०वि०/विविध-27/2025/ न०वि०एवं आ०वि० बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, मनोज कुमार, सरकार के अपर सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र द्वारा राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
19 सितंबर को हुई थी राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक
उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के पत्रांकJ.21012/1/2025/1/277560/2025 दिनांक 08.10.2025 द्वारा दिनांक 19.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की आहूत बैठक हुई थी। जिसकी कार्यवाही उपलब्ध कराई गई है। इस बैठक की कार्यवाही में उल्लेखित किया गया है कि प्रशासनिक इकाईयों के Boundary Freezing से संबंधित जारी अधिसूचना के आलोक में राज्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।
मार्च 2027 तक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित
देखा जाए तो इस पत्र के अनुसार भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जबतक जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण नही हो जाता है तबतक परिसीमन का कार्य करने पर एक प्रकार से रोक लगा दी गई है।
जनगणना समन्वय समिति की कार्यवाही भेजी गई
अत: राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की कार्यवाही की प्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त आलोक में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित). 2007 की धारा 3. 7 एवं 8 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित (नए नगर निकाय का गठन, उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार) नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों (Workers) की संख्या एवं कुल कृषि कर्मियों (Agricultural Workers) की संख्या के आधार पर प्रस्ताव तथा उसका कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०), जनसंख्या घनत्व, सीमा, चौहद्दी एवं थाना नं० इत्यादि के आधार पर विहित प्रपत्र में नक्शा सहित प्रस्ताव (मूल) दिनांक 15.12.2025 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराएं। ताकि इस संदर्भ में जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि 31.12.2025 के पूर्व नियमानानुसार कार्रवाई पूर्ण की जा सके।
परिसीमन को लेकर वार्ड पार्षद चिंता में पड़े
इधर, सुनने में आया है कि गया नगर निगम के कतिपय वार्ड पार्षद परिसीमन को लेकर चिंतित हो उठे हैं। ऐसे में सरकार के उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल नए सिरे से परिसीमन का कार्य जनगणना-2027 का कार्य पूरा होने के बाद ही इस दिशा में कुछ हो सकता है।
कुछ महीने गया जी से भेजी गई थी रिपोर्ट
वैसे बता दें कि कुछ महीने पहले ही नगर निगम गयाजी की ओर से नगर निगम के वार्ड की संख्या में वृद्धि को लेकर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जा चुकी है। जिसमें नगर निगम से सटे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या और गांवों के नाम, नक्शा के साथ एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस संबंध में magadhlive ने उस वक्त एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था।
हर साल ठंड के मौसम में 2009 से नगर आयुक्त व सफाईकर्मियों को करते आ रहे हैं सम्मानित
देवब्रत मंडल
नगर निगम, गयाजी के वार्ड नं 20 के पार्षद सशक्त स्थायी समिति के पूर्व सदस्य धर्मेंद्र कुमार पिछले कई वर्षों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को ठंड के प्रकोप से बचने के उन्हें गर्म वस्त्र प्रदान करते हुए आ रहे हैं। श्री कुमार ने मंगलवार को स्थानीय आजाद पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी, शॉल, कार्डिगन तथा पुरुष कर्मचारियों को फुलपैंट(जिंस), स्वेटर एवं जैकेट प्रदान किया।
इनका कहना है कि सफाई कर्मचारी हर मौसम की मार झेलकर गया जी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखते हैं। खासकर वार्ड नं 20 के सफाई कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए वार्ड पार्षद ने कहा कि इन कर्मियों की वजह से ही उनके वार्ड में साफ सफाई बेहतर रहता है। हालांकि वार्ड नं 20 व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां निरंतर हर दिन लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। वैसे में गंदगी स्वाभाविक रूप से अन्य वार्डों की अपेक्षा अधिक होती है, बावजूद सफाई कर्मचारियों और सफाई से जुड़े पदाधिकारी के सम्यक प्रयास से सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है।
