Tag: गया जी नगर निगम

  • बगैर बोर्ड की अनुमति के 40 लाख की निकासी पर स्वच्छता पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई का निर्णय

    बगैर बोर्ड की अनुमति के 40 लाख की निकासी पर स्वच्छता पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई का निर्णय

    पितृपक्ष मेले में सफाई व्यवस्था पर रहेगा विशेष जोर, ड्रोन से होगी निगरानी

    देवब्रत मंडल

    गयाजी। नगर निगम ने पितृपक्ष मेले की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। बुधवार को नगर निगम सभागार में मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मेले को लेकर विशेष कार्ययोजना तैयार की गई। जबकि बैठक संचालन समिति के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया। इस बार 25 सितंबर से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था और निगरानी पर विशेष जोर दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में सफाई का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाएगा। जबकि इसकी निगरानी ड्रोन से की जाएगी।

    मेयर ने कहा कि गयाजी की पहचान पितृपक्ष मेला और पिंडदान की परंपरा से जुड़ी है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी उद्देश्य से इस बार मेले में कई नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैठक में डिप्टी मेयर चिंता देवी, नगर आयुक्त डा. गगन,मनोज कुमार, विनोद कुमार यादव,सारिका कुमारी, तब्बसुम परवीन, उप नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, जेई व एई सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

    बिना बोर्ड अनुमति 40 लाख की निकासी पर स्वच्छता पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई का निर्णय

    बैठक में नगर निगम की कार्यप्रणाली और राशि के इस्तेमाल को लेकर भी सदस्यों ने सवाल उठाए। स्वच्छता पदाधिकारी शुभम कुमार द्वारा सशक्त व बोर्ड की अनुमति के बिना करीब 40 लाख रुपये की राशि निकासी का मामला बैठक में उठाया गया। इस पर मेयर और नगर आयुक्त ने स्वच्छता पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। सवाल किया गया कि बोर्ड की अनुमति के बिना राशि की निकासी कैसे की गई और उससे दीवार पेंटिंग का काम किस आधार पर कराया गया। नगर आयुक्त ने मामले की जांच कराने की बात कही। साथ ही स्वच्छता पदाधिकारी को 90 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। राशि का भुगतान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई के साथ निलंबन वापस करने निर्णय लिया गया है।

    सफाई वोट से होगी फल्गु नदी की सफाई

    पितृपक्ष मेले के दौरान फल्गु नदी की सफाई व्यवस्था को भी विशेष रूप से मजबूत किया जाएगा। नदी में आधुनिक सफाई नाव के माध्यम से 24 घंटे सफाई कराने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य नदी के पानी को स्वच्छ रखना है, ताकि पिंडदानियों को कर्मकांड के लिए फल्गु का पवित्र जल उपलब्ध हो सके। नगर निगम मेला अवधि में नदी और उसके आसपास की सफाई पर लगातार निगरानी रखेगा। तीर्थयात्रियों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस बार मेला क्षेत्र में सोलर वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। नगर निगम की योजना है कि प्रमुख स्थानों पर श्रद्धालुओं को आसानी से पेयजल मिल सके। सोलर आधारित व्यवस्था से बिजली की निर्भरता भी कम होगी। भीड़ वाले स्थानों पर पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर निगम की ओर से विशेष व्यवस्था की जाएगी।

    लेजर लाइट से बताएंगे गयाजी का महत्व

    पितृपक्ष मेले में इस बार लेजर लाइट के माध्यम से गयाजी के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी तीर्थयात्रियों को दी जाएगी। मेला क्षेत्र में लेजर लाइट शो की व्यवस्था की जाएगी, जिसके जरिए गयाजी की धार्मिक मान्यताओं और महत्व को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को गया की धार्मिक विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। ब्रह्मसरोवर में कई वर्षों से बंद पड़े लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को भी पितृपक्ष मेले के दौरान फिर से चालू करने की तैयारी है। बैठक में इसे लेकर भी योजना पर चर्चा की गई। इसके चालू होने से ब्रह्मसरोवर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण बढ़ेगा।

