Tag: पुल निर्माण निगम

  • बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास आरओबी निर्माण को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक, पार्षदों ने जनहित का रखा मुद्दा

    ददेवब्रत मंडल

    डीएलओ के साथ बैठक में शामिल लोग

    गया जी शहर के उत्तरी हिस्से बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास आरओबी निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिला भू अर्जन पदाधिकारी रवींद्र राम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में मविवि के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, चंद्रगुप्त संस्थान पटना के पदाधिकारी, गया जी नगर निगम के वार्ड पार्षद गोपाल पासवान, अनुपमा कुमारी, रैयतों की तरफ से शिव चंद्र, राजेश कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में शामिल वार्ड पार्षद गोपाल पासवान एवं अनुपमा कुमारी ने पदाधिकारियों से कहा कि उनके क्षेत्र की जनता का इस परियोजना में भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो प्रभावित दुकानदार एवं परिवार के लोग बेरोजगार एवं बेघर हो जाएंगे। ऐसे में इन्हें समुचित मुआवजा राशि मिलना चाहिए ताकि विस्थापित होने वाले लोगों के जीविका पर उतना प्रभाव नहीं पड़े और उनका जीवन ज्यादा प्रभावित नहीं हो। वहीं अधिग्रहण के दायरे में आ रही जमीन के कागजात भी कई लोगों के पास अपडेट नहीं रहने के कारण उन्हें मुआवजा राशि मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पर भूअर्जन पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिनके साथ भी जमीन के स्वामित्व में किसी तरह की परेशानी हो रही है, उनके लिए सदर अंचल, चंदौती के अंचलाधिकारी को रैयतों की समस्याओं का हल निकालने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए विशेष शिविर की आवश्यकता होती है तो वो भी आयोजित किया जाएगा। ताकि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
    बता दें कि बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण कार्य को लेकर निविदा भी फाइनल हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां आरओबी बनाने के लिए आधारशिला भी रख चुके हैं। मालूम हो कि इसके पहले जनसुनवाई भी हो चुकी है। पूर्व में कई बार पावरगंज, बैरागी, पहसी, बागेश्वरी मोहल्ले के लोगों के साथ जिला प्रशासन की वार्ता और उनकी उपस्थिति में सर्वेक्षण भी की जा चुकी है। स्वयं डीएम भी कई दफा यहां आ चुके हैं।
    स्मरण हो कि बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद डॉ. विनोद कुमार मंडल ने भूख हड़ताल, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, पूर्व गया जिलापदधिकारी संजय सिंह से मिले थे। शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर यहां पैदल पुल और आरओबी की मांग की थी। इसके बाद यह मांग पूरा करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में गया जी आने पर की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया-मानपुर ग्रैंडकॉर्ड रेलखंड के बागेश्वरी गुमटी एलसी 71/ए के पास आरओबी के निर्माण कार्य योजना को हरी झंडी दी।

  • जन सुनवाई में रैयतों ने स्वीकृत नक्शे पर आरओबी नहीं बनाने की रखी मांग, कहा-हम सभी बर्बाद हो जाएंगे

    मामला गया जी शहर में बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण का

    देवब्रत मंडल

    जन सुनवाई में उपस्थित पदाधिकारी


    गया जी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में बागेश्वरी रेलवे समपार फाटक के उपर से रोड ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की थी। इस आरओबी के निर्माण में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। ऐसे में प्रभावित रैयतों को अपनी बात रखने के लिए 28 जुलाई को बागेश्वरी मंदिर परिसर में स्थित सामुदायिक भवन में ‘जन सुनवाई’ हुई। जिसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे रैयतों ने एकस्वर में कहा कि वर्तमान नक्शा गलत ही नहीं अवैध है और इस नक्शे के आधार पर आरओबी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि इसके बन जाने से हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। घर, मकान, दुकान, रोजी-रोजगार सबकुछ खत्म हो जाएगा। कई लोग बेघर हो जाएंगे तो अधिकांश लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं रह जायेगा। इसलिए यहां पर पुल नहीं बनना चाहिए।

    1914 के नक्शे को आधार बनाकर आरओबी पारित किया गया

    शिव सागर गुप्ता, राजेश कुमार, प्रभु गुप्ता, दिलीप कुमार गुप्ता आदि ने कहा कि वर्तमान में आरओबी का नक्शा जो स्वीकृत किया गया है वो 1914 के राजस्व नक्शा के आधार पर तैयार किया गया है। जबकि वर्तमान स्वरूप को ध्यान में नहीं रख कर आरओबी के नक्शा को पारित कर स्वीकृति दे दी गई है। जिसे इन सभी ने गलत करार दिया।

