नगर निकाय के परिसीमन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सूचना पर “मगध लाइव” की उपडेट्स जानकारी

देवब्रत मंडल

इन दिनों सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नगर निकायों के परिसीमन को लेकर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में ‘मगध लाइव’ ने पड़ताल की तो इस संबंध में अद्यतन और सही जानकारी प्राप्त हुई। जिसे अपने सुधी पाठकों तक जानकारियों को साझा किया जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर इस संबंध में जो कुछ भी सभी जिलापदधिकारी को कहा है, उसे आप सभी तक इस खबर के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं हो।

सरकार के सचिव ने सभी डीएम को लिखा है पत्र

सरकार के पत्रांक-11/न०वि०/विविध-27/2025/ न०वि०एवं आ०वि० बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग,
मनोज कुमार, सरकार के अपर सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र द्वारा राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

19 सितंबर को हुई थी राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक

उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के पत्रांकJ.21012/1/2025/1/277560/2025 दिनांक 08.10.2025 द्वारा दिनांक 19.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की आहूत बैठक हुई थी। जिसकी कार्यवाही उपलब्ध कराई गई है। इस बैठक की कार्यवाही में उल्लेखित किया गया है कि प्रशासनिक इकाईयों के Boundary Freezing से संबंधित जारी अधिसूचना के आलोक में राज्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

मार्च 2027 तक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित

देखा जाए तो इस पत्र के अनुसार भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जबतक जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण नही हो जाता है तबतक परिसीमन का कार्य करने पर एक प्रकार से रोक लगा दी गई है।

जनगणना समन्वय समिति की कार्यवाही भेजी गई

अत: राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की कार्यवाही की प्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त आलोक में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित). 2007 की धारा 3. 7 एवं 8 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित (नए नगर निकाय का गठन, उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार) नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों (Workers) की संख्या एवं कुल कृषि कर्मियों (Agricultural Workers) की संख्या के आधार पर प्रस्ताव तथा उसका कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०), जनसंख्या घनत्व, सीमा, चौहद्दी एवं थाना नं० इत्यादि के आधार पर विहित प्रपत्र में नक्शा सहित प्रस्ताव (मूल) दिनांक 15.12.2025 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराएं। ताकि इस संदर्भ में जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि 31.12.2025 के पूर्व नियमानानुसार कार्रवाई पूर्ण की जा सके।

परिसीमन को लेकर वार्ड पार्षद चिंता में पड़े

इधर, सुनने में आया है कि गया नगर निगम के कतिपय वार्ड पार्षद परिसीमन को लेकर चिंतित हो उठे हैं। ऐसे में सरकार के उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल नए सिरे से परिसीमन का कार्य जनगणना-2027 का कार्य पूरा होने के बाद ही इस दिशा में कुछ हो सकता है।

कुछ महीने गया जी से भेजी गई थी रिपोर्ट

वैसे बता दें कि कुछ महीने पहले ही नगर निगम गयाजी की ओर से नगर निगम के वार्ड की संख्या में वृद्धि को लेकर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जा चुकी है। जिसमें नगर निगम से सटे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या और गांवों के नाम, नक्शा के साथ एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस संबंध में magadhlive ने उस वक्त एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था।