देवब्रत मंडल
गया जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में सभी डीसीएलआर एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ किया गया। ज़िला पदाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अब हर मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 10 से शाम 05 बजे तक अपने अंचल में सभी प्रकार के रजिस्टर/ पंजी एवं कागजातों के साथ उपस्थित रहेंगे, ताकि जनता की समस्याओं को समाधान किया जा सके। ज़िला पदाधिकारी ने आमजनों से अपील किया है जमीन संबंधित कोई समस्या होने से आप अपने अंचल में मंगलवार एवं शुक्रवार को जाए, अंचलो में अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो सीधे आपकी समस्या को सुनकर निवारण करेंगे। डीएम ने कहा कि जमीन की समस्या संबंधित ज़िला कार्यालय में आने के पूर्व अपने अंचलो में जरूर जाए, निश्चित तौर पर समस्याओं को उचित समाधान करवाया जाएगा। शेष दिनों में सभी अंचलों के सभी राजस्व कर्मचारी अपने आवंटित राजस्व ग्राम हल्का में जरूर बैठकर जमीन संबंधित मामलों का निबटारा करे। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर को निर्देश दिया है कि राजस्व कर्मचारियों के कार्यकलाप का औचक निरीक्षण हर हाल में करते रहें। अब कल यानी शुक्रवार से ही सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी अपने अंचल कार्यालय में सुबह से शाम तक बैठेंगे। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के कामकाज, राजस्व संग्रह, भू-राजस्व वसूली और लंबित मामलों के निष्पादन, जमीन मापी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने और लंबित मामलों को समय पर निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए राजस्व संग्रह और भू-राजस्व वसूली पर जोर दिया, ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने लंबित मामलों के समय पर निष्पादन करवाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने ई-रेवेन्यू कोर्ट को नियमित रूप से करने और ऑनलाइन रिपोर्ट को अपडेट करने का निर्देश दिया, ताकि कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके साथ ही विधि-व्यवस्था के मामलों में भूमि विवाद को मुख्य कारण बताते हुए, राजस्व संबंधी कार्यों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया, ताकि जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अंचल स्तर पर ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान विवरण दर्ज करने, मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करने, छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन करने, डिजिटाइजेशन के अंतर्गत लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने, सरकारी भूमि का सत्यापन करने एवं अभियान बसेरा-2 के तहत कार्यों का अंतिम निष्पादन करने के लिए दिशा-निर्देश डीसीएलआर व अंचलाधिकारियों को दिए गये l जिलाधिकारी ने संबंधित वरीय अधिकारियों को सभी अंचलों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित अंचलों में जांच कर प्रतिवेदन राजस्व शाखा को समर्पित करें तथा जहां अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है वहां के कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करें l
म्यूटेशन की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 75 दिनों से ऊपर वाले लंबित म्यूटेशन के मामलों को तेजी से समाधान करावे।
अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत पर्चा निर्गत से संबंधित लंबित अभिलेखों को स्वीकृति हेतु कैंप लगाकर एक सप्ताह के भीतर सभी प्रस्तावों का निष्पादन करने का भी आदेश दिया गया l जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों के प्रति किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता स्वीकार नहीं की जाएगी। ई- मापी की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि प्रत्येक अमीन से हर दिन कमसे कम 02 की संख्या में जमीन की मापी करवाये ताकि तेजी से जमीन मापी की समस्याओं का समाधान होगा। आधार सीडिंग की समीक्षा में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी राजस्व कर्मचारियों को आवंटित हल्का वार में बैठने के बाद जमीन मालिको से आधार कार्ड प्राप्त करते हुए आधार सीडिंग करवाये। सरकारी जमीन की सत्यापन करवाने की समीक्षा में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि सरकारी जमीनों की म्युटेशन भी सभी अंचलाधिकारी करवाये। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