    इधर जन सुनवाई के लिए बुलाया गया और उधर टेंडर जारी

    जनसुनवाई के दौरान शिव सागर गुप्ता ने कहा कि ये कैसा जनसुनवाई है। इधर हम रैयतों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है और उधर सरकार आरओबी निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ये तो सरासर गलत है। हम लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा जब हम सभी शुरू से यहां पर पुल बनाने का विरोध करते हुए आ रहे हैं तो फिर टेंडर कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द ही इस आरओबी के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शिलान्यास करने की भी तैयारी है।

    महिलाएं व व्यवसायियों ने भी रखी अपनी बात

    जन सुनवाई में उपस्थित लोगों में कई महिलाएं भी थीं। जिन्होंने भी अपनी अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी हाल में पुल नहीं बनना चाहिए। यदि पुल बन जाता है तो हम सभी बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं कई रैयतों का कहना था कि इससे हमलोग भूखे मर जाएंगे। वहीं व्यवसासियों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा।

    विकल्प के तौर पर अंडरपास बनाने की भी उठी मांग

    रैयतों की भीड़ में पदाधिकारी

    कई रैयतों ने जनसुनवाई में मौजूद पदाधिकारियों से कहा कि पॉवरगंज-बागेश्वरी रोड के जमीन के नीचे से अंडरपास बना देने से हम सभी के घर, दुकान, रोजी रोजगार बच जाएंगे। इस पर पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता खुर्शीद करीम ने लोगों को बताया कि पहले तो अंडरपास बनना संभव नहीं है और यदि आप जो मांग कर रहे अंडरपास की तो इससे और भी ज्यादा हानि आप लोगों को होगी।

    सर्वे रिपोर्ट पढ़कर लोगों को सुनाया गया, लाभ हानि की दी गई जानकारी

    सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए अधिकृत की गई संस्था चित्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनजमेंट, पटना के रिसर्च अफसर गोपेश कुमार ने जन सुनवाई शुरू करते हुए पूर्व में किए गए सर्वे रिपोर्ट को पढ़कर लोगों को सुनाया। जिसे लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने लाभ हानि के बारे में भी बताया। इसके बाद बारी बारी से रैयत अपनी बात कहते गए। जिसे संस्था द्वारा लिपिबद्ध किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी ने जो भी सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर जिलापदधिकारी को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि आज आपकी बात सुने हैं और कल से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत अभी कई चरणों से गुजरना पड़ता है।

    अपर जिला भूअर्जन पदाधिकारी ने लोगों को किया आश्वस्त

    जन सुनवाई में शामिल पॉवरगंज और बागेश्वरी रोड के रैयत

    जन सुनवाई में मौजूद एडीएलओ अशोक कुमार ने जमीन से संबंधित लोगों की समस्या और कागजातों के अद्यतन करने में आ रही परेशानियों को सुनने के बाद कहा कि इसके लिए सदर अंचलाधिकारी को विशेष शिविर आयोजित करने के लिए कहा जायेगा। शिविर के माध्यम से सारी समस्याएं दूर कराई जाएगी। वहीं अंचल कार्यालय में कथित रूप से नाजायज राशि मांगे जाने का भी मुद्दा लोगों ने उठाया। जिस पर एडीएलओ श्री कुमार ने कहा यदि कोई सरकारी कर्मचारी नजयज राशि की मांग करते हैं तो सीधे जिलापदधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत करें।

    जनसुनवाई में ये सभी पदाधिकारी व अन्य रहे उपस्थित

    जन सुनवाई में अपर भूअर्जन पदाधिकारी अशोक कुमार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता खुर्शीद करीम, प्रोजेक्ट अभियंता आकाश दीप, जेई अजय कुमार चौधरी, जेई प्रीति कुमारी, राजस्व पदाधिकारी, नीरज मंडल, अंचल अमीन विकास चौधरी, राकेश कुमार, चित्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना के रिसर्च अधिकारी गोपेश कुमार, रिसर्च सहायक पांडेय ऋषि राज, वार्ड पार्षद अनुपमा कुमारी के प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार मंडल आदि सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।

