पुराना/सर्वे के पहले के केवाला का दाखिल खारिज करना उचित नहीं: ब्रजेश मल्होत्रा

Deepak Kumar
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वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग बिहार सरकार बृजेश मल्होत्रा की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में सभी अंचल के अंचल अधिकारियों तथा राजस्व पदाधिकारियों के साथ अंचल से संबंधित सभी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन परिमार्जन, आर ओ आर, बंदोबस्ती पर्चा, भू राजस्व लगान एवं सेस का तदर्थ मांग वसूली, भूमि अतिक्रमण, एलपीसी निर्गत, अभियान बसेरा अंतर्गत भूमि वितरण, ऑपरेशन दखल देहानी, आधुनिक भू अभिलेखागार के निर्माण की स्थिति, सेवांत लाभ इत्यादि के संबंध में बारी-बारी से सभी अंचल अधिकारियों से जानकारी ली गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि सप्ताह के हर 3 दिन अर्थात सोमवार,मंगलवार एवं शुक्रवार को अनिवार्य रूप से जमीन से संबंधित कोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन तीनों तिथियों में कम से कम 15 से 20 कोर्ट केस की सुनवाई सुनिश्चित करेंगे।
सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सर्वे के बाद वाले सभी वॉल्यूम को पूरी अच्छी तरह से संरक्षित रखें। नई जमाबंदी की एंट्री की स्थिति की जानकारी लेते हुए अंचल बार तेजी से एंट्री करवाने का निर्देश दिए।
म्यूटेशन डिस्पोजल में कम प्रगति रखने वाले अंचलों यथा परैया, बोधगया, गुरुआ, टेकारी एवं शेरघाटी को निर्देश दिया कि म्यूटेशन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से डिस्पोजल करें। उन्होंने निर्देश दिया कि म्यूटेशन डिस्पोजल के दौरान यह सुनिश्चित रखें कि बिना जांचे आवेदन को रिजेक्ट ना करें। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुराना/ सर्वे के पहले के केवाला का दाखिल खारिज करना उचित नहीं है, इसे हर हाल में सुनिश्चित करावे। जमाबंदी कायम करने की समीक्षा के दौरान गया जिले में 47 हजार जमाबंदी ऑपरेटर लॉगइन में लंबित है। जिसमें गुरुआ में सर्वाधिक 21000 पेंडिंग है। उन्होंने डीसीएलआर शेरघाटी को निर्देश दिया कि 48 घंटे के अंदर गुरुआ अंचल का जांच करते हुए ऑपरेटर लॉग-इन में पड़े हुए जमाबंदी के मामलों की समीक्षा करें। इसके साथ ही फतेहपुर, बोधगया, बाराचट्टी में भी ऑपरेटर लॉगइन में जमाबंदी लंबित पाई गई। अंचल अधिकारी के लॉगिन में बाराचट्टी में 8000, डुमरिया में 9500, कोच 5000, मोहरा 5700 तथा टिकारी 5600 जमाबंदी लंबित पाए गए। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारी को जमाबंदी हेतु लंबित मामलों को प्राथमिकता पर कंप्लायंस करने का निर्देश दिए। परिमार्जन के समीक्षा के दौरान बाराचट्टी, मोहड़ा, गया सदर, खिजरसराय एवं बांके बाजार के अंचल अधिकारियों को परिमार्जन प्रगति में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचल में अभियान चलाकर परिमार्जन के मामलों को समाधान करें। उन्होंने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अंचलों में नए कर्मचारी दिए गए हैं। यदि कुछ अंचलों में पुराने कर्मचारी अभी भी पदस्थापित हैं। उन्हें हल्का आवंटन के दौरान पुराने कर्मचारी को केवल एक ही हल्का दे तथा नए कर्मचारियों के बीच अधिक से अधिक हल्का आवंटित करें। बैठक में आयुक्त मगध प्रमंडल गया, निदेशक भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, जिला पदाधिकारी गया, अपर समाहर्ता गया, सभी डीसीएलआर, सभी अंचल अधिकारी तथा सभी राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे।

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