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  • जिले का एक गांव ऐसा, जहां स्कूल नहीं, पानी की टंकी टावर पर लगाने के बजाय यात्री शेड की छत पर रख दिया गया

    देवब्रत मंडल

    गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का एक गांव है रेंगैनी। जो कि नौडीहा झुरांग पंचायत अंतर्गत आता है। इस गांव में सरकारी स्कूल नहीं है। यहां के बच्चों को 7-8 किमी की दूरी तय कर किसी दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है।

    यात्री शेड की छत पर रख दिया गया पानी का टंकी

    इस गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल की कहानी जानकर आश्चर्य होता है कि इस योजना के तहत जलापूर्ति के लिए तो टावर लगाने का काम कर दिया गया है लेकिन पानी की टंकी टावर के ऊपर लगाने के बजाय यात्री शेड के छत पर रख दिया गया है। गांव वाले कहते हैं कि ये अधूरा काम हुआ है। टंकी टॉवर पर होना चाहिए पर यात्री शेड की छत पर लगा दिया गया है।

    कई जगहों पर नाली निर्माण नहीं कराया जा सका


    गांव में रहनेवाले लोगों के लिए सड़क पक्की तो नहीं बनाई गई है पर ईंट सोलिंग के लिए पेवर ब्लॉक नजर आया। कई जगहों पर नाली निर्माण के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली नहीं बने रहने से काफी परेशानी होती है।

    कई बार सांसद और विधायक को पत्राचार कर चुके हैं


    यहां के रहनेवाले एक सभ्य व्यक्ति सुनील कुमार बताते हैं कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और विधायक को कई बार पत्राचार कर चुके हैं। इनका कहना है गांव में स्कूल नहीं होने से बच्चे 7-8 किमी की दूरी जंगल के रास्ते तय कर पढ़ने के लिए आते जाते हैं। बरसात हो जाड़ा। गर्मी हो या फिर और कोई मौसम। बच्चों को परेशानी होती है।
    उन्होंने बताया हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को इस गांव में एक स्कूल नहीं होने से उत्पन्न समस्या से अवगत कराया गया है। ग्रामीणों ने इस गांव में एक स्कूल बनवाने की मांग की है।

  • दिव्यांग अधिकार सम्मेलन की तैयारी को लेकर अहम बैठक सम्पन्न, 29 को पटना में महासम्मेलन

    देवब्रत मंडल

    गया जी के चंदौती प्रखंड सभागार भवन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य 29 जून 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन की रणनीति तय करना था।

    25,000 से 30,000 दिव्यांगजनों की भागीदारी का अनुमान

    बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गया जिला के सभी प्रखंडों से दिव्यांगजनों के पटना पहुँचने हेतु समुचित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अनुमान है कि गया से 25,000 से लेकर 30,000 तक दिव्यांगजन भाई-बहन पटना में एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे।

    सरकार को स्पष्ट संदेश देने का निर्णय

    सभा में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि दिव्यांगजनों को ₹400 की पेंशन नहीं, ₹3000 प्रतिमाह चाहिए और उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए।

    बैठक में प्रमुख लोगों की उपस्थिति

    बैठक में मुख्य अतिथि हरदेव प्रसाद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, APWD और विशिष्ट अतिथि धर्मवीर शर्मा, प्रदेश चिकित्सा प्रभारी संजीव कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी यशु पाल और प्रदेश महिला प्रकोष्ठ प्रभारी अंजू कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

    निर्णायक अधिकार आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

    बैठक के अंत में सभी प्रतिभागियों के चेहरों पर जोश और उम्मीद की रौशनी साफ झलक रही थी। यह बैठक दिव्यांग अधिकार आंदोलन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।