    दस दिनों में नाले-नालियों की सफाई पूरी करने का निर्देश

    बैठक में शहर के नाले और नालियों की सफाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि कई वार्डों के क्षेत्रों में नाले और नालियों की सफाई अब तक पूरी तरह नहीं हुई है। थोड़ी वर्षा होने पर ही शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। समिति सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने हर हाल में दस दिनों के अंदर नाले और नालियों की सफाई पूरी करने की आदेश दिया। उन्होंने कहा कि समय रहते सफाई नहीं होने पर पितृपक्ष मेले के दौरान परेशानी बढ़ सकती है।

    विकास कार्यों की निगरानी को बनेगी टीम

    शहर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए बैठक में एक विशेष टीम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। टीम में तीन वार्ड पार्षद और तीन अभियंता शामिल होंगे। यह टीम विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण करेगी और उसकी रिपोर्ट नगर निगम कार्यालय को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित ठेकेदार को राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार और अनियमितता पर अंकुश लगाने की उम्मीद है।

  • BREAKING NEWS 🚨: तीन साल बाद फिर बहाल हुई 15 लाख तक की योजनाओं की पावर! नगर निकाय अब खुद कराएंगे छोटे काम, 2023 का आदेश पुनः लागू

    BREAKING NEWS 🚨: तीन साल बाद फिर बहाल हुई 15 लाख तक की योजनाओं की पावर! नगर निकाय अब खुद कराएंगे छोटे काम, 2023 का आदेश पुनः लागू

    देवब्रत मंडल



    बिहार सरकार ने नगर निकायों को बड़ी राहत दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं के कार्यान्वयन की शक्ति को फिर से नगर निकायों को दे दिया है।

    यह वही व्यवस्था है जो तत्कालीन सरकार ने 24.08.2023 को दी थी, जिसे बीच में 25.02.2026 के पत्र से रोक दिया गया था।

    क्या है नया आदेश
    विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा 25.07.2026 को जारी पत्र के अनुसार:

    1. राज्य सरकार ने 25.02.2026 का पत्र 2390 तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
    2. 24.08.2023 को जारी ज्ञापांक 4322 के प्रावधान त्काल प्रभाव से पुनर्बहाल किए जाते हैं।

    इसका मतलब अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर खुद ही कराएंगे। इसके लिए सरकार से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

    क्यों जरूरी था ये फैसला?
    पत्र में कहा गया है कि नगर निकायों के समक्ष योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

    2023 से 2026 तक का सफर

    • 24.08.2023: 15 लाख तक की योजनाओं की पावर नगर निकायों को दी गई।
    • 25.02.2026: इस व्यवस्था को रोक दिया गया।
    • 25.07.2026: अब रोक हटाकर 2023 वाला आदेश फिर से लागू।

    इससे क्या फायदा होगा?
    स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी छोटी-छोटी योजनाएं अब तेजी से होंगी। फाइलें पटना के चक्कर नहीं काटेंगी और काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

    विभाग ने सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

  • गया नगर निगम में ‘पत्र-विरोधाभास’ से उठे सवाल: 24 जून को पद पर नहीं, 25 जून को दंडात्मक कार्रवाई कैसे?

    गया नगर निगम में ‘पत्र-विरोधाभास’ से उठे सवाल: 24 जून को पद पर नहीं, 25 जून को दंडात्मक कार्रवाई कैसे?

    देवब्रत मंडल, मगध लाइव | गया, 25 जून 2026

    गया नगर निगम में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दो सरकारी पत्रों में दर्ज तारीखों और आदेशों के बीच का विरोधाभास अब चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि नगर आयुक्त पद पर हैं या नहीं, या फिर विशेषाधिकार का प्रयोग किया जा रहा है।

    क्या है पूरा मामला?
    मामला दो पत्रों से जुड़ा है।

    पहला पत्र कहता है कि नगर आयुक्त 24 जून 2026 की दोपहर बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे। यानी 24 जून दोपहर के बाद वे पदभार मुक्त माने जाएंगे।

    दूसरा पत्र 25 जून 2026 का है, जिसमें उसी नगर आयुक्त के हस्ताक्षर/आदेश से दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

    अब बड़ा सवाल यह है कि जब 24 जून की दोपहर बाद साहब पद पर हैं ही नहीं, तो 25 जून को दंडात्मक कार्रवाई का आदेश कैसे जारी हो गया?