इस मौके पर उपस्थित प्रभारी नगर आयुक्त उपनगर आयुक्त शशिकांत को वार्ड पार्षद श्री कुमार ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रभारी नगर आयुक्त ने वार्ड पार्षद के इस नेक कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों के कारण ही आज गयाजी में सफाई बेहतर है। इस मौके पर लोक स्वच्छता पदाधिकारी शुभम कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक चंद्र मोहन उर्फ चिंटू, स्टोर प्रभारी जितेंद्र कुमार उर्फ पप्पू, सामाजिक कार्यकर्ता गोवर्धन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। बता दें कि वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार 2009 से ये नेक कार्य करते आ रहे हैं। इनके इस नेक कार्य की प्रशंसा पूर्व नगर आयुक्त सावन कुमार तथा अभिलाषा शर्मा भी कर चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होते आए थे।
बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। हार और जीत का पैमाना क्या है वो गया शहर की जनता तय करेगी। चुनाव मैदान में उतर चुके उम्मीदवारों के जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच अबतक देखने को मिल रहा है। 11 नवंबर को मतदान होना है। प्रशासन चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में निरंतर जुटी हुई है। इस बीच गया जी नगर निगम से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। खबर ये है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले गया नगर निगम क्षेत्र का दायरा बढ़ सकता है। जिसके बढ़ाने की कवायद चल रही है।
सरकार के पास भेजी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट
magadhlive को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार 31 अक्टूबर 2025 को नगर निगम, गया जी की तरफ से बाह्य क्षेत्रों को लेकर किए गए सर्वे की रिपोर्ट बिहार सरकार के पास भेजी गई है। साथ ही इसकी एक प्रति गया जिलापदधिकारी को भी भेजी गई है।
जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रों के नाम और क्षेत्रफल भी
रिपोर्ट के अनुसार निगमकर्मियों ने जिन बाह्य क्षेत्रों का सर्वे किया है। उन क्षेत्रों के नाम, क्षेत्रफल, क्षेत्राधिकार(सीमांकन) के साथ साथ अनुमानित जनसंख्या का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही उन क्षेत्रों का डिजिटल नक्शा भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।
वर्तमान वार्डों की संख्या बढ़कर 60 तक होने का अनुमान
ये जानकर आप खुश हो सकते हैं कि वर्तमान वार्डों की संख्या 53 से बढ़कर 60 तक हो सकती है लेकिन इस पर अभी दावे के साथ कुछ भी कहना अतिश्योक्ति होगा, क्योंकि अभी केवल यह प्रारंभिक चरण है। इस रिपोर्ट पर सरकार को मंथन करना है। इसके बाद सरकार अपनी ओर से सर्वे रिपोर्ट का भौतिक जांच करवाएगी। इसके बाद ही निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं।
जानते हैं किन बाह्य क्षेत्रों को सर्वे में किया गया शामिल
विश्वसनीय स्रोत से जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार टाउन प्लानिंग की दिशा में काम कर रही टीम ने इन बाह्य क्षेत्रों(निगम एरिया से सटे ग्रामीण क्षेत्र) का सर्वेक्षण कर सरकार को रिपोर्ट भेज दिया है। जिसे आने वाले समय में नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर लिए जाने की संभावना बलवती दिखाई देती है।
इन गांवों के नाम सर्वेक्षण में किया गया है शामिल
गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का पहाड़पुर, परैया प्रखंड के कोशडिहरा, काजीचक, मानपुर प्रखंड के भुसुंडा और भदेजा, नौरंगा और आबगिला का कुछ अंश, नगर प्रखंड के कंडी, कुजापी और नीमा में सर्वे किया जा चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि यदि सबकुछ ठीक ठाक रहता है तो इन बाह्य क्षेत्रों को गया जी नगर निगम में शामिल कर लिया जा सकता है।
