देवब्रत मंडल
जैसा कि आप सभी गया जी में रहनेवाले लोगों को तो पता ही होगा कि गया जी शहर से होकर माल की ढुलाई के लिए अलग से रेलवे लाइन बिछाई जानी है। इस बहुउद्देश्यीय रेल परियोजना का नाम ‘ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर’ है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है अब लाइन बिछाने के लिए एलएंडटी कंपनी इस पर काफी दूर तक काम कर रही है।
इन तीनों वार्ड में बनने हैं आरयूबी
आइये हम बात करते हैं गया जी नगर निगम क्षेत्र में इस परियोजना से जुड़े जनहित के मुद्दे और मसले की। गया नगर निगम के वार्ड नं 04, 05 और 47 से होकर इस रेलवे लाइन को बिछना है। इन्हीं तीन वार्डों में आरयूबी बनाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है
संघर्ष समिति व लोगों ने की थी मांग
स्वाभाविक है कि रेल लाइन बिछने के बाद बड़ी आबादी प्रभावित होगी। मसलन रेल लाइन पार कर आना जाना करना होगा तो इसके निदान के लिए भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति ने काफी पहले ही डीएफसीसीआईएल को पत्र लिखकर कुछ चिन्हित जगहों पर आरयूबी(रोड अंडर ब्रिज) के निर्माण की मांग की थी। मांगें मान ली गई है और वार्ड नंबर 04, 05 एवं 47 में इसे बनाने के लिए रेलवे(डीएफसीसीआईएल) ने मंजूरी भी दे दी है।
पेंच यहाँ रहा है फंस
अब पेंच यहां फंस रहा है कि इस आरयूबी के निर्माण के लिए गया नगर निगम को एनओसी देना है। इसको लेकर रेल प्रशासन ने एक पत्र नगर आयुक्त को पिछले दिनों भेजा है लेकिन अब तक इस सम्बंध में कोई प्रत्युत्तर रेल प्रशासन को नहीं भेजा जा सका है।
Magadhlive news की टीम इसकी पड़ताल में जुटी तो ये बातें सामने आई:-
- इस वर्ष जनवरी महीने की शुरुआत में रेलवे और निगम के अभियंताओं की संयुक्त टीम ने इन तीनों वार्ड में स्थल जांच कर अपनी रिपोर्ट समर्पित कर दिया है।
- इसके पश्चात रेलवे ने फरवरी माह में एक पत्र नगर निगम को भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की मांग की है।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निगम के द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। निगम बोर्ड में इस पर चर्चा भी हुई लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है।
- इस सम्बंध में जब वार्ड नं 04 और 05 के पार्षदों से बात की गई तो उनका कहना है यह जनहित का मुद्दा है, इस पर अगली बोर्ड की बैठक होती है तो एनओसी देने की जहां तक बात है तो हम सभी इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होंगे।
- इस संबंध में 14 जून को magadhlive news के इस संवाददाता ने नगर आयुक्त से मिलकर इस मसले का हल यानी एनओसी अबतक जारी नहीं करने के पीछे कारणों को जानने की इच्छा जताई थी लेकिन नगर आयुक्त आवश्यक बैठक में थे तो बात नहीं हो पाई।
- फरवरी 2025 के 21 तारीख को ही रेलवे का पत्र नगर निगम को प्राप्त हो चुका था और 07 मार्च को नगर आयुक्त के निजी सचिव(सहायक) इस पत्र को प्राप्त कर चुके हैं।
- वार्ड नं 04 में छोटकी नवादा पाँचबिगहिया, वार्ड नं 05 में गोविंदपुर में तथा वार्ड नं 47 अंतर्गत नारायणपुर मोहल्ले में ये रोड अंडर ब्रिज का निर्माण होना है।
- ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई 5.5×4.5 मीटर होगी जो इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा चुकी भूमि पर ही बनने हैं। इसके अलावा गया-पटना एनएच-83 पर तथा गया-पटना रेलखंड पर रेल समपार फाटक संख्या 63/B के ऊपर से भी एक ब्रिजबनने की बात बताई गई है। ताकि आमलोगों को रेलवे लाइन बिछने के बाद आवागमन बाधित नहीं हो।
इस सम्बंध में जब रेलवे के एक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया आमजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन जगहों पर ब्रिज का बनना है लेकिन जहां तक नगर निगम क्षेत्र में आरयूबी बनाने की बात है तो निगम से एनओसी मिलने का केवल इंतजार है। एनओसी प्राप्त हो जाने के बाद संबंधित एजेंसी को कार्य में कोई परेशानी नहीं होगी।