    उठ रहे तीन सवाल

    1. क्या नगर आयुक्त 24 जून के बाद भी पद पर बने हुए हैं?
      यदि हां, तो पहला पत्र गलत है।
    2. यदि पद पर नहीं हैं, तो 25 जून का आदेश किस अधिकार से जारी हुआ?
      क्या यह विशेषाधिकार का प्रयोग है या नियमों की अनदेखी?
    3. क्या बैक डेट में आदेश जारी किए जा रहे हैं?
      निगम के गलियारों में चर्चा है कि कागजों पर तारीखों का खेल चल रहा है।

    अधिकारियों की चुप्पी
    इस पूरे मामले पर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “दोनों पत्र हमारे पास भी आए हैं। तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।”

    जनता में भ्रम
    गया नगर निगम में पहले से ही टैक्स, सफाई और नाला-उड़ाही को लेकर जनता में नाराजगी है। अब ‘पत्र-विरोधाभास’ से भ्रम और बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि जब अधिकारी ही तय नहीं कर पा रहे कि आयुक्त पद पर हैं या नहीं, तो जनता की समस्याएं कौन सुनेगा?

    विशेषज्ञ बोले
    प्रशासनिक मामलों के जानकार कहते हैं, “यदि कोई अधिकारी पदभार छोड़ चुका है तो उसके बाद उसके नाम से कोई प्रशासनिक या दंडात्मक आदेश जारी नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ है तो वह आदेश शून्य माना जाएगा और जारी करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है।”

    मगध लाइव के पास दोनों पत्र उपलब्ध हैं। नगर आयुक्त का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं मिला।

  • “झारखंड की सैर” फिर चर्चा का विषय बना, गया नगर निगम की गरमाई सियासत, सशक्त स्थायी समिति चुनाव को लेकर तेज हुई गोलबंदी

    “झारखंड की सैर” फिर चर्चा का विषय बना, गया नगर निगम की गरमाई सियासत, सशक्त स्थायी समिति चुनाव को लेकर तेज हुई गोलबंदी

    देवब्रत मंडल

    नगर निगम गया की सियासत इन दिनों पूरी तरह गरमा चुकी है। 29 मई को होने वाले सशक्त स्थायी समिति के सात सदस्यों के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डीआरडीए कार्यालय परिसर में सुबह से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन मतदान से पहले ही पार्षदों की गोलबंदी, बैठकों और रणनीतियों का दौर चरम पर पहुंच गया है। गया नगर निगम में 29 मई को होने वाले सशक्त स्थायी समिति के सात सदस्यों के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार की सुबह गया जिला विकास अभिकरण (डीआरडीए) कार्यालय परिसर में मतदान प्रक्रिया शुरू होगी।

    झारखंड यात्रा चर्चा का विषय बना

    चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने भी अपनी-अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। महिला पार्षदों के साथ-साथ कई पुरुष पार्षद भी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर पार्षद एवं इनके प्रतिनिधियों की झारखंड यात्रा चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि महिला पार्षदों के पुरुष प्रतिनिधियों को एक बार फिर झारखंड की प्राकृतिक वादियों(झुमरीतिलैया) की सैर पर ले जाया गया है। इससे पहले 17 अप्रैल को प्रस्तावित चुनाव के दौरान भी इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया था। उस समय चुनाव टल गया था, लेकिन पार्षदों और प्रतिनिधियों की झारखंड यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

    एक बार फिर झारखंड की सैर पर निकले

    नगर निगम की गलियारों में अब यह चर्चा आम हो गई है कि आखिर बार-बार झारखंड की ही सैर क्यों कराई जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे चुनावी गोलबंदी और अपने पक्ष में समर्थन सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। झारखंड “उन्मुक्त गगन” है जहां के हवा पानी में एक “विशेष उर्जा” मिलती है। वैसे भी झारखंड कभी बिहार की ग्रीष्म ऋतु में राजधानी हुआ करती थी।