गया जी नगर निगम के मजदूरों के नेता एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर मंत्री कॉमरेड अमृत प्रसाद का महावीर कैंसर संस्थान, पटना में निधन हो गया। वे लिवर कैंसर से ग्रसित थे। वे लगभग 72वर्ष के थे। इनके दो पुत्र और तीन पुत्री है। जिसमें दो पुत्र एवं एक पुत्री अविवाहित है। अमृत प्रसाद जीवन भर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे, कई बार नगर निगम के कर्मचारियों के हक की लड़ाई में जेल भी गए। गया से पटना तक मजदूरों की लड़ते रहे। इनके निधन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड मसूद मंजर, मोहम्मद याहिया, नेहाल अहमद, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सदस्य सह ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष मिथलेश कुमार, राम जगन गिरी, जगनारायण प्रसाद यादव, रामाशीष यादव, कर्मचारी यूनियन के प्रदेश के नेता शिव बच्चन शर्मा, हरिनंदन सिंह, यूथ फेडरेशन के जिला सचिव विजय कुमार पान, जिलाध्यक्ष संजीत सिंह, भाकपा के सहायक मंत्री कॉमरेड सतेन्द्र प्रसाद सुमन, जदयू नेता लालजी प्रसाद, फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष अमरजीत गिरि आदि ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत प्रसाद जीवन भर मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। इनके निधन से पार्टी को क्षति हुई है। जिसका भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है।
कामरेड अमृत प्रसाद का निधन 3 अक्टूबर 2025 को पटना महावीर कैंसर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। वे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी अंचल मानपुर के प्रभारी और दया इंजीनियरिंग वर्क्स इम्प्लाइज यूनियन के महासचिव थे। उनके निधन से गया जिला के नगर निगम और दया इंजीनियरिंग तथा बोधगया नगर निगम के हजारों मजदूरों में शोक की लहर दौड़ गई। अमृत प्रसाद एक रेलकर्मी के पुत्र थे। जिन्होंने छात्र जीवन से ही भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का दामन थामा और जीवन भर गरीबों, वंचितों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने राज्य स्तरीय लोकल वाडिज इम्प्लाइज यूनियन के तहत कई जिलों में नगर निगम यूनियन का निर्माण कर सरकार से लड़कर मजदूरों के अधिकार दिलाए। भाकपा मानपुर अंचल सचिव जगनारायण प्रसाद, शिवबचन सिंह, पूर्व पार्षद डॉ विनोद कुमार मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता बृज नंदन पाठक, वार्ड पार्षद अनुपमा कुमारी, रामाशीष यादव, राम जगन गिरि, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार मंडल आदि ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत प्रसाद के निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। नगर निगम में सफाईकर्मियों के बीच नेतृत्व का अंतर पैदा हो गया है। उनके योगदान और संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल वेंडर्स एवं पदाधिकारी
गया जी नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को सरकारी योजना से जोड़ते हुए डिजिटल लेनदेन, स्वनिधि योजना एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल मानी जा रही है। गया जी नगर निगम कार्यालय परिसर में सम्राट अशोक भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनर अजित कुमार ने वेंडरों को खाद्य सुरक्षा के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ उपभोग की वस्तुओं को कैसे सुरक्षित रखना है ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री खाने के बाद किसी तरह की बीमारी नहीं हो। साथ ही उपयोग करने के बाद छोड़ी गई वस्तुओं को कचरे के डिब्बे में ही डालने एवं उसे ढक कर रखने की सलाह दी गई।
इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित स्वनिधि योजना का लाभ कैसे वेंडरों को दिया जाता है, उसके बारे में जानकारियां दी गई। विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन पर बल देते ट्रेनर अजित कुमार ने वेंडरों से कहा कि अपनी दुकान पर डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था रखें ताकि आजकल अधिकांश ग्राहकों द्वारा डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है। इससे विक्रेता और ग्राहक दोनों को आसानी होगी। पेपरलेस की चर्चा करते हुए डिस्पोजेबल आइटम्स के प्रयोग को भी बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
