जिलाधिकारी ने राजस्व की समीक्षा बैठक में सीओ और डीसीएलआर को दिए सख्त निर्देश

✍️देवब्रत मंडल

जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा जिले के सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ की गई। बैठक में मुख्य रूप से दाखिल खारिज के निष्पादन, परिमार्जन, वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती, वासगीत पर्चा एवं क्रय नीति के तहत अद्यतन स्थिति की समीक्षा, भूमि विवाद से संबंधित शनिवार में बैठक की समीक्षा, जमाबंदी पंजी के प्रगति की समीक्षा, अतिक्रमण वाद के द्वारा अतिक्रमण हटाने में प्रगति की समीक्षा तथा जनता दरबार में आने वाले जमीन से संबंधित मामलों में निष्पादन के स्थिति की समीक्षा की गई। ऑनलाइन म्यूटेशन के समीक्षा के दौरान पाया गया कि बोधगया, मानपुर, खिजरसराय, सदर, बेलागंज, टिकारी अंचल का कार्य काफी धीमी है। उन्होंने बताया कि 75 दिनों से अधिक अंचलाधिकारी के लॉगिन में म्यूटेशन के आवेदन लंबित रखने वाले जिनमें बोधगया में 4287, टिकारी 2384, सदर 1934, बेला 1858, परैया 1668, कोच 1451 आवेदनों को पेंडिंग रखे हैं। जो सर्वाधिक है।

जिलाधिकारी ने इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अगस्त माह के अंत तक हर हाल में लंबित आवेदनों को निबटारा करे। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि अंचलाधिकारी या राजस्व कर्मचारी के स्तर पर म्यूटेशन से संबंधित आने वाले आवेदनों को रिजेक्ट करने के दौरान, आवेदन रिजेक्ट करने का कारण नहीं दर्शाया जाता है। जिसके कारण आम जनता को काफी समस्या होती है।

उन्होंने निर्देश दिया कि म्यूटेशन के आवेदन के आलोक में नोटिस देते हुए 7 दिनों में सुनवाई करें तथा कौन-कौन से कागजात की आवश्यकता है, उसे पूरी स्पष्टता से लिखते हुए मांग करें ताकि आवेदक पूरी विवरण के साथ नोटिस की तिथि में उपस्थित होकर अपनी भूमि संबंधित सभी कागजात दिखा सके। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचल के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा तथा म्यूटेशन के मामलों, विशेष रुप से अस्वीकृत किए गए मामलों के अभिलेख की रैंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जिला स्तर से भी अंचल कार्यालयों की नियमित रूप से जांच कराई जाएगी। म्यूटेशन में संतोषजनक प्रगति नहीं रहने पर उन्होंने कम प्रगति वाले अंचल के राजस्व कर्मचारियों से मौजा वार लंबित स्थिति की समीक्षा की तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि कम प्रगति वाले अंचलों का निरीक्षण सात दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें।

डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने सभी राजस्व कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी ले, यदि प्रगति में कोई सुधार नही रहने पर संबंधित राजस्व कर्मचारियों का रिपोर्ट करे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कम प्रगति वाले कर्मचारियों से राजस्व हल्का को वापस लेकर किसी दूसरे कर्मचारी को राजस्व हल्का सौपे।
डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि फटा हुआ जमाबंदी या ऑनलाइन जमाबंदी नही चढ़ा हुआ है, ये सब मामले अधिक प्राप्त हो रहे हैं, सभी अंचलाधिकारी अपने अंचलों में हल्कावार कैम्प लगाकर कागजात प्राप्त करें एवं ऑनलाइन रसीद कटवाए। ऐसा होने से जमीन संबंधित समस्या या विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे। परिमार्जन से संबंधित लगभग 95 प्रतिशत मामले अद्यतन निष्पादित किये गए हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। बकेबाजर, मोहनपुर, परैया, फतेहपुर, वजीरगंज, टनकुप्पा एव अतरी द्वारा 90% से से अधिक मामलों को निष्पादन किया है। परिमार्जन के आवेदन के साथ वांछित आवश्यक दस्तावेजों में से जो भी दस्तावेज संलग्न नहीं किये गए हों, उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए आवेदक को नोटिस करने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। कोई आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाने के कारण प्रथम बार ही आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाय, आवेदक को नोटिस कर निर्धारित समय के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने को कहा जाय। नोटिस के बाद भी अगर वांछित दस्तावेज आवेदक द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो उसके आवेदन को अस्वीकृत किया जाना चाहिये।
डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि परिमार्जन संबंधित ऑनलाइन आवेदनों को छोटी छोटी कागजों की कमी के कारण रिजेक्ट न करे, अपने राजस्व कर्मचारियों से मदद लेकर कागजात प्राप्त करवाये। वेवजह जनता को कागजात रिजेक्ट कर परेशान न करें। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को म्युटेशन एवं परिमार्जन के अस्वीकृत किए गए मामलों से संबंधित अभिलेख की रेंडम जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आवेदनों के निष्पादन में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता का विशेष रुप से ध्यान रखने को कहा गया। वासभूमि विहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती पर्चा वितरण करने के समीक्षा के दौरान जिले में 1 अप्रैल 2021 से 16 सितंबर 2022 तक कुल 2598 लाभुकों को सर्वेक्षण किया गया। पर्चा देने हेतु तैयार अभिलेखों में कुल 2304 लाभुक हैं। पर्चा देने हेतु स्वीकृत अभिलेखों में 1254 लाभुक हैं तथा पर्चा देने हेतु लंबित अभिलेखों में कुल 1050 लाभुक है। एलपीसी निर्गत की समीक्षा में ओवरऑल गया ज़िला का बेहतर प्रगति है। 52646 एलपीसी के मामलों में 52105 एलपीसी मामलों का डिस्पोजल किया जा चुका, जो लगभग 98.97 प्रतिशत है।

आधार सीडिंग की समीक्षा में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कैम्प लगाकर भूमि मालिकों को जागरूक कर आधार से जोड़ने को कहा है। डीएम में आम जनों से अपील किया है कि आप अपने भूमि/ जमीन के सुरक्षा के लिये आधार से जुड़वाए, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको सीधे मोबाइल नंबर पर मिलता रहे। आधार जोड़ने से अनेको फायदे भी मिलेंगे। अभियान बसेरा के तहत चिन्हित लोगों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु लंबित मामलों में एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि यदि कहीं अतिक्रमण होता है तो उसे पूरी तत्परता से अतिक्रमण मुक्त करावे साथ ही साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पाइन पोखर आहर इत्यादि को कोई व्यक्ति द्वारा उसे अतिक्रमण करता है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता से अतिक्रमण हटाने तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में अधिकांश मामले भूमि संबंधित आते हैं। संबंधित आवेदनों को अंचल अधिकारी को जांच/ निष्पादन हेतु भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आने वाले आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। हर शनिवार को थाना स्तर पर आयोजित भूमि विवाद की समीक्षा नियमित करे एव क्वालिटी युक्त निष्पादित करे। डीएम ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू है। सभी अंचलाधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता नियमित रूप से समीक्षा भी करते रहे। आयोजित कैम्प में अच्छे ढंग से लोगो से कागजात एकत्रित करें। कैम्प में बंदोबस्ती पंजी सहित अन्य कागजात निश्चित तौर पर साथ रखें सभी अंचलाधिकारी।

अंत मे डीएम ने कहा कि सभी अंचलों में पर्याप्त अमीन दिए गए हैं, उनका भरपूर सहयोग ले। बेवजह अमीन को बैठाए न रखे। हर दिन रोस्टर बनाये और आदेश पारित करते हुए सभी अमीन को हर दिन अलग अलग जमीनों की मापी हेतु भेजते रहे, जिससे जमीन मापी की अधिकांश मामलों का समाधान हो जाएगा।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) परितोष कुमार, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।