    पहली बार मतदान के जरिए हो रहा चयन

    दरअसल, यह पहली बार है जब सशक्त स्थायी समिति के सात सदस्यों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से मतदान के जरिए हो रहा है। इससे पहले मेयर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए समिति के सदस्यों का चयन करते थे। लेकिन इस बार पार्षदों को अपने विवेक और मताधिकार का प्रयोग कर सदस्यों का चुनाव करना है।

    जीत-हार पार्षदों के समर्थन व रणनीति पर निर्भर

    नगर निगम के प्रत्येक पार्षद को सात वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यही वजह है कि असली राजनीतिक संघर्ष अब शुरू हो चुका है। कोई भी पार्षद नामांकन दाखिल कर चुनाव मैदान में उतर सकता है। नामांकन सही पाए जाने के बाद उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होगी। इसके बाद उम्मीदवारों की जीत-हार पूरी तरह पार्षदों के समर्थन और रणनीति पर निर्भर करेगी।

    देर रात तक चल रहा है जनसंपर्क अभियान

    पूर्व के कई सदस्य इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वहीं कई नए चेहरे भी मैदान में उतर सकते हैं। जनसंपर्क अभियान अब तेज हो गया है। संभावित उम्मीदवार देर रात तक पार्षदों से संपर्क साधने और समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। सुबह पौ फटने के साथ ही पार्षदों के दरवाजे पर स्व घोषित उम्मीदवार आरजू मिन्नतें करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। एक वोट और एक मौका देने की अपील कर रहे हैं।

    इस बार बदलाव की चर्चा जोरों पर

    नगर निगम की राजनीति में बैठकों और बैठकबाजी का दौर भी लगातार जारी है। कोई अपने समर्थक मजबूत करने में जुटा है तो कोई विरोधियों की रणनीति विफल करने में। हालांकि इस बार बदलाव की चर्चा भी तेज है। माना जा रहा है कि पूर्व के कुछ सदस्यों की वापसी हो सकती है, लेकिन सभी पुराने चेहरों की राह आसान नहीं दिख रही।
    अब सबकी निगाहें 29 मई को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले परिणामों पर टिकी हैं। यह चुनाव केवल सात सदस्यों के चयन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे नगर निगम की बदलती राजनीतिक दिशा और पार्षदों के स्वतंत्र विवेक की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है।

    मतदान के बाद ही साफ हो पाएगा कि नगर निगम में बदलाव की बयार बह रही थी या फिर पुराने चेहरे ही दोबारा सत्ता के केंद्र में लौटेंगे।

  • नगर निगम गया जी में बालश्रम का खुला खेल: नालियों में उतारे जा रहे अबोध बच्चे, कौन जिम्मेदार?

    नगर निगम गया जी में बालश्रम का खुला खेल: नालियों में उतारे जा रहे अबोध बच्चे, कौन जिम्मेदार?

    देवब्रत मंडल

    बालश्रमिक


    मॉनसून से पहले सफाई के नाम पर बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां, सेफ्टी किट तक नहीं

    गया, 24 मई 2026
    कहते हैं तस्वीर झूठ नहीं बोलती। Magadhlive के कैमरे में कैद तस्वीरें गया नगर निगम के उस संवेदनहीन चेहरे को उजागर कर रही हैं जहां अबोध बालकों से नाले-नालियों की सफाई का काम कराया जा रहा है। बाल श्रम कानून की रक्षा का ढोल पीटने वाली व्यवस्था के नुमाइंदे ही खुलेआम इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं।

    कैसे हो रहा है यह अपराध?