इसके साथ ही सभी फूटपाथ विक्रेताओं को सेफ्टी किट प्रदान किया गया और इसके उपयोग को जरूरी बताया गया। इस मौके पर गया जी नगर निगम के उपनगर आयुक्त, गया जी फुटपाथ दुकानदार संघ के जिलाध्यक्ष अमरजीत गिरि, सचिव कृष्णदेव पांडेय, खाद्य निरीक्षक, सिटी मैनेजर, एलयूएनएम के मैनेजर साहिल, एसबीआई के एलडीएम, फुटपाथ विक्रेता संघ के विभिन्न मार्केट कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, वेंडर्स आदि उपस्थित रहे। फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष श्री गिरि एवं सचिव श्री पांडेय ने बताया कि आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से फुटपाथ दुकानदारों को काफी कुछ सीखने को मिला। फुटपाथ दुकानदारों से कहा कि आज बताई गई बातों पर सभी अमल करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दुकानदारों के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उन्हें अवगत कराएं ताकि संबंधित अधिकारियों से मिलकर उसका निदान कराया जा सके।
वेंडरों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है
टाउन वेंडिंग समिति (टीवीसी) का गठन स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 22 के तहत किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर) के व्यवसाय को विनियमित करना और उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसको लेकर इस कमिटी की बैठक माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान किया गया है लेकिन गया जी यह कमेटी मानो मजाक बनकर रह गई है। इस साल अबतक केवल एक बैठक हुई है और अगली यानी दूसरी बैठक दशहरा पर्व के बाद होने की सूचना है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन वेंडरों से अवैध वसूली करने की भी बात सामने आ रही है। वहीं वेंडर जोन के निर्धारण कर दिए जाने के बाद भी इन्हें जगह मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि पितृपक्ष मेला के पूर्व कुछ अस्थायी वेंडिंग जोन में दुकानों के लिए जगह निर्धारित किया गया है। स्थायी वेंडिंग जोन के लिए सर्वे भी हुए लेकिन दुकानें उन जगहों पर बनाकर नहीं दिए गए हैं। नतीजा स्ट्रीट वेंडर्स सड़कों के किनारे कहें या सड़क पर ही दुकान लगाने को विवश हैं। जिनपर बराबर “अतिक्रमण का डंडा” बजड़ता है।
इस साल अबतक केवल एकबार ही हुई बैठक
फुटपाथ दुकानदार संघ, गया जी के अध्यक्ष अमरजीत गिरि ने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले 21 जुलाई को एक पत्र नगर आयुक्त सह टीवीसी के अध्यक्ष को देकर बैठक आहूत करने की मांग की थी लेकिन बैठक की तिथि तय नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि संबंधित पदाधिकारी से जब इस सम्बंध में बात हुई तो दशहरा पर्व के बाद 4 या 5 अक्टूबर को बैठक आहूत करने की बात कही गई है। अध्यक्ष श्री गिरि ने बताया इस वर्ष 7 फरवरी को टीवीसी की बैठक हुई थी। इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। जबकि प्राविधान है कि टीवीसी की बैठक प्रत्येक माह होना चाहिए ताकि फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं का हल बैठक में कराया जा सके।
गत बैठक में ये सभी सदस्य के तौर पर थे उपस्थित
टीवीसी की फरवरी महीने में संपन्न हुई बैठक में इन सदस्यों एसएसपी, टाउन डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, सिविल सर्जन, जिला नियोजन पदाधिकारी, सदर एसडीओ, चैंबर ऑफ कॉमर्स, अग्रिणी जिला प्रबंधक, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक आदि की उपस्थिति दर्ज है। जबकि नगर आयुक्त पदेन अध्यक्ष हैं।
जानें इसके बारे में भी
टीवीसी में वेंडरों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है और यह वेंडिंग ज़ोन के निर्धारण, वेंडर पंजीकरण और वेंडरों के हितों की रक्षा करने जैसे कार्यों की देखरेख करती है।
टाउन वेंडिंग समिति के मुख्य कार्य और उद्देश्य:
