गया जी। बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों में कार्यरत एक दंपति पर नौकरी दिलाने के नाम पर एक विधवा महिला के आर्थिक, मानसिक एवं कथित शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है। मामले को लेकर विष्णुपद थाना में कांड संख्या 242/26 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानें क्या क्या लगाया गया है आरोप
आरोप है कि टिकारी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी राणा प्रताप चौधरी तथा उनकी पत्नी, जो कन्या मध्य विद्यालय डेल्हा में कार्यरत बताई जा रही हैं, ने अपने पद और प्रभाव का भय दिखाकर एक पूर्व मुखिया की विधवा पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। पीड़िता से कथित तौर पर बार-बार पैसों की मांग की गई और विरोध करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
केस वापस लेने और सुलह कर लेने की धमकी
पीड़िता “सीमा देवी” (काल्पनिक नाम) ने आरोप लगाया है कि आरोपी दंपति ने सरकारी नौकरी एवं अन्य लाभ दिलाने के नाम पर ठगी और शोषण किया। महिला का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई तथा केस वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही मामले को सुलह करने के लिए उनपर दबाव बनाया जा रहा है।
पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व निष्पक्ष जांच की मांग
विष्णुपद थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता ने पुलिस एवं जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए आरोपियों के विरुद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी दंपति की गिरफ्तारी तथा अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
स्थानीय लोगों में मामला चर्चा का विषय बना
स्थानीय लोगों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी पद पर बैठे लोग ही गरीब एवं असहाय महिलाओं का शोषण करेंगे, तो प्रशासनिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा।
एक चर्चा यह भी
पीड़िता वर्तमान में एक निजी फर्म में कार्य कर अपने नाबालिग पुत्र का भरण-पोषण एवं पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं। इधर, जानकारी मिली है कि आरोपी राणा प्रताप चौधरी के विरुद्ध विभागीय जांच भी चल रही है। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से कार्यालय से अनुपस्थित हैं, जिससे कार्यालय परिसर में भी तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
बिहार में बदलाव हो गया। नीतीश कुमार आउट, सम्राट चौधरी इन। खरमास खत्म हो गया। डॉ भीमराव आंबेडकर को, संविधान को अपने अधिकारों को लोगों ने याद किया। सतुआनी मना लिए लोग। 15 अप्रैल को बिहार सरकार के नए मुखिया सम्राट चौधरी का बनना लगभग तय हो गया। इसके बाद नई कैबिनेट। इस बदलाव की बिसात विधानसभा चुनाव के समय ही बिछ गई थी। परिणाम अब सामने आया है। अब आईए जानते हैं इधर से भी कुछ। बिहार में बदलाव के साथ क्या गया नगर निगम के मंत्रिमंडल में भी बदलाव होंगे? बदलाव की बिसात यहां भी 2022 के चुनाव के समय ही बिछ गई थी। कई वार्ड में बदलाव देखने को मिले। साथ ही नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति का गठन भी हो गया। बीच में उपचुनाव हुए और बदलाव देखने को मिले।
इसी दिन बदलाव की पड़ गई थी नींव
बिहार सरकार ने सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चयन में एकाधिकार को खत्म कर दिया। ये अधिकार यूं ही या कहें एकाएक खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक वजह थी। वजह यह रही कि भरी सदन में अपनी मर्यादा के साथ अन्य सभी शेष पार्षदों के हितों की रक्षा का बीड़ा एक सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ने उठाया। पहले तो निकाले जाने की बात थी लेकिन उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। संकल्प लिया। बस! इसी दिन बदलाव की नींव पड़ गई थी।
अध्यादेश के आगे विरोधियों की आवाज कमजोर पड़ गई
काफी मेहनत करनी पड़ी। सरकार ने पूर्व के निर्णयों और नियमों को खत्म कर दिया और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का मनोनयन की जगह निर्वाचन कराने का निर्णय लिया। इस नियम से पूरे बिहार के नगर निकायों में पार्षदों और मुख्य एवं उपमुख्य पार्षदों के बीच अदृश्य करंट दौड़ गई। सरकार के निर्णयों के विरुद्ध आवाज जोर पकड़ने लगी। पर ये आवाज अध्यादेश के आगे दब गई या कमजोर पड़ गई। अंततः पार्षदों को वोट के जरिए सदस्यों के चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हो गया। जो कल तक मुख्य पार्षद का एकाधिकार हुआ करता था।
वार्ड पार्षद के इस्तीफे के बाद परिस्थिति बदली