    खेलने और पढ़ने के उम्र


    जानकारी के अनुसार, गया नगर निगम में मॉनसून से पहले नाले-नालियों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया हुई है जिसमें मानव बल की संख्या निर्धारित है। लेकिन जमीन पर नजारा कुछ और है।

    वार्ड नं. 17 समेत गया के कई वार्डों में नालियों की सफाई में एक नहीं, कई बालक अपनी जान जोखिम में डालकर उतारे गए हैं। सफाई का काम जमादार की निगरानी में हो रहा है। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्वास्थ्य पदाधिकारी की है। काम पूरा होने की रिपोर्ट के बाद भुगतान फाइल पर अंतिम हस्ताक्षर नगर आयुक्त करेंगे।

    सवाल उठता है

    इन बालकों को इस खतरनाक काम में किसने लगाया? प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार, लेकिन आंख मूंदकर भुगतान करने-कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं।

    बाल श्रम कानून और सुरक्षा नियमों की धज्जियां

    नाले में बालक(सफाई करते)


    यह सीधा-सीधा बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। दूसरी और गंभीर बात यह कि इन बच्चों को कोई सेफ्टी किट भी नहीं दी गई है। नियम कहता है कि डेंजरस काम करने वाले मजदूरों को हैंड ग्लव्स, जूते, मास्क आदि अनिवार्य रूप से दिए जाएं। लेकिन यहां इसका भी अनुपालन नहीं हो रहा।

    अब क्या होगा?

    सफाई कार्य में लगा बालक


    खबर प्रकाशित होने के बाद उम्मीद है कि नगर निगम प्रशासन हरकत में आएगा। आनन-फानन में कार्रवाई कर दामन पर लगे दाग को छिपाने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल बरकरार है:

    क्या बाल श्रम कानून गया नगर निगम में कोई मायने नहीं रखता? या सभी की आंखों पर नोटों का पर्दा चढ़ा दिया गया है?

    Magadhlive ने सच को सामने लाने के लिए मजबूरन तस्वीरें प्रकाशित की हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन जवाबदेही तय करता है या फिर लीपापोती कर मामले को दबा देता है।

  • प्यास बुझाने वाला चापानल बना ‘जुगाड़ बेंच’, गर्मी में व्यवस्था पर सवाल

    प्यास बुझाने वाला चापानल बना ‘जुगाड़ बेंच’, गर्मी में व्यवस्था पर सवाल

    देवब्रत मंडल


    बागेश्वरी मोहल्ले में खराब पड़ा चापानल बना बैठने की जगह, जल संकट के बीच प्रशासन की अनदेखी उजागर

    गया: भीषण गर्मी में जहां एक ओर लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, वहीं गया शहर के बागेश्वरी मोहल्ले में एक चापानल अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। कभी राहगीरों और स्थानीय लोगों की प्यास बुझाने वाला यह चापानल अब खराब होकर बेकार पड़ा है।

    समाधान का अजब रास्ता निकाल लिया

    स्थानीय लोगों ने भी इस समस्या का समाधान अपने तरीके से निकाल लिया है। चापानल के ऊपरी हिस्से पर एक लकड़ी की पटरी रखकर और उसे बोल्ट-नट से कसकर अब इसे बैठने की जगह बना दिया गया है। यानी जो कभी पानी देता था, आज ‘बेंच’ बनकर रह गया है।

    व्यवस्था पर उठे सवाल

    यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शहर में कई जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन ऐसे बंद पड़े चापानलों की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
    स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इन चापानलों को ठीक कर दिया जाए, तो लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन न तो प्रशासन ने इस दिशा में पहल की है और न ही जनप्रतिनिधियों ने बंद पड़े चापानलों की सूची बनाकर इसे प्राथमिकता दी है।

    गर्मी में बढ़ी परेशानी

    गर्मी के इस मौसम में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में सार्वजनिक जल स्रोतों का बंद होना आम लोगों की परेशानी को और बढ़ा देता है।

    बड़ा सवाल

    बागेश्वरी मोहल्ले का यह ‘जुगाड़ बेंच’ सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस ओर कब ध्यान देता है और लोगों को उनका ‘पानी देने वाला चापानल’ वापस मिल पाता है या नहीं।

  • गया जी में सामने आया एक अजीब मामला: बकाया मांगने पर ठेकेदार के घर फिंकवाया कूड़ा? गया में निगम पर गंभीर आरोप, थाने में शिकायत