विनियमन और पंजीकरण: टीवीसी का कार्य वेंडिंग गतिविधियों को विनियमित करना और स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण और वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करना है। वेंडिंग जोन का निर्धारण: यह स्थानीय प्राधिकरण के साथ मिलकर वेंडिंग ज़ोन तय करती है, जहाँ वेंडर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। हितों का संरक्षण: टीवीसी वेंडरों के समुदाय से सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। नीति निर्माण में भूमिका: यह वेंडिंग से संबंधित नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भूमिका निभाती है। शिकायत निवारण: टीवीसी के पास विवाद समाधान तंत्र होता है, जो विक्रेताओं से संबंधित शिकायतों को दूर करने का काम करता है।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य:
शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जहाँ बिना किसी उत्पीड़न के वे अपनी आजीविका चला सकें। शहरी स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन करना। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्ट्रीट वेंडरों के जीवन और आजीविका को सुरक्षित बनाना।
टाउन वेंडिंग समिति की संरचना: अधिनियम की धारा 22 के तहत, टीवीसी में 40% सदस्य सीधे चुने गए रेहड़ी-पटरी वाले होते हैं, जो उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। टाउन वेंडिंग समिति स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके व्यवसाय के लिए एक सहायक वातावरण बनाने का एक महत्वपूर्ण निकाय है।
वेंडरों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है
टाउन वेंडिंग समिति (टीवीसी) का गठन स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 22 के तहत किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर) के व्यवसाय को विनियमित करना और उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसको लेकर इस कमिटी की बैठक माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान किया गया है लेकिन गया जी यह कमेटी मानो मजाक बनकर रह गई है। इस साल अबतक केवल एक बैठक हुई है और अगली यानी दूसरी बैठक दशहरा पर्व के बाद होने की सूचना है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन वेंडरों से अवैध वसूली करने की भी बात सामने आ रही है। वहीं वेंडर जोन के निर्धारण कर दिए जाने के बाद भी इन्हें जगह मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। हालांकि पितृपक्ष मेला के पूर्व कुछ अस्थायी वेंडिंग जोन में दुकानों के लिए जगह निर्धारित किया गया है। स्थायी वेंडिंग जोन के लिए सर्वे भी हुए लेकिन दुकानें उन जगहों पर बनाकर नहीं दिए गए हैं। नतीजा स्ट्रीट वेंडर्स सड़कों के किनारे कहें या सड़क पर ही दुकान लगाने को विवश हैं। जिनपर बराबर “अतिक्रमण का डंडा” बजड़ता है।
इस साल अबतक केवल एकबार ही हुई बैठक
फुटपाथ दुकानदार संघ, गया जी के अध्यक्ष अमरजीत गिरि ने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले 21 जुलाई को एक पत्र नगर आयुक्त सह टीवीसी के अध्यक्ष को देकर बैठक आहूत करने की मांग की थी लेकिन बैठक की तिथि तय नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि संबंधित पदाधिकारी से जब इस सम्बंध में बात हुई तो दशहरा पर्व के बाद 4 या 5 अक्टूबर को बैठक आहूत करने की बात कही गई है। अध्यक्ष श्री गिरि ने बताया इस वर्ष 7 फरवरी को टीवीसी की बैठक हुई थी। इसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। जबकि प्राविधान है कि टीवीसी की बैठक प्रत्येक माह होना चाहिए ताकि फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं का हल बैठक में कराया जा सके।
गत बैठक में ये सभी सदस्य के तौर पर थे उपस्थित
टीवीसी की फरवरी महीने में संपन्न हुई बैठक में इन सदस्यों एसएसपी, टाउन डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, सिविल सर्जन, जिला नियोजन पदाधिकारी, सदर एसडीओ, चैंबर ऑफ कॉमर्स, अग्रिणी जिला प्रबंधक, उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक आदि की उपस्थिति दर्ज है। जबकि नगर आयुक्त पदेन अध्यक्ष हैं।
जानें इसके बारे में भी
टीवीसी में वेंडरों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है और यह वेंडिंग ज़ोन के निर्धारण, वेंडर पंजीकरण और वेंडरों के हितों की रक्षा करने जैसे कार्यों की देखरेख करती है।
टाउन वेंडिंग समिति के मुख्य कार्य और उद्देश्य:
