बागेश्वरी गुमटी पर आरओबी के निर्माण की दिशा में बढ़े कदम, भूमि अधिग्रहण कार्यालय पहुंची फ़ाइल

देवब्रत मंडल

गया-मानपुर रेलखंड पर गया जंक्शन के एलसी गेट 71/A (बागेश्वरी गुमटी) के पास आरओबी के निर्माण की दिशा में सरकार ने एक कदम और चलते हुए इस परियोजना को लेकर आगे बढ़ रही है। इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसलिए अब गया जिला भू अर्जन कार्यालय तक फ़ाइल पहुंच गई है।

आरओबी के लिए एलाइनमेंट(संरेखण)पर कार्य शुरू

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाले आरओबी के लिए भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता बिहार राज्य पुल निगम को है। इसको लेकर अधियाची विभाग को भूमि अधिग्रहण करके भूमि अर्जन विभाग को देना है। बताया गया कि इसके पहले एलाइनमेंट(संरेखण) किया जाना है। जिस पर कार्य किया जा रहा है। एलाइनमेंट तैयार करने के बाद भूमि अधिग्रहण के आशय की घोषणा भूमि अधिग्रहण कानून के तहत की जाएगी। बता दें कि इस जगह पर आरओबी के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने केवल घोषणा ही नहीं की है बल्कि इसके निर्माण पर खर्च होने वाली प्राक्कलित राशि का आवंटन भी सरकार कर चुकी है।

जाम से मुक्ति के लिए बेहद जरूरी है बनना, जाम व अन्य परेशानियों से जूझ रहे लोग

गया जी में जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए इस परियोजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूरी प्रदान की है। वहीं 24 घंटे में अनेकों बार लोगों को इस गुमटी के बंद रहने के कारण लोग सालों से परेशान हैं। इस गुमटी से होकर गुजरने वाले लोगों का कहना है कि जल्द ही पुल का बनना बेहद जरूरी है।

“डबल इंजन” की सरकार से लोगों को है भरोसा

बिहार में “डबल इंजन” की सरकार में गयाजी में विकास की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिसमें एक बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाला आरओबी भी है। सालों से लोग यहां आरओबी बनाने की मांग करते आ रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले इस कार्य की शुरुआत हो जाएगी।

जानें संरेखण(एलाइनमेंट) का महत्व

संरेखण योजना यह निर्धारित करती है कि परियोजना के लिए किस भूमि की आवश्यकता होगी, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। यह परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है, जिससे भूमि अधिग्रहण के दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकता है। संरेखण योजना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाती है और समय और लागत को कम करती है। संरेखण योजना भूमि अधिग्रहण के बाद होने वाली प्रक्रियाओं जैसे पुनर्वास और मुआवज़े के लिए भी आधार प्रदान करती है।