    गया जी में सामने आया एक अजीब मामला: बकाया मांगने पर ठेकेदार के घर फिंकवाया कूड़ा? गया में निगम पर गंभीर आरोप, थाने में शिकायत

    देवब्रत मंडल



    ▶️ 7 महीने से भुगतान लंबित, विरोध करने पर कार्रवाई का आरोप

    ▶️ CCTV फुटेज आया सामने, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश


    गया। शहर में नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि बकाया भुगतान मांगने पर निगम अधिकारियों ने उसके घर के सामने कूड़ा फिंकवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठेकेदार का कहना है कि पिछले करीब 7 महीने से उसका भुगतान लंबित है। कई बार मांग करने के बावजूद जब भुगतान नहीं हुआ, तो उसने विरोध जताया। इसके बाद निगम अधिकारियों पर दबाव बनाने की नीयत से कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है।

    रात में घर के गेट पर गिरवाया गया कूड़ा

    ठेकेदार के अनुसार, रात के समय ट्रैक्टर के जरिए उसके घर के गेट पर कूड़ा गिरा दिया गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कूड़ा गिराते वाहन देखे जा सकते हैं।

    बीमार मां को अस्पताल ले जाने में हुई परेशानी

    कूड़ा डाले जाने के कारण घर का रास्ता बंद हो गया, जिससे ठेकेदार के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी बीमार मां को अस्पताल ले जाने में भी देरी हुई। वहीं इसी परिसर में एक बैंक की शाखा भी संचालित होने की बात बताई गई है।

    ⚠️ निगम अधिकारियों पर सीधे आरोप


    ठेकेदार ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों, जिनमें सिटी मैनेजर और इंजीनियर शामिल हैं, पर सीधे तौर पर इस कार्रवाई का आरोप लगाया है।

    नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

    एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामले के तूल पकड़ने के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि उन्हें इस घटना की पूर्व जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    प्रशासनिक कार्यशैली पर उठे सवाल

    इस घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह प्रशासनिक दुरुपयोग का गंभीर मामला साबित हो सकता है।
    पीड़ित ने एक आवेदन magadhlive को अपने एक सहयोगी के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। जो चंदौती थानाध्यक्ष के नाम से है।

  • नगर निगम: न लाभ, न हानि वाला 572 करोड़ रुपए का बजट पारित, वित्तीय अनियमितता को लेकर हुई तीखी बहस, बात #जेल तक जा पहुंची

    नगर निगम: न लाभ, न हानि वाला 572 करोड़ रुपए का बजट पारित, वित्तीय अनियमितता को लेकर हुई तीखी बहस, बात #जेल तक जा पहुंची

    बिहार में एक तरफ एनडीए द्वारा नए सिरे से एकबार फिर सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के बाद बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच गया जी नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 572 करोड़ 18 लाख 68 हजार 305 रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। मेयर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने बताया कि यह बजट “न लाभ, न हानि” के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य गया की सूरत को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बदलना है।

    गया नगर निगम बजट पर चर्चा करते हुए वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार ने वित्तीय अनियमितता का मुद्दा उठाते हुए इस पर जवाब मांगा। जिसको लेकर निगम के लेखा पदाधिकारी गौतम कुमार और पार्षद धर्मेंद्र कुमार के बीच इस विषय पर बहस हुई। बात जेल जाने और भेजने तक की बातें हो गई। इस मुद्दे पर वार्ड पार्षद रणधीर गौतम ने भी वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार का साथ देते हुए कहा कि वरीय पार्षद अपना सुझाव रख रहे हैं। उन्होंने लेखा पदाधिकारी की ओर मुखातिब होते हुए कहा-आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये था। इसको लेकर करीब आधा घंटा सदन में दोनों के बीच बाद विवाद चलता रहा। बाकी किसी अन्य सदस्यों ने बजट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

    इस संबंध में पूछे जाने पर सशक्त स्थायी समिति के पूर्व सदस्य धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले बजट में विभिन्न मदों में व्यय के लिए प्राक्कलित राशि से अधिक का व्यय कर दिया गया है। जिसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किया गया है। जबकि नियम यह कहता है कि यदि ऐसा किया गया था तो summary budget बोर्ड से पारित करा लेना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया जाना वित्तीय अनियमितता का द्योतक ही कहलाएगा।