  • काम की खबर: बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर जन सुनवाई 28 को, बागेश्वरी मंदिर प्रांगण में लोगों से शामिल होने की अपील

    देवब्रत मंडल

    LC gate no 71/A(बागेश्वरी गुमटी)

    गया-कोडरमा ग्रैंडकॉर्ड रेलखंड पर गया-मानपुर जंक्शन के बीच एलसी गेट 71/ए (बागेश्वरी गुमटी) पर आरओबी निर्माण को लेकर जन सुनवाई की तारीख तय कर दी गई। बागेश्वरी मंदिर के प्रांगण में सामुदायिक भवन में प्रभावित भूधारियों को अपनी बात रखने के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया है। इस संबंध में शनिवार को जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने पत्र जारी कर दिया है। इस आरओबी के निर्माण के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मालिकों की बात सुनने के लिए ‘जन सुनवाई’ 28 जुलाई को की जाएगी।

    इस संस्था की रिपोर्ट पर होनी है जन सुनवाई

    चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना नामक संस्था द्वारा पिछले दिनों पॉवरगंज एवं बागेश्वरी रोड स्थित उन घरों/खेसरा(जमीन) के मालिकों से मिलकर अपनी रिपोर्ट तैयार किया गया था। रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। इसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर जन सुनवाई की जाएगी।

    बागेश्वरी मंदिर के प्रांगण में होगी जन सुनवाई

    गया जी शहर के बागेश्वरी मंदिर के प्रांगण में निर्मित सामुदायिक भवन में जन सुनवाई के लिए प्रभावित परिवार के लोगों को शामिल होने के जिला प्रशासन ने अपील की है। सुबह 10 बजे से जन सुनवाई शुरू होगा। जिसमें प्रभावित भूधारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

    इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी शुरू

    जन सुनवाई के बाद नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बताया गया कि जन सुनवाई के दौरान प्रभावित परिवारों की बातें सुनी जाएगी। इसके बाद सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके बाद नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। जिसमें नए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापित कानून के तहत प्रभावित परिवारों को मुआवजा व अन्य लाभ दिया जाएगा।

    आरओबी निर्माण के लिए पुनः निविदा आमंत्रित

    विभागीय सूत्रों ने बताया कि 17 जुलाई को पटना से प्रकाशित एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पेज नंबर 14 पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी-सह-पहुंच पथ निर्माण कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित कर दिया गया है। निविदा प्रक्रिया अगस्त महीने के अंत तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है।

    इन लोगों की जमीन/मकान का किया जाना है अधिग्रहण

    इस आरओबी के निर्माण में बागेश्वरी तथा पॉवरगंज रोड के दोनों किनारों की भूमि और इस पर बने मकान व दुकानों का अधिग्रहण किया जाना है। इसको लेकर हर स्तर से सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले दिनों गया जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर स्थल निरीक्षण कर चुके हैं। संबंधित विभाग बिहार राज्य पुल निर्माण निगम,गया जी को शीघ्र टेंडर जारी करने का निर्देश दिया था।

    सीएम ने की थी आरओबी बनाने की घोषणा

    बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पर निकले थे तो गया जी में आए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी बनाने की घोषणा की थी।

    स्थानीय लोगों का रोजी रोजगार हो जाएगा खत्म

    बागेश्वरी तथा पॉवरगंज रोड के दोनों किनारों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, नर्सिंग होम, छोटे मोटे दुकानदार, बैंक की शाखा संचालित हो रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण के कारण बंद हो जाएंगे। हजारों परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके रोजी रोटी के साधन खत्म हो जाएंगे।

  • बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण के लिए बहुत जल्द होगी जन सुनवाई, पुनः टेंडर जारी, पढ़ें पूरी खबर

    देवब्रत मंडल

    बागेश्वरी गुमटी के पास जाम में फंसे लोग

    गया-कोडरमा ग्रैंडकॉर्ड रेलखंड पर गया और मानपुर जंक्शन के बीच एलसी गेट 71/ए (बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर पुनः टेंडर जारी किया गया है। बहुत जल्द ही इस आरओबी के निर्माण में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मालिकों की बात सुनने के लिए ‘जन सुनवाई’ की जाएगी।

    अगस्त माह में निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद

    बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा यहां पर आरओबी-सह- पहुंच पथ निर्माण कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित कर दिया गया है। निविदा प्रक्रिया अगस्त महीने के अंत तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद जताई गई है।

