देवब्रत मंडल

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने शुक्रवार को जनता दरबार में लगभग 400 से अधिक व्यक्तियों के मामले सुने। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में आए मामले
- प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित मामले
- भूमि विवाद
- आपसी बटवारा
- अतिक्रमण
- जमीन संबंधी दिक्कतें
- परिमार्जन
- मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना
जिला पदाधिकारी के निर्देश
- संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे थाना स्तर और अनुमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर मामलों का निपटारा करें।
- भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि वे जमीन संबंधी मामलों की जांच करें और नियमानुसार कार्रवाई करें।
- अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादित करें।
- बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिया कि बिना जमीन मालिक की अनुमति के किसी भी निजी जमीन में बिजली का खंभा न लगाया जाए।
कुछ आवेदकों की समस्याएं
- कई आवेदकों ने बताया कि उनके निजी जमीन में बिना अनुमति के बिजली का खंभा लगाया गया है।
- कुछ आवेदकों ने बताया कि उनके जमीन का जमाबंदी कायम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया गया था, लेकिन बिना नोटिस के आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।
आगे की कार्रवाई
जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्राप्त आवेदनों की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही, उन्होंने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे जनता दरबार में आए जमीन संबंधी मामलों की सूची बनाकर अगले 24 घंटे में प्रतिवेदन समर्पित करें।