बात गया नगर निगम की है तो यहां वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार ने सशक्त स्थायी समिति के पद से त्यागपत्र दे दिया। सात सदस्यों सहित मेयर और डिप्टी मेयर(दोनों पदेन) वाली सशक्त स्थायी समिति में हलचल पैदा हो गई। अब चुनाव की तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। 17 अप्रैल को इसके लिए चुनाव होना है। सात सदस्यों को वार्ड पार्षद गुप्त मतदान के जरिए चुनाव करेंगे। जो मनोनीत किए गए थे उनकी भी सदस्यता चुनाव के दिन तक ही मान्य होंगे। परिणाम आने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी।
एक खेमे से सात तो दूसरे खेमे से चार के उम्मीदवारी की चर्चा
बहरहाल, जो चर्चा में है, उसके अनुसार दस प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। जिनमें छह वे सभी सदस्य(वार्ड पार्षद) हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार के इस्तीफे के कारण रिक्त पद पर अन्य कोई और हो सकते हैं। इन सभी को मेयर ने मनोनीत किया था। वहीं दूसरे खेमे में चार प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है। जिसमें एक प्रबल दावेदार वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार माने जा रहे हैं। इनके अलावा वार्ड पार्षद ओमप्रकाश सिंह, नैयर हुसैन तथा सारिका वर्मा का नाम भी इस गुट से सामने आ रहे हैं। कई और पार्षद भी मन बना रहे हैं लेकिन जबतक नामांकन दाखिल नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
कई पार्षद व उनके प्रतिनिधि सैर सपाटे पर निकल गए
बहरहाल, यहां भी बदलाव के बयार बह रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। पार्षदों के बीच जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों को सैर सपाटे पर पर भेज दिए जाने की चर्चा है। कुछ पर पॉलिटिकल प्रेसर भी है। कुछ पार्षद न्यूट्रल भी हैं। यहां 53 वार्ड वार्ड पार्षद हैं। सभी को सात वोट डालने का अधिकार है। हो सकता है कुछ अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट करने के बाद शेष बचे उम्मीदवार को वोट भी नहीं करेंगे। ऐसी चर्चा है। फिलहाल 17 अप्रैल तक इंतजार करना होगा।
बिहार सरकार ने बिहार गजट (असाधारण), 12 मार्च 2026 के जरिए बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित कर दिया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम। (बिहार अधिनियम सं०-03, 2026)
भारत के संविधान में 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय नगर निकायों को शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के रूप में मान्यता दी गई है। जबकि संविधान में निर्वाचित स्थानीय नगर निकायों को कतिपय कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाने का उपबंध किया गया है। जबकि 74वें संशोधन के अनुरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के होते हुए यह भी उपबंधित है कि संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर महापौर/उप-महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।
जबकि निर्वाचित निकायों द्वारा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थानीय नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। जबकि वर्तमान अधिनियम के अधीन सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता रहा है। सरकार ने माना कि यह देखा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अनुरूप सशक्त स्थायी समिति के गठन के दौरान अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कि पक्षपात के आरोप, निर्वाचित पदाधिकारियों में से किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों में अधिकारों का संकेन्द्रण, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति एवं उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण होता है, जो कि संविधान द्वारा अभिप्रेत विकेन्द्रीकरण की भावना के प्रतिकूल है। सरकार ने कहा है कि जबकि यह उपयुक्त एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि सशक्त स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाया जाए तथा इसके लिए उपबंध किया जाए। जबकि कुछ वर्ग के सदस्यों को बैठकों में सम्मिलित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः ऐसे सदस्यों के संबंध में उपयुक्त उपबंध किया जाना आवश्यक है। जबकि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के निराकरण हेतु तत्काल उपबंध करना आवश्यक है। सरकार ने बताया कि अतः अब, 77वें गणतंत्र वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो।
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
(1) यह विधेयक बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
धारा 12 के उपधारा (3) का संशोधन।
उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में परन्तुक को जोड़ा जाएगा लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के वैसे सदस्य जो इस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हो उन्हें नगरपालिका का सदस्य माना गया है, परन्तु लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों की सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक में भाग लेने से छूट प्राप्त होगी। साथ ही नगरपालिका की बैठक में भाग लेने हेतु केन्द्रीय मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री/राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को अपनी व्यस्तता की स्थिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति (अपने निकट संबंधी को छोड़कर) के मनोनयन की भी छूट होगी, परन्तु ऐसे मनोनीत व्यक्ति को मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
धारा 21 की उप धारा (3) का संशोधन
धारा-21 की उपधारा (3) के वर्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (3) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
नगर निकाय के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन संबंधित पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा, परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त अधिकतम छः माह की अवधि के भीतर सशक्त स्थायी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराया जाएगा।
विभाग समय-समय पर मतदान की कार्रवाई से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।
धारा 23 के उप धारा (3) का संशोधन। धारा-23 की उपधारा (3) निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा
यदि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 21(3) में वर्णित विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा एवं ऐसा पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक पद धारण करेगा।
इस संशोधन पर गया नगर निगम के पूर्व सशक्त स्थायी समिति के सदस्य वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के प्रभाव में आने से बिहार के सभी नगर निकायों के 850 वार्ड पार्षदों की जीत हुई है। इसके लिए उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्व नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि इस संशोधन के लिए लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, तब जाकर बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित हुआ है। उन्होंने बताया कि धारा 23 के उप धारा (3) का संशोधन किया गया। जिसे धारा-23 की उपधारा (3) निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने बताया इसके लिए उन्होंने पूरे भारत के नगर निकायों के अधिनियमों का अध्ययन एवं सर्वेक्षण किया। इसके बाद बिहार सरकार के तत्कालीन नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसे विधानसभा के सदन में प्रस्ताव रखा और कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया, लेकिन संशोधित प्रस्ताव पर आधिकारिक तौर पर गजट प्रकाशित नहीं हो सका था। इसके बाद वे और पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार उर्फ पप्पू तथा वार्ड पार्षद सुनील यादव को साथ लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार के समक्ष इस मुद्दे पर वार्ता के लिए पटना में मिले। उन्हें सारी बातें बताई गई तो उन्होंने इस संशोधन को आवश्यक समझा और इस संशोधन विधेयक को लेकर पहल करते हुए इस मुकाम तक पहुंचाए। वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि चले तो अकेले और आज बिहार के 850 वार्ड पार्षदों की जीत हुई है।
गया जी बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास बनने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज और इसके अलावा दो जगह पर बनने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज को लेकर अबतक की सबसे सटीक और बड़ी खबर आई है। खबर ये कि बनने वाले तीन फ्लाई ओवर ब्रिज के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता सरकार को पड़ रही है तो उसके लिए बहुत जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
छः सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन, एडीएम चेयरमैन
गया जी में बागेश्वरी रेलवे फाटक 71/ए, मानपुर में मुफस्सिल मोड़ तथा माड़नपुर में फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके पहले इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत एसआईए का काम हो चुका है और अब 11 ए तहत अधिसूचना सार्वजनिक की जानी है तो इसके लिए छः सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।
जानें कौन कौन पदाधिकारी होंगे इस कमेटी में
इस कमेटी में छः सदस्य हैं। जिनके चैयरमैन/अध्यक्ष अपर समाहर्ता(पुनर्स्थापित), जिला भूअर्जन पदाधिकारी सचिव सह सदस्य, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, जिला विकास उपाआयुक्त(डीडीसी), संबंधित क्षेत्रों के अंचलाधिकारी तथा अधियाची विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस कमेटी के सदस्य हैं।
शीघ्र ही बागेश्वरी गुमटी के लिए 11 ए की अधिसूचना हो सकती है
विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त हुई है कि बागेश्वरी रेलवे गुमटी 71/A के पास बनने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज के साथ अप्रोच रोड के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 11 A की अधिसूचना जारी करने से पहले शीघ्र ही छह सदस्यीय कमेटी स्थलीय जांच व निरीक्षण के लिए बहुत जल्द ही आएगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिसूचना अखबार में सार्वजनिक कर दी जाएगी।
18 वीं विधानसभा को लेकर नई सरकार का गठन लगभग हो गया। मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिए। 24 नवंबर को जीतकर आए सभी 243 विधायक सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। नई सरकार में गया जी के विधायक डॉ. प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बार नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में मगध प्रमंडल का दबदबा रहा। इस क्षेत्र से सात मंत्री बनाए गए हैं। यदि डॉ प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो मगध क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से और मजबूत हो जाएगा। आइए देखें magadhlive की यह खास रिपोर्ट।
नीतीश कैबिनेट – विस्तृत रिपोर्ट (21 नवंबर 2025)
कुल आकार और पार्टी‑वार विभाजन
कुल मंत्री: 26 (CM + डिप्टी CM + 24 मंत्री)
भाजपा: 14 मंत्री
जदयू: 8 मंत्री
एलजेपी‑आर: 2 मंत्री
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM): 1 मंत्री
आरएलएम (उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी): 1 मंत्री
भाजपा‑जदयू का गठबंधन पहले की 32‑मंत्री वाली सरकार से 5 मंत्री कम है, लेकिन गठबंधन में भाजपा का कोटा थोड़ा बढ़ा है (14 → 14) और जदयू का घटा है (13 → 8)
सामाजिक‑जातीय समीकरण वर्ग मंत्री संख्या उल्लेख पिछड़ा/दलित 18 (≈ 65 %) 5 दलित, 4 EBC, 9 OBC सवर्ण 7 4 राजपूत, 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण मुस्लिम 1 जदयू के जमा खान यादव 2 भाजपा‑जदयू ने एक‑एक यादव को जगह दी (पहले भाजपा में नहीं) राजपूतों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है – कुल 4 राजपूत मंत्री (भाजपा 2, जदयू 1, एलजेपी‑आर 1)
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
मगध: 7 मंत्री – सबसे अधिक, जिसमें सीएम नीतीश कुमार (पटना‑मगध) शामिल
शाहाबाद: 2 मंत्री – आरा‑भोजपुर से संजय टाइगर (भाजपा) और कैमूर से जमा खान (जदयू)।
मिथिलांचल: 5 मंत्री
तिरहुत: 6 मंत्री
अंग प्रदेश: 3 मंत्री
सीमांचल: 2 मंत्री
कोसी: 1 मंत्री
इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि NDA ने मगध‑शाहाबाद, मिथिलांचल‑तिरहुत को अपने गढ़ के रूप में मजबूत किया है।
शैक्षणिक योग्यता
10वीं पास: नारायण प्रसाद (मंत्री)
PhD धारी: 4 मंत्री
बाकी: स्नातक या अन्य योग्यताएँ (विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं)
क्रिमिनल केस
कुल मंत्री पर केस: 12
सबसे अधिक केस: नितिन नवीन – 5 केस
डिप्टी CM: विजय सिन्हा (भाजपा) – कोई केस नहीं; सम्राट चौधरी (जदयू) – 2 केस
CM नीतीश कुमार: कोई केस नहीं
उम्र‑संबंधी आँकड़े
सबसे बुजुर्ग: बिजेंद्र यादव – 78 वर्ष
सबसे युवा: श्रेयसी सिंह – 34 वर्ष
50 वर्ष या उससे कम: 18 मंत्री
60‑70 वर्ष: 6 मंत्री
महिला मंत्री
कुल 3 महिला मंत्री (जदयू की लेसी सिंह, भाजपा की रमा निषाद और श्रेयसी सिंह) – पिछले कार्यकाल के समान संख्या।
कुछ खास बातें
उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया; दीपक अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, पर उन्हें MLC बनाकर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है।
सबसे अमीर मंत्री: रमा निषाद (संपत्ति ≈ 31.86 करोड़)
सबसे गरीब मंत्री: संजय कुमार (संपत्ति ≈ 22.30 लाख) सारांश: नई नीतीश कैबिनेट में सामाजिक‑जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पार्टी‑कोटा का बारीक मिश्रण दिखता है। लगभग दो‑तीहाई मंत्री पिछड़े‑दलित वर्ग से हैं, जबकि राजपूतों की सवर्ण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मगध‑शाहाबाद और मिथिलांचल‑तिरहुत को विशेष प्राथमिकता मिली है, और 12 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें नितिन नवीन पर सबसे अधिक केस हैं।
18 वीं विधानसभा को लेकर नई सरकार का गठन लगभग हो गया। मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिए। 24 नवंबर को जीतकर आए सभी 243 विधायक सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। नई सरकार में गया जी के विधायक डॉ. प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बार नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में मगध प्रमंडल का दबदबा रहा। इस क्षेत्र से सात मंत्री बनाए गए हैं। यदि डॉ प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो मगध क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से और मजबूत हो जाएगा। आइए देखें magadhlive की यह खास रिपोर्ट।