    डीएम ने पिछले दिनों टेंडर शीघ्र आमंत्रित करने का दिया था निर्देश

    इस आरओबी के निर्माण में बागेश्वरी तथा पॉवरगंज रोड के दोनों किनारों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसको लेकर सर्वेक्षण कर लिया गया है। पिछले दिनों हुए सर्वेक्षण के बाद गया जिलापदधिकारी शशांक शुभंकर ने स्थल निरीक्षण कर संबंधित विभाग(बिहार राज्य पुल निर्माण निगम,गया जी) को शीघ्र टेंडर जारी करने को कहा था।

    लोक सुनवाई की तिथि शीघ्र निर्धारित कर दी जाएगी

    इस योजना के तहत जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो उनकी आपत्ति और अपेक्षाओं को सुनने के लिए शीघ्र ही ‘लोक सुनवाई’ की जानी है। सूत्रों की मानें तो जिला भूअर्जन पदाधिकारी के पास इसके लिए तिथि निर्धारित करने संबंधित संचिका पहुंच गई है। एक दो दिनों में तिथि का भी निर्धारण कर लिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा में इस आरओबी के निर्माण की घोषणा की थी

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे थे तो इसी क्रम में गया जी भी आए थे और उसी दिन उन्होंने बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण की घोषणा की थी। शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने में इस आरओबी के साथ साथ मानपुर एवं घुघरीटांड़ बाइपास में फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण की घोषणा उसी दिन मुख्यमंत्री ने की थी।

    सबकुछ ठीक रहा तो चुनाव की घोषणा के पहले रखी जा सकती है आधारशिला

    चुनावी वर्ष चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा करती है, जिससे उसे चुनाव में जनता का समर्थन मिले। यदि इसे राजनीति परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगस्त महीने तक यदि निविदा प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाता है तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बागेश्वरी गुमटी पर बनने जा रहे आरओबी सह पहुंच पथ की आधारशिला किसी भी शुभ मुहूर्त में रखी जा सकती है।

  • बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण को लेकर आया नया अपडेट, पॉवरगंज पहुंची एस.आई.ए की टीम

    देवब्रत मंडल

    सर्वेक्षण सूची में नाम देखते हुए पॉवरगंज के नागरिक

    गया जी : शहर के उत्तरी हिस्से में बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास आरओबी के निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को एक नया अपडेट आया। बुधवार को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन(एस.आई.ए) करने के लिए एक टीम पावरगंज तथा बागेश्वरी रोड स्थित मकान मालिक एवं भूमि मालिकों से पूछताछ की। इस दौरान कई लोगों ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता एवं मूल्यांकन करने आई एक संस्था के लोगों के समक्ष अपनी अपनी जमीन के मालिकाना हक के बारे में जानकारी दी।

    240 प्लॉट के मालिकों वाली सूची तैयार, लोग देखने लगे अपने अपने नाम

    पॉवरगंज रोड स्थित कई मकानों के मालिकों ने सर्वे के बाद अद्यतन सूची में अपना अपना नाम देखना चाहा। पुल निर्माण निगम के अभियंताओं ने मिल रहे लोगों को आवश्यक जानकारियां दे रहे थे। बताया गया कि करीब 240 प्लॉट(भूस्वामियों) की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दर्ज नाम के अनुसार उनके मालिकों ने अपनी बातें रखी।
    टीम में शामिल अभियंताओं एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन(सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) करने वाली संस्था के लोग सभी को उनकी बातें सुनने के बाद संतोषप्रद जवाब और जानकारी दे रहे थे। यह टीम भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने पहुंची थी।

    टीम ने कहा- किसी तरह का बदलाव तकनीकी या अन्य दृष्टिकोण से उचित नहीं

    बंद रेल फाटक और खुलने का इंतजार करते लोग

    इसी बीच ये बात सामने आई कि कुछ लोग बागेश्वरी -पॉवरगंज रोड से आरओबी नहीं बनाए जाने तथा विकल्प के तौर पर रेलवे के मालगोदाम(पूर्व में कभी था) से बैरागी, जनता कॉलोनी मोहल्ले से होकर आरओबी बनाए जाने या फिर बागेश्वरी रेल फाटक के पास अंडरग्राउंड रास्ता बनाने को लेकर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को एक ज्ञापन दिया था। यह मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। जबकि टीम में शामिल पुल निर्माण निगम के अभियंता ने बताया कि अंडरग्राउंड बनाए जाने की मांग की जहां तक बात है तो यह तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जहां तक मालगोदाम-बैरागी-जनता कॉलोनी से होकर आरओबी बनाने की मांग की गई है तो इसमें इधर(पॉवरगंज-बागेश्वरी) मोहल्ले वालों से कहीं अधिक लोगों को नुकसान होगा।