विनियमन और पंजीकरण: टीवीसी का कार्य वेंडिंग गतिविधियों को विनियमित करना और स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण और वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी करना है। वेंडिंग जोन का निर्धारण: यह स्थानीय प्राधिकरण के साथ मिलकर वेंडिंग ज़ोन तय करती है, जहाँ वेंडर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। हितों का संरक्षण: टीवीसी वेंडरों के समुदाय से सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। नीति निर्माण में भूमिका: यह वेंडिंग से संबंधित नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भूमिका निभाती है। शिकायत निवारण: टीवीसी के पास विवाद समाधान तंत्र होता है, जो विक्रेताओं से संबंधित शिकायतों को दूर करने का काम करता है।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य:
शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जहाँ बिना किसी उत्पीड़न के वे अपनी आजीविका चला सकें। शहरी स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन करना। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्ट्रीट वेंडरों के जीवन और आजीविका को सुरक्षित बनाना।
टाउन वेंडिंग समिति की संरचना: अधिनियम की धारा 22 के तहत, टीवीसी में 40% सदस्य सीधे चुने गए रेहड़ी-पटरी वाले होते हैं, जो उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। टाउन वेंडिंग समिति स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके व्यवसाय के लिए एक सहायक वातावरण बनाने का एक महत्वपूर्ण निकाय है।
गया जी शहर के उत्तरी हिस्से बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास आरओबी निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिला भू अर्जन पदाधिकारी रवींद्र राम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में मविवि के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, चंद्रगुप्त संस्थान पटना के पदाधिकारी, गया जी नगर निगम के वार्ड पार्षद गोपाल पासवान, अनुपमा कुमारी, रैयतों की तरफ से शिव चंद्र, राजेश कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में शामिल वार्ड पार्षद गोपाल पासवान एवं अनुपमा कुमारी ने पदाधिकारियों से कहा कि उनके क्षेत्र की जनता का इस परियोजना में भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो प्रभावित दुकानदार एवं परिवार के लोग बेरोजगार एवं बेघर हो जाएंगे। ऐसे में इन्हें समुचित मुआवजा राशि मिलना चाहिए ताकि विस्थापित होने वाले लोगों के जीविका पर उतना प्रभाव नहीं पड़े और उनका जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं हो। वहीं अधिग्रहण के दायरे में आ रही जमीन के कागजात भी कई लोगों के पास अपडेट नहीं रहने के कारण उन्हें मुआवजा राशि मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पर भूअर्जन पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिनके साथ भी जमीन के स्वामित्व में किसी तरह की परेशानी हो रही है, उनके लिए सदर अंचल, चंदौती के अंचलाधिकारी को रैयतों की समस्याओं का हल निकालने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए विशेष शिविर की आवश्यकता होती है तो वो भी आयोजित किया जाएगा। ताकि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बता दें कि बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण कार्य को लेकर निविदा भी फाइनल हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां आरओबी बनाने के लिए आधारशिला भी रख चुके हैं। मालूम हो कि इसके पहले जनसुनवाई भी हो चुकी है। पूर्व में कई बार पावरगंज, बैरागी, पहसी, बागेश्वरी मोहल्ले के लोगों के साथ जिला प्रशासन की वार्ता और उनकी उपस्थिति में सर्वेक्षण भी की जा चुकी है। स्वयं डीएम भी कई दफा यहां आ चुके हैं। स्मरण हो कि बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद डॉ. विनोद कुमार मंडल ने भूख हड़ताल, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, पूर्व गया जिलापदधिकारी संजय सिंह से मिले थे। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर यहां पैदल पुल और आरओबी की मांग की थी। इसके बाद यह मांग पूरा करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में गया जी आने पर की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया-मानपुर ग्रैंडकॉर्ड रेलखंड के बागेश्वरी गुमटी एलसी 71/ए के पास आरओबी के निर्माण कार्य योजना को हरी झंडी दी।