नीतीश कैबिनेट – विस्तृत रिपोर्ट (21 नवंबर 2025)
कुल आकार और पार्टी‑वार विभाजन
कुल मंत्री: 26 (CM + डिप्टी CM + 24 मंत्री)
भाजपा: 14 मंत्री
जदयू: 8 मंत्री
एलजेपी‑आर: 2 मंत्री
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM): 1 मंत्री
आरएलएम (उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी): 1 मंत्री
भाजपा‑जदयू का गठबंधन पहले की 32‑मंत्री वाली सरकार से 5 मंत्री कम है, लेकिन गठबंधन में भाजपा का कोटा थोड़ा बढ़ा है (14 → 14) और जदयू का घटा है (13 → 8)
सामाजिक‑जातीय समीकरण वर्ग मंत्री संख्या उल्लेख पिछड़ा/दलित 18 (≈ 65 %) 5 दलित, 4 EBC, 9 OBC सवर्ण 7 4 राजपूत, 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण मुस्लिम 1 जदयू के जमा खान यादव 2 भाजपा‑जदयू ने एक‑एक यादव को जगह दी (पहले भाजपा में नहीं) राजपूतों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है – कुल 4 राजपूत मंत्री (भाजपा 2, जदयू 1, एलजेपी‑आर 1)
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
मगध: 7 मंत्री – सबसे अधिक, जिसमें सीएम नीतीश कुमार (पटना‑मगध) शामिल
शाहाबाद: 2 मंत्री – आरा‑भोजपुर से संजय टाइगर (भाजपा) और कैमूर से जमा खान (जदयू)।
मिथिलांचल: 5 मंत्री
तिरहुत: 6 मंत्री
अंग प्रदेश: 3 मंत्री
सीमांचल: 2 मंत्री
कोसी: 1 मंत्री
इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि NDA ने मगध‑शाहाबाद, मिथिलांचल‑तिरहुत को अपने गढ़ के रूप में मजबूत किया है।
शैक्षणिक योग्यता
10वीं पास: नारायण प्रसाद (मंत्री)
PhD धारी: 4 मंत्री
बाकी: स्नातक या अन्य योग्यताएँ (विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं)
क्रिमिनल केस
कुल मंत्री पर केस: 12
सबसे अधिक केस: नितिन नवीन – 5 केस
डिप्टी CM: विजय सिन्हा (भाजपा) – कोई केस नहीं; सम्राट चौधरी (जदयू) – 2 केस
CM नीतीश कुमार: कोई केस नहीं
उम्र‑संबंधी आँकड़े
सबसे बुजुर्ग: बिजेंद्र यादव – 78 वर्ष
सबसे युवा: श्रेयसी सिंह – 34 वर्ष
50 वर्ष या उससे कम: 18 मंत्री
60‑70 वर्ष: 6 मंत्री
महिला मंत्री
कुल 3 महिला मंत्री (जदयू की लेसी सिंह, भाजपा की रमा निषाद और श्रेयसी सिंह) – पिछले कार्यकाल के समान संख्या।
कुछ खास बातें
उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया; दीपक अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, पर उन्हें MLC बनाकर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है।
सबसे अमीर मंत्री: रमा निषाद (संपत्ति ≈ 31.86 करोड़)
सबसे गरीब मंत्री: संजय कुमार (संपत्ति ≈ 22.30 लाख) सारांश: नई नीतीश कैबिनेट में सामाजिक‑जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पार्टी‑कोटा का बारीक मिश्रण दिखता है। लगभग दो‑तीहाई मंत्री पिछड़े‑दलित वर्ग से हैं, जबकि राजपूतों की सवर्ण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मगध‑शाहाबाद और मिथिलांचल‑तिरहुत को विशेष प्राथमिकता मिली है, और 12 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें नितिन नवीन पर सबसे अधिक केस हैं।
चेन्नई स्थित उनके आवास पर कुष्ठ रोगियों के हितों को लेकर हुई लंबी बातचीत
गया नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद डॉ विनोद कुमार मंडल पूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. वेंकटरमन की पुत्री पद्मा(पदमा) वेंकटरमन से मुलाकात कर पूरे देश में कुष्ठ रोगियों के कल्याण को लेकर लंबी बातचीत की है। डॉ. मंडल बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो चेन्नई जाकर पूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. वेंकटरमन की पुत्री पद्मा वेंकटरमन से मिलने उनके आवास पर गए थे। डॉ. मंडल ने बताया कि श्रीमती पद्मा से कुष्ठ रोगियों के साथ अपृश्यता (छुआछूत) और उनकी समस्याओं पर उनकी लंबी बातचीत हुई है। इसके बाद उन्होंने इस कार्य में अपनी तरफ से बढ़-चढ़कर सहयोग करने का भरोसा दिलाई हैं।
पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री श्रीमती पदमा की संप्रति
श्रीमती पद्मा ग्लोबल कैंसर कंसर्न की ट्रस्टी, वीमेन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष, गांधी पीस फाउंडेशन, चेन्नई की संरक्षक, रेजिंग स्टार आउटरीच संस्था की चेयरमैन, नेशनल फोरम की सलाहकार, गणोदय पुनर्वास एसोसिएशन की अध्यक्ष के साथ साथ श्रीनिवासा गांधी निलायम संस्था की उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि श्रीमती पद्मा कुष्ठ रोगियों के लिए काफी कुछ कर रही हैं।
कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल
डॉ. विनोद कुमार मंडल ने बताया कि श्रीमती पद्मावती से मिलकर उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोगियों को आज समाज की मुख्यधारा में साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी कह चुका है कि कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है लेकिन समाज में इनके प्रति गलत अवधारणा आज भी बनी हुई है। सभ्य समाज में रहने वाले बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भी कुष्ठ रोगियों को हीन भावना से देखते हैं, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे कुष्ठ रोगियों और इनके परिवार स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। श्री मंडल ने बताया कि श्रीमती पद्मा ने उनकी बातों से सहमति जताई है कि कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए होटलों और बंद कमरों में इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है बल्कि गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार के अलावा जिला प्रशासन एवं समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा।
कुष्ठ रोगियों के साथ सामूहिक भोज करने से लोग होंगे जागरूक
डॉ. विनोद कुमार मंडल ने कहा इन्हें(कुष्ठ रोगियों को) साथ लेकर सामूहिक भोज आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक दूरियों को मिटाना होगा। जगह जगह जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करने की जरूरत है। तब कहीं जाकर हाशिये पर जीवन व्यतीत कर रहे कुष्ठ रोगियों का कल्याण संभव है।
कुष्ठ रोगियों के पेंशन में असमानता, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर देने की मांग
डॉ. विनोद कुमार मंडल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के विचारों को लेकर देशवासियों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन इन कुष्ठ रोगियों के पेंशन अलग अलग राज्यों में विभिन्नता, असमानता देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को छह हजार रुपए मासिक पेंशन दिया जाता है। जबकि बिहार में 15 सौ रुपए, झारखंड में एक हजार, उत्तर प्रदेश में 35 सौ, चेन्नई में एक हजार, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में दो सौ रुपये पेंशन दिया जाता है जबकि पश्चिम बंगाल में यह राशि एक हजार रुपए है। श्री मंडल ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश के कुष्ठ रोगियों को एक समान छः हजार रुपए मासिक पेंशन की राशि देने की मांग की है।
आंदोलन में साथ देने का श्रीमती पद्मा ने दिया आश्वासन
उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. वेंकटरमन की पुत्री पद्मा वेंकटरमन ने उनकी मांगों का समर्थन किया है और समरूपता के दृष्टिकोण से उनके भविष्य के आंदोलन में साथ देने की बात कहीं हैं। डॉ मंडल ने बताया कि पहले राज्यों में और इसके बाद दिल्ली में बापू की समाधि स्थल के पास धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर जल्द ही कार्यक्रम तय कर दिए जाएंगे।
पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री और डॉ. मंडल एक दूसरे की सेवा से हुए प्रभावित
श्रीमती पद्मा ने जब जाना कि बिहार के गया के रहने वाले पूर्व वार्ड पार्षद सह बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के प्रदेशाध्यक्ष श्री मंडल कुष्ठ रोगियों के घाव पर मरहमपट्टी किया करते हैं। उनके हाथों बने भोजन किया करते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं तो ये सारी बातें जानकर उन्हें काफी खुशी हुई। इनसे वे काफी प्रभावित हुईं। श्री मंडल अबतक कई राज्यों में जाकर वहां के कुष्ठ आश्रम व अस्पताल में रह रहे मरीजों से मिल चुके हैं। उनकी समस्याओं को समझने और सुनने के बाद वहां की सरकार और राज्यपाल से मिलकर इनकी समस्याओं को दूर कराने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। यहां तक कि कुष्ठ रोगियों की मृत्यु के पश्चात उनके दाह संस्कार में भी शरीक होते हैं। वहीं डॉ मंडल ने कहा कि श्रीमती पद्मा इतने बड़े घर से आने वाली हैं और जब उन्हें पता चला कि कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगी हुई हैं तो इनसे मिलने की इच्छा हुई। मिलकर और इनके कार्यों को देखने के बाद इनसे प्रेरणा लेकर बिहार लौट रहे हैं।
चेन्नई स्थित उनके आवास पर कुष्ठ रोगियों के हितों को लेकर हुई लंबी बातचीत
गया नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद डॉ विनोद कुमार मंडल पूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. वेंकटरमन की पुत्री पद्मा(पदमा) वेंकटरमन से मुलाकात कर पूरे देश में कुष्ठ रोगियों के कल्याण को लेकर लंबी बातचीत की है। डॉ. मंडल बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो चेन्नई जाकर पूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. वेंकटरमन की पुत्री पद्मा वेंकटरमन से मिलने उनके आवास पर गए थे। डॉ. मंडल ने बताया कि श्रीमती पद्मा से कुष्ठ रोगियों के साथ अपृश्यता (छुआछूत) और उनकी समस्याओं पर उनकी लंबी बातचीत हुई है। इसके बाद उन्होंने इस कार्य में अपनी तरफ से बढ़-चढ़कर सहयोग करने का भरोसा दिलाई हैं।
पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री श्रीमती पदमा की संप्रति