    लोगों ने कहा-दोहरे मापदंड अपनाने वालों की है पहचान

    जब ये बात लोगों को बताई गई तो पॉवरगंज मोहल्ले के प्रभावित लोगों ने कहा कि जो लोग इसका आज विरोध कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी बनाने की मांग करते हुए आए हैं। लोगों ने अधिकारियों से कहा-ऐसे दोहरे मापदंड को अपनाने वाले लोगों को अच्छी तरह जानते हैं।

    जल्द ही आयोजित होगा शिविर, लोग रख सकते हैं अपनी बात

    लोगों की बातें सुनते पुल निर्माण निगम के अभियंता

    यहां रही टीम के लोगों ने बताया कि जल्द ही इस क्षेत्र में शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें लोग अपनी अपनी बातें खुलकर अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। इस बात पर यहां मौजूद लोगों ने एकस्वर में कहा कि पुल तो यहीं पर बनना चाहिए। ये बात शिविर में रखेंगे। लोगों ने कहा आरओबी का जो संरेखण स्वीकृत किया गया है उसी अनुरूप पुल बनना चाहिए। एक रैयत(दुकानदार) ने अधिकारियों को बताया कि उनके हिस्से में मिली जमीन(12 फीट) अधिग्रहण की जा रही है तो उन्हें इस बात का गम नहीं। पुल यहीं से बनना चाहिए। कई और लोगों ने भी टीम के सामने दुकानदार की बातों का समर्थन किया।

    मुख्यमंत्री ने की थी आरओबी बनाए जाने की घोषणा, राशि भी स्वीकृत

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के क्रम में गया जी आए थे उन्होंने लोगों की मांग एवं आमजनमानस की परेशानियों को देखते हुए बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण कराए जाने की घोषणा के साथ करीब एक सौ करोड़ रुपए की राशि की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    जाम की समस्या से मिलेगी लोगों को मुक्ति

    बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी के बन जाने से गया जी शहर की बहुत बड़ी जाम की समस्या से लोगों को सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आज गया- मानपुर- कोडरमा- किउल रेलखंड पर 24 घंटे में 35 से 40 जोड़ी पैसेंजर,एक्सप्रेस ट्रेन एवं मालगाड़ी ट्रेनें चलाई जाती है। जिसके कारण यह रेल फाटक अधिकांश समय बंद रहता है। जिससे आए दिन लाखों लोग और बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। जाम की समस्या से हर दिल लोग दो चार हो रहे हैं। जाम में फंसे हुए लोग भी चाहते हैं कि यहां जल्द आरओबी बन जाना चाहिए। आपात स्थिति में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। स्कूली बच्चों के साथ कब घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता है क्योंकि कृष नामक एक बालक सह छात्र की मौत हो चुकी है।

    (हर अपडेट्स के लिए magadhlive से जुड़े रहें)

  • बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण की दिशा में बढ़े कदम, भूमि अधिग्रहण कार्यालय पहुंची फ़ाइल

    देवब्रत मंडल

    ट्रेन के गुजरने के कारण अक्सर बंद बागेश्वरी गुमटी

    गया-मानपुर रेलखंड पर गया जंक्शन के एलसी गेट 71/A (बागेश्वरी गुमटी) के पास आरओबी के निर्माण की दिशा में सरकार ने एक कदम और चलते हुए इस परियोजना को लेकर आगे बढ़ रही है। इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसलिए अब गया जिला भू अर्जन कार्यालय तक फ़ाइल पहुंच गई है।

    आरओबी के लिए एलाइनमेंट(संरेखण)पर कार्य शुरू

    आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाले आरओबी के लिए भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता बिहार राज्य पुल निगम को है। इसको लेकर अधियाची विभाग को भूमि अधिग्रहण करके भूमि अर्जन विभाग को देना है। बताया गया कि इसके पहले एलाइनमेंट(संरेखण) किया जाना है। जिस पर कार्य किया जा रहा है। एलाइनमेंट तैयार करने के बाद भूमि अधिग्रहण के आशय की घोषणा भूमि अधिग्रहण कानून के तहत की जाएगी। बता दें कि इस जगह पर आरओबी के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने केवल घोषणा ही नहीं की है बल्कि इसके निर्माण पर खर्च होने वाली प्राक्कलित राशि का आवंटन भी सरकार कर चुकी है।