    वहीं बजट में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, पर्यावरण, यातायात और नागरिक सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है। शहर के बड़े और छोटे सड़कों व नालों का निर्माण, जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना, स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट लगाना, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और नालों की नियमित सफाई को प्राथमिकता दी गई है।

    इसके अलावा, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों के गोलंबरों का सौंदर्यीकरण, फाउंटेन और स्क्वायर डेवलपमेंट, ग्रीन एरिया विकसित करना, सर्विलांस सिस्टम लगाना और स्मॉग टॉवर के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण की योजना भी बजट में शामिल है।

    रोजगार और सामाजिक योजनाओं के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत कंप्यूटर, सिलाई और ब्यूटी पार्लर जैसे प्रशिक्षण देकर हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

  • गया जी में बनेगा “ओपन एयर थिएटर”, और भी बनने वाले हैं बहुत कुछ, कई योजनाओं को मिली स्वीकृति

    गया जी में बनेगा “ओपन एयर थिएटर”, और भी बनने वाले हैं बहुत कुछ, कई योजनाओं को मिली स्वीकृति

    देवब्रत मंडल

    गया जी: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत आज समाहरणालय सभगार जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में भविष्य में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

    ओपन एयर थिएटर का मॉडल

    👌सिकरिया मोड़, सीताकुंड बायपास पुल तथा गया–पटना मार्ग के समीप प्रवेश बिंदुओं पर pavement work निर्माण (welcome gate), वायु प्रदूषण संबंधित प्रदर्शन हेतु माउंटेड टॉवर की स्थापना एवं वृक्षारोपण कार्य के लिये स्वीकृति दी गई है।

    👌गया जी डैम (रबर डैम) के समीप ओपन एयर थिएटर का निर्माण, पेवमेंट विकास तथा वृक्षारोपण कार्य के लिये स्वीकृति दी गई है।

    👌जे.पी. झरना से नाजरथ अकादमी तक मार्ग के किनारे पेवमेंट एवं वृक्षारोपण कार्य तथा व्यवस्थित वेंडिंग जोन का निर्माण के लिये स्वीकृति दी गई है।

    👌“मोक्ष धाम गया जी” का प्रकाश सज्जा सहित प्रदर्शन (डिस्प्ले) कार्य के लिये स्वीकृति दी गई है।

    👌दिघी तालाब का भी सौंदर्यकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। जिला पदाधिकारी ने बैठक ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि गया शहरी क्षेत्र को और अच्छे तरीके से विकसित एवं सुंदर सुसज्जित बनाने के लिए इन कार्यों की क्रियान्वयन के लिए तेजी से एस्टीमेट/ प्राक्कलन बनवाने का निर्देश दिए हैं, ताकि तेजी से कार्य प्रारंभ किया जा सके।

  • स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन का एक प्रीतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से किया औपचारिक मुलाकात

    स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन का एक प्रीतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से किया औपचारिक मुलाकात

    देवब्रत मंडल

    नगर आयुक्त से मुलाकात करते नेता

    गया जी में स्ट्रीट वेंडर एसोशिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त नगर आयुक्त से मुलाकात की और फुटपाथ संबंधित समस्याएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल में अमरजीत गिरी, कृष्ण देव पांडे, सूरज कुमार मिर्ज़ा, मोहम्मद तसलीम और सूरज गिरी शामिल थे। नगर आयुक्त ने फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। गया शहर में फुटपाथ दुकानदारों के कब्जे में हैं, जिससे आम लोगों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा बनाए गए फुटपाथों पर दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है। बता दें कि गया जी में फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की योजना है। इसके लिए 11 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें जयप्रकाश नारायण अस्पताल के पीछे, भुसुंडा मोड़ के पास और धनिया बगीचा डेल्हा थाने के आगे अस्थायी वेंडिंग जोन बनाने पर सहमति बनी है।