श्रीमती पद्मा ग्लोबल कैंसर कंसर्न की ट्रस्टी, वीमेन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष, गांधी पीस फाउंडेशन, चेन्नई की संरक्षक, रेजिंग स्टार आउटरीच संस्था की चेयरमैन, नेशनल फोरम की सलाहकार, गणोदय पुनर्वास एसोसिएशन की अध्यक्ष के साथ साथ श्रीनिवासा गांधी निलायम संस्था की उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि श्रीमती पद्मा कुष्ठ रोगियों के लिए काफी कुछ कर रही हैं।
कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल
डॉ. विनोद कुमार मंडल ने बताया कि श्रीमती पद्मावती से मिलकर उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोगियों को आज समाज की मुख्यधारा में साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी कह चुका है कि कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है लेकिन समाज में इनके प्रति गलत अवधारणा आज भी बनी हुई है। सभ्य समाज में रहने वाले बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भी कुष्ठ रोगियों को हीन भावना से देखते हैं, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे कुष्ठ रोगियों और इनके परिवार स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। श्री मंडल ने बताया कि श्रीमती पद्मा ने उनकी बातों से सहमति जताई है कि कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए होटलों और बंद कमरों में इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है बल्कि गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार के अलावा जिला प्रशासन एवं समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा।
कुष्ठ रोगियों के साथ सामूहिक भोज करने से लोग होंगे जागरूक
डॉ. विनोद कुमार मंडल ने कहा इन्हें(कुष्ठ रोगियों को) साथ लेकर सामूहिक भोज आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक दूरियों को मिटाना होगा। जगह जगह जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करने की जरूरत है। तब कहीं जाकर हाशिये पर जीवन व्यतीत कर रहे कुष्ठ रोगियों का कल्याण संभव है।
कुष्ठ रोगियों के पेंशन में असमानता, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर देने की मांग
डॉ. विनोद कुमार मंडल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के विचारों को लेकर देशवासियों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन इन कुष्ठ रोगियों के पेंशन अलग अलग राज्यों में विभिन्नता, असमानता देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को छह हजार रुपए मासिक पेंशन दिया जाता है। जबकि बिहार में 15 सौ रुपए, झारखंड में एक हजार, उत्तर प्रदेश में 35 सौ, चेन्नई में एक हजार, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में दो सौ रुपये पेंशन दिया जाता है जबकि पश्चिम बंगाल में यह राशि एक हजार रुपए है। श्री मंडल ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश के कुष्ठ रोगियों को एक समान छः हजार रुपए मासिक पेंशन की राशि देने की मांग की है।
आंदोलन में साथ देने का श्रीमती पद्मा ने दिया आश्वासन
उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति स्व. आर. वेंकटरमन की पुत्री पद्मा वेंकटरमन ने उनकी मांगों का समर्थन किया है और समरूपता के दृष्टिकोण से उनके भविष्य के आंदोलन में साथ देने की बात कहीं हैं। डॉ मंडल ने बताया कि पहले राज्यों में और इसके बाद दिल्ली में बापू की समाधि स्थल के पास धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर जल्द ही कार्यक्रम तय कर दिए जाएंगे।
पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री और डॉ. मंडल एक दूसरे की सेवा से हुए प्रभावित
श्रीमती पद्मा ने जब जाना कि बिहार के गया के रहने वाले पूर्व वार्ड पार्षद सह बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के प्रदेशाध्यक्ष श्री मंडल कुष्ठ रोगियों के घाव पर मरहमपट्टी किया करते हैं। उनके हाथों बने भोजन किया करते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं तो ये सारी बातें जानकर उन्हें काफी खुशी हुई। इनसे वे काफी प्रभावित हुईं। श्री मंडल अबतक कई राज्यों में जाकर वहां के कुष्ठ आश्रम व अस्पताल में रह रहे मरीजों से मिल चुके हैं। उनकी समस्याओं को समझने और सुनने के बाद वहां की सरकार और राज्यपाल से मिलकर इनकी समस्याओं को दूर कराने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। यहां तक कि कुष्ठ रोगियों की मृत्यु के पश्चात उनके दाह संस्कार में भी शरीक होते हैं। वहीं डॉ मंडल ने कहा कि श्रीमती पद्मा इतने बड़े घर से आने वाली हैं और जब उन्हें पता चला कि कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगी हुई हैं तो इनसे मिलने की इच्छा हुई। मिलकर और इनके कार्यों को देखने के बाद इनसे प्रेरणा लेकर बिहार लौट रहे हैं।
पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल अंतर्गत गया-मानपुर जंक्शन के बीच ग्रैंडकॉर्ड रेलखंड पर आरओबी निर्माण को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक 16 सितंबर को गया जी के अपर समाहर्ता के कक्ष में होगी। इस बैठक में अबतक हुए सामाजिक प्रभाव आंकलन की रिपोर्ट(प्रतिवेदन) पर विशेषज्ञ समिति के लोगों के साथ चर्चा, विचार विमर्श व इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीद जताई गई है कि इस बैठक में रखे जाने वाले सुझावों पर सहमति बनाई जाएगी। इसके बाद उसके आधार पर आरओबी के निर्माण कार्य में आगे की कार्यवाही बढ़ेगी।
बैठक में ये सभी रहेंगे शामिल
इस बैठक में मविवि, बोधगया के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो. दीपक कुमार, समाज शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. प्रमोद चौधरी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर-सह-वरीय परियोजना अभियंता आकाश दीप, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के शोधकर्ता, गया जी नगर निगम के वार्ड नं 04 की पार्षद अनुपमा कुमारी, वार्ड नं 10 के पार्षद गोपाल पासवान एवं भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता शामिल होंगे।
जनसुनवाई में प्रभावित लोगों ने रखी थी अपनी-2 बातें
28 जुलाई को शहर के बागेश्वरी मंदिर के जनसुनवाई हुई थी। जिसमें बागेश्वरी, पावरगंज, बैरागी, पहसी के लोग शामिल हुए थे। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के तत्वावधान में हुई इस जनसुनवाई में इस परियोजना से प्रभावित लोगों ने अपनी अपनी बातें रखते हुए सरकार से आग्रह किया था कि यहां पर पुल बनने से उन्हें काफी नुकसान होगा। इस जनसुनवाई में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सदर अंचल के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। प्रभावित परिवारों ने एकस्वर में अपनी हितों की रक्षा करने की बात कही थी। इसके बाद संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जिलापदधिकारी को समर्पित किया था।
मुख्यमंत्री पिछले दिनों ही आरओबी निर्माण कार्य की रखी थी आधारशिला
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 सितंबर को गया जी आए थे। इस दिन मुख्यमंत्री ने गया जी जिले में अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में की गई विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। जिसमें बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाले आरओबी भी शामिल था। इसके अलावा मानपुर के मुफस्सिल मोड़ पर फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य योजना की आधारशिला रखी गई थी।
… और इसके बाद
सूत्रों की मानें तो इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस आरओबी के निर्माण को लेकर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए सरकार को अपनी जमीन के अतिरिक्त रैयतों की भी भूमि की आवश्यकता हो रही है। जो प्रक्रियाधीन है।
मनमाना भवन कर वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष समिति गया जी का संघर्ष एक मिसाल के रूप में उभरा है। राज्य सरकार ने पूर्व के निर्णय को वापस लेते हुए व्यवसाईयों को बड़ी राहत दी है। गया जी में मनमाना भवन कर वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष समिति, गया जी के संयोजक लालजी प्रसाद और सहसंयोजक गोपाल पटवा के कुशल नेतृत्व में व्यवसायी, उद्यमी और होटल व्यवसाय से जुड़े उद्योगों ने इसको लेकर लगातार संघर्ष किया। लालजी प्रसाद ने कहा कि इस लंबी खींचतान और व्यवसायिक समाज के व्यापक समर्थन से राज्य सरकार को मनमाने भवन कर वृद्धि को वापस लेना पड़ा है। उन्होंने बताया बिहार सरकार ने 2013 के नगर निगम संपत्ति कर नियम 4 में संशोधन करते हुए 2023 में तीन गुना तक बढ़ाए गए व्यवसायिक संपत्ति कर को घटाकर दो गुना से तीन गुना कर दिया था। समिति के लगातार संघर्ष के उपरांत लिए गए राज्य सरकार के निर्णय से दुकानों, होटलों, मंडप आदि के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायिक वर्ग को बड़ी राहत मिली है। संघर्ष समिति के संयोजक लालजी प्रसाद एवं सह संयोजक गोपाल पटवा ने धैर्य और समर्पण से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जिसके फलस्वरूप सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा है। जिसका गया जी के व्यवसाई समुदाय के विभिन्न संगठनों ने लालजी प्रसाद तथा गोपाल पटवा को सम्मानित और अभिनंदन करने का निर्णय लिया है। लालजी प्रसाद ने कहा कि यह जीत न केवल व्यापारियों की बल्कि पूरे क्षेत्र के जनहित में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि साथियों की मेहनत, हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन और सरकार से संवाद ने इस सफलता की नींव रखी। सरकार, होटल व्यवसाईयो, व्यापारियों ,उद्यमियों और जनता के बीच न्याय और विकास की राह प्रशस्त हुई है।