    जाम से मुक्ति के लिए बेहद जरूरी है बनना, जाम व अन्य परेशानियों से जूझ रहे लोग

    गया जी में जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए इस परियोजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूरी प्रदान की है। वहीं 24 घंटे में अनेकों बार लोगों को इस गुमटी के बंद रहने के कारण लोग सालों से परेशान हैं। इस गुमटी से होकर गुजरने वाले लोगों का कहना है कि जल्द ही पुल का बनना बेहद जरूरी है।

    “डबल इंजन” की सरकार से लोगों को है भरोसा

    बिहार में “डबल इंजन” की सरकार में गयाजी में विकास की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिसमें एक बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाला आरओबी भी है। सालों से लोग यहां आरओबी बनाने की मांग करते आ रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले इस कार्य की शुरुआत हो जाएगी।

    जानें संरेखण(एलाइनमेंट) का महत्व

    संरेखण योजना यह निर्धारित करती है कि परियोजना के लिए किस भूमि की आवश्यकता होगी, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। यह परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है, जिससे भूमि अधिग्रहण के दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकता है। संरेखण योजना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाती है और समय और लागत को कम करती है। संरेखण योजना भूमि अधिग्रहण के बाद होने वाली प्रक्रियाओं जैसे पुनर्वास और मुआवज़े के लिए भी आधार प्रदान करती है।

  • बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी निर्माण को लेकर आया नया अपडेट, पढ़ें पूरी खबर, इसका बनना तय

    देवब्रत मंडल

    कुछ अफवाहें। कुछ गलतफहमियां। कुछ राजनीति भी। इन तीनों के सम्मिश्रण से कोई तथ्यात्मक निर्णय लेने में पाठकों को कठिनाई होती है। magadhlive बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर बनने जा रहे आरओबी को लेकर अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपडेट रखने का काम करती आ रही है। इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या क्या अबतक इस आरओबी के निर्माण को लेकर हुआ है और आगे क्या क्या होना है।

    प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के क्रम में गया जी आए थे उस दिन उन्होंने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी। जिसमें एक गया शहर के उत्तरी हिस्से में बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण कराए जाने की घोषणा उन्होंने की थी।

    प्रशासनिक स्वीकृति अल्प समय में मिल गई थी

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को न केवल प्रशासनिक स्वीकृति दी बल्कि इस आरओबी के निर्माण पर आने वाली खर्च के लिए करीब 97 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। जिसके बाद जगह जगह इस परियोजना को लेकर होडिंग्स भी लगाए गए।

    इस स्थान पर आरओबी का बनना तय

    समय बीतते गए। आरओबी के निर्माण को लेकर प्रशासन अपनी प्रक्रियाओं को अमलीजामा पहनाने में लगे हुए हैं। पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता मुनीन्द्र ठाकुर कहते हैं-आरओबी का बनना तय है। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।

    पुनः प्रकाशित की जाएगी निविदा

    इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक जिम्मेदार निर्माण एजेंसी की जरूरत है तो इसके लिए अप्रैल महीने में निविदा आमंत्रित की गई थी। कतिपय कारणों से निर्धारित समय तक कोई एजेंसी या संवेदक निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। श्री ठाकुर बताते हैं फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    भूमि अधिग्रहण के लिए विभागीय प्रक्रिया जारी

    इस आरओबी के निर्माण के लिए पॉवरगंज एवं बागेश्वरी रोड के दोनों किनारों की जमीन अधिग्रहण की जरूरत पुल निर्माण निगम को पड़ गए है। ऐसे में विभाग की टीम कई दिनों तक स्थल पर आकर सर्वे कर चुकी है। भू मालिकों को इत्तिला भी करा दिया गया है कि आप सबकी कितनी कितनी जमीन अधिग्रहण के दायरे में आने वाली है। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंप दी गई है। यहां से भू अर्जन पदाधिकारी के पास अधिग्रहण के आशय की जानकारी दी गई है।

    पहले अधिग्रहण तब पुनः निविदा का होगा प्रकाशन

    पुल निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मुनीन्द्र ठाकुर ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की 40% प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही पुनः निविदा आमंत्रित किया जाएगा। इनका कहना है कि टेंडर हो जाने के बाद कार्य करने को इच्छुक एजेंसी को निर्धारित समय सीमा में कार्य को आरंभ करते हुए पूरा करना होगा। ऐसे में भूमि पर जब तक विभाग द्वारा दखल कब्जा प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तो एजेंसी अपना कार्य कैसे आरंभ कर सकेगी।

    “आरओबी निर्माण की योजना कैंसिल या स्थगित कर दी गई है के सवाल पर अधिकारी का कहना है कि इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। आरओबी का बनना तय है। विभागीय और सरकारी स्तर से इसके निर्माण की दिशा में कार्य प्रगति पर है।“

    मुनीन्द्र ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, गया

  • गया के बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर आरओबी का बनना तय, पूरी खबर पढ़कर जानें अबतक का अपडेट

    देवब्रत मंडल

    गया-कोडरमा ग्रैंडकॉर्ड रेलखंड पर स्थित बागेश्वरी रेलवे गुमटी

    कुछ अफवाहें। कुछ गलतफहमियां। कुछ राजनीति। इन तीनों के मिश्रण से कोई तथ्यात्मक निर्णय लेने में पाठकों को कठिनाई होती है। magadhlive बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर बनने जा रहे आरओबी को लेकर अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपडेट रखने का काम करती आ रही है। इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या क्या अबतक इस आरओबी के निर्माण को लेकर हुआ है और आगे क्या क्या होना है।

    प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के क्रम में गया जी आए थे उस दिन उन्होंने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी। जिसमें एक गया शहर के उत्तरी हिस्से में बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण कराए जाने की घोषणा उन्होंने की थी।

    प्रशासनिक स्वीकृति अल्प समय में मिल गई थी

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को न केवल प्रशासनिक स्वीकृति दी बल्कि इस आरओबी के निर्माण पर आने वाली खर्च के लिए करीब 97 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। जिसके बाद जगह जगह इस परियोजना को लेकर होडिंग्स भी लगाए गए।

    इस स्थान पर आरओबी का बनना तय

    समय बीतते गए। आरओबी के निर्माण को लेकर प्रशासन अपनी प्रक्रियाओं को अमलीजामा पहनाने में लगे हुए हैं। पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता मुनीन्द्र ठाकुर कहते हैं-आरओबी का बनना तय है। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है।

    पुनः प्रकाशित की जाएगी निविदा

    इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक जिम्मेदार निर्माण एजेंसी की जरूरत है तो इसके लिए अप्रैल महीने में निविदा आमंत्रित की गई थी। कतिपय कारणों से निर्धारित समय तक कोई एजेंसी या संवेदक निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। श्री ठाकुर बताते हैं फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    भूमि अधिग्रहण के लिए विभागीय प्रक्रिया जारी

    इस आरओबी के निर्माण के लिए पॉवरगंज एवं बागेश्वरी रोड के दोनों किनारों की जमीन अधिग्रहण की जरूरत पुल निर्माण निगम को पड़ गए है। ऐसे में विभाग की टीम कई दिनों तक स्थल पर आकर सर्वे कर चुकी है। भू मालिकों को इत्तिला भी करा दिया गया है कि आप सबकी कितनी कितनी जमीन अधिग्रहण के दायरे में आने वाली है। जिसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंप दी गई है। यहां से भू अर्जन पदाधिकारी के पास अधिग्रहण के आशय की जानकारी दी गई है।

    पहले अधिग्रहण तब पुनः निविदा का होगा प्रकाशन

    पुल निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मुनीन्द्र ठाकुर ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की 40% प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही पुनः निविदा आमंत्रित किया जाएगा। इनका कहना है कि टेंडर हो जाने के बाद कार्य करने को इच्छुक एजेंसी को निर्धारित समय सीमा में कार्य को आरंभ करते हुए पूरा करना होगा। ऐसे में भूमि पर जब तक विभाग द्वारा दखल कब्जा प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तो एजेंसी अपना कार्य कैसे आरंभ कर सकेगी।

    आरओबी निर्माण की योजना कैंसिल या स्थगित कर दी गई है के सवाल पर अधिकारी का कहना है कि इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। आरओबी का बनना तय है। विभागीय और सरकारी स्तर से इसके निर्माण की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

    मुनीन्द्र ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, गया