गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के गरारी गांव निवासी एक मजदूर की दिल्ली से गांव आने के क्रम में 12398 नई दिल्ली-गया महाबोधी एक्सप्रेस ट्रेन में देर रात मौत हो गई। आरपीएफ ने ट्रेन से शव को उतरवाकर मृतक के स्वजनों को इसकी सूचना दे दी है। आरपीएफ़ को स्वजनों के आने का इंतेजार है। मृतक के स्वजनों से मिली जानकारी अनुसार ग्राम गरारी निवासी 45 वर्ष पिता सुल्तान अंसारी बीते 12 वर्षों से दिल्ली में रहकर दैनिक मजदूरी कर रहे थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उन्हें शरीर में एसिडिटी की शिकायत आई तो महाबोधी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर दिल्ली से गांव आने के लिए सोमवार को चल दिए। उनके साथ एक मित्र शेरघाटी के सफर कर रहे थे। बताया गया कि इलाहाबाद(प्रयागराज) पहुंचने के पूर्व उनकी तबियत बिगड़ी और उन्हें उल्टी होने लगी और कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचनी रेल प्रशासन को मिली। तत्पश्चात शव को आरपीएफ पुलिस ने मिर्जापुर जंक्शन पर उतार लिया। साथ में रहे मित्र को पुलिस ने मृत्तक के स्वजन को फोन करके बुलाने को कहा। खबर की जानकारी मिलते ही स्वजन मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए हैं। मृतक सत्तार अंसारी बेहद गरीब परिवार से तालुकात रखते थे। गरारी गांव में एक कच्चा मकान है। जहां मृत्तक की पत्नी, एक पुत्र व एक पुत्री रहते हैं। बीपीएल सूची में नाम होने के बावजूद इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं राशन कार्ड के लाभ नहीं मिल पाया है। घटना की सूचना मिलने पर घर में मातम छा गया है। ग्रामीण उनके शव का गांव में आने का इंतजार कर रहे हैं।
गया नगर निगम चुनाव 2022 के एक साल पूरे हो गए हैं। इस एक वर्ष (शपथ ग्रहण 2023 में हुआ था) में आपके क्षेत्र के पार्षद ने आपके मोहल्ले में कितना विकास कार्य किया या कौन कौन सी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करवाया। ये आपको जानने का अधिकार है। जहां तक योजनाओं के चयन से लेकर उसके क्रियान्वयन की बात करें तो इसकी सूची आप अपने वार्ड पार्षद से मांग सकते हैं और यदि ये नहीं बताते हैं या फिर सूची आपको नहीं मिलती है तो अब आपकी बारी आ गई है कि प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र में विकास संबंधित योजनाओं की सूची तैयार करें और उसे आपके वार्ड में आयोजित होने जा रहे वार्ड सभा की बैठक में रखें। जहां आपके क्षेत्र के वार्ड पार्षद और निगम के कर्मचारी भी रहेंगे।
इसके बाद आपकी योजनाओं की समीक्षा सरकार करेगी। क्योंकि सरकार के निर्देश पर ही वार्ड सभा की बैठक हो रही है। इसके बाद सरकार किस किस योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है और नगर निगम के आयुक्त को क्या निर्देश प्राप्त होता है। उसे वार्ड पार्षदों के समक्ष निगम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में रखा जाएगा। क्या निर्णय होता है, उस पर विचार विमर्श के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में शामिल करते हुए उसे पारित किया जा सकता है।
सरकार के निर्देश पर गया नगर निगम के आयुक्त भाप्रसे अभिलाषा शर्मा ने बजट की तैयारी के आलोक में वार्ड सभा की बैठक का कार्यक्रम तय किया है। वार्ड सभा की बैठक वैसे तो 08 जनवरी से वार्ड नं 01 और 02 में शुरू हो गई है लेकिन इसके बाद 09 जनवरी को वार्ड नंबर 03 और 04 में होगी। इसके बाद 10 जनवरी को वार्ड 05 और 06, 11 जनवरी को 07 और 08 नंबर में वार्ड सभा की बैठक होगी। इसके बाद किस किस वार्ड में कब कब सभा होगी। इस खबर के साथ दी गई सूची को देखें।
गया नगर निगम में अग्रिम राशि की ‘लूट की छूट’ है। विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अभियंताओं को प्राक्कलन के अनुसार लेखा शाखा से सहमति के पश्चात कुछ राशि बतौर अग्रिम दी जाती है। इसके बाद योजनाओं को धरातल पर या तो विभागीय संवेदक या फिर बाहरी व्यक्ति जो निविदा लेने में सफल होते हैं उन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया जाता है। जिसका समायोजन कराने के बाद प्राक्कलित राशि में से आगे की राशि का भुगतान संवेदक को किया जाता है लेकिन गया नगर निगम के कई अभियंता ऐसे हैं जो लाखों रुपए बतौर अग्रिम राशि तो प्राप्त कर लिए परंतु उसका समायोजन नहीं कराया। यह राशि करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसके लिए समय समय पर निगम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में पार्षदों ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया। संबंधित अभियंता को विभागीय स्तर से पत्र लिखकर राशि के समायोजन करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है लेकिन यहां मानो इससे कोई फर्क अभियंताओं पर नहीं पड़ता है। और तो और लेखा शाखा जहां अग्रिम राशि से संबंधित हिसाब किताब सुरक्षित रखा जाता है वहां से भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई जिससे अग्रिम राशि का समायोजन संबंधित अभियंताओं के द्वारा करा लिया गया होता। जब यह बात नगर आयुक्त भाप्रसे अभिलाषा शर्मा को मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती बरती और ऐसे अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया। मगध लाइव न्यूज़ की टीम को जब यह जानकारी प्राप्त हुई कि कई अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है तो इसकी पड़ताल शुरू कर दिया है कि आखिर इस अग्रिम राशि की लूट की छूट का मजा कौन कौन ले चुके हैं। जिसकी सजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इस कड़ी में एक सेवानिवृत्त कनीय अभियंता की बात आपको मगध लाइव बता रहा है। ये हैं कनीय अभियंता अजय कुमार। इन पर 37 लाख रुपए अग्रिम राशि का बकाया चला आ रहा है। यह मामला 2018 से चला आ रहा है। इस राशि का समायोजन करवाए बिना कनीय अभियंता अजय कुमार रिटायर हो गए। जबकि लेखा शाखा के पदाधिकारी और अभियंत्रण विभाग के सहायक का यह दायित्व बनता था कि जबतक अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करवा लेते हैं तब तक उन्हें सेवांत लाभ से वंचित रखा जाता और नगर आयुक्त को इससे अवगत करा दिया जाता। इधर जब मगध लाइव ने इस मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चल रहा है कि ऐसे अभियंता अब अग्रिम राशि के समायोजन को लेकर कार्यालयों और ‘साहेब’ का चक्कर लगा रहे हैं। अब तो वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करने की तैयारियां शुरू हो कर दी है तो जिस तरह गत वर्ष बजट सत्र में इसको लेकर हंगामा हुआ था तो क्या इस वर्ष भी यह मुद्दा उठाया जाएगा या फिर करोड़ों रुपए की राशि का समायोजन करा लिया जाएगा। कई पार्षदों का कहना है कि एक छोटे से नाली निर्माण के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है तो निगम राजस्व में राशि की कमी का हवाला देकर योजनाओं को अस्वीकार कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ करोडों रुपए अग्रिम लेकर बैठे हुए अभियंताओं से उस राशि का समायोजन नहीं हो पाना कहीं न कहीं वित्तीय संकट का एक बड़ा कारण यह भी देखने को मिल रहा है। अगली कड़ी में एक और अभियंता की कहानी पढ़ें
नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के महुड़ी पंचायत के बोदी बीघा मे नए थाना ओपी का शुभांरभ हुआ। बोदी बीघा थाना का विधिवत् उद्घाटन मगध पुलिस महानिरिक्षक क्षत्रनील सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके साथ ही प्रथम थाना अध्यक्ष के रूप में अमरजीत चौधरी को कमान दे दी गई है। मैगरा के बाद बोदी बीघा में नव वर्ष में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए थाना का शुभारम्भ किया गया। ज्ञात हो पूर्व एम एल सी अनुज कुमार सिंह का मकान और नव निर्मित थाना को नक्सलियों ने 2019 में डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया था। नक्सलियों के निशाने पर पूर्व एम एल सी अनुज कुमार सिंह रहें है।
नए थाना के निर्माण से नक्सली गतिविधियों पर लगेगी लगाम
इसके साथ ही डुमरिया प्रखंड अंतर्गत चार थाना बन चुका है। ये थाना का निर्माण साढ़े पांच करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस समारोह में इमामगंज पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार, सलैया थाना प्रभारी कुमार विद्याशंकर, डुमरिया थाना अध्यक्ष पवन कुमार, मैगरा थाना प्रभारी दिनेश कुमार, भदवर थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह समेत पुलिस के कई अधिकारी एवं पुलिस बल मौजुद थे। इस समारोह के आयोजनकर्ता पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने बताया की इस थाना के निर्माण से हम सब सुरक्षा को बल मिलेगा। इसके साथ कार्यकर्म का संचालन का राजद नेता जनार्दन कुमार कर रहे थे। बारी बारी से सभी ने अपने मुखारबीन से जनताओ को सुरक्षा के मद्देनजर अपनी बात रखी। आयोजनकरताओ ने मुख्य अतिथि मगध पुलिस महानिरीक्षक जनरल क्षत्रनील सिंह एवम वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को बुके देकर उनका अभिवादन किया। भाषण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि वर्ष 2011 और 2019 में नक्सलियों द्वारा कई बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था
जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में भू अर्जन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई। डीएम से जिला भूअर्जन पदाधिकारी के साथ साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कहा कि गया ज़िले से होकर कई नेशनल परियोजना की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। कई योजनाएं संचालित है। ऐसे में सभी अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि परियोजनाओं के संचालन में कहीं से कोई दिक़्क़त नहीं हो। इसके लिये डीएम ने नियमित समीक्षा एव कार्य की प्रगति को देखते रहने का निर्देश दिया।
परियोजनाएं जिसकी समीक्षा हुई भू अर्जन कार्यालय से संचालित योजनाएं AKIC अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, एनएच 119डी भारत माला (आमस से रामनगर), एनएच 02 औरंगाबाद से चोरदाहा सिक्स लेन चौड़ीकरण), एनएच 83 पटना गया डोभी 4 लेन चौड़ीकरण, बंधुआ से पैमार रेलवे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण, डीएफसीसीआईएल रेल परियोजना, एनएच 82 ( गया हिसुआ बिहारशरीफ फोर लेन चौड़ीकरण) आदि की समीक्षा की गई। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि तेजी से शत प्रतिशत राशि रैयतों के बीच मुआवजा वितरण करने का अंतिम निर्देश दिया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता आद्योगिक कॉरिडोर के तहत कुल 13 मौजा 1670.22 एकड़ का रकबा है। उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 253 करोड़ के विरुद्ध 160.55 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना में 1579 हितबद्ध रैयतों है, जिसके विरुद्ध 1172 रैयतों को भुगतान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रैयतों की जमाबंदी पूर्वजों के नाम के होने के कारण वर्तमान रहे लोगो को भुगतान में थोड़ी धीमी प्रगति है मुआवजा भुगतान हेतु मौजावार शिविर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तरह एलपीसी निर्गत में धीमी प्रगति को देखते हुए निर्देश दिया कि कैंप के माध्यम से रैयत के बीच एलपीसी निर्गत करने में तेजी लावे। जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि भूमि के मापी के नाम पर कार्य धीमा ना रखें। अधिक से अधिक एलपीसी निर्गत करें। रैयतों की सूची बनाएं और कैंप के माध्यम से एलपीसी निर्गत करें। प्रतिदिन उक्त प्रोजेक्ट की समीक्षा अंचल अधिकारी से करें साथ ही रैयतो को उनकी भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी दें। जानकारी के अभाव में रैयतों को मुआवजा प्राप्त हेतु आवेदन जनरेट नही हो रहा है। जिला पदाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रैयतों का अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु अंचल कार्यालय के साथ-साथ जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम वार प्रतिदिन शिविर लगाएं तथा शिविर में रेवेन्यू ऑफिसर एवं दो कर्मचारी, जो किसी दूसरे अंचल के रहेंगे। उन्हें प्रतिनियुक्त करते हुए शिविर में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें। अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी तथा डीसीएलआर शेरघाटी को निर्देश दिया कि पूरे कैंप का अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। एनएच 119 डी भारतमाला आमस से रामनगर निर्माण योजना के समीक्षा में बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 57 राजस्व ग्राम है तथा इसकी प्राक्कलित राशि 254.733 करोड़ में से 180.03 करोड़ रुपये रैयत के बीच मुआवजा वितरित की जा चुकी है। ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी ने बताया कि 6 अंचलो में मौजावार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एनएच 02 औरंगबाद से चोरदाहा सड़क चौड़ीकरण योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 64 राजस्व ग्राम है। इस योजना के तहत कुल 316 करोड़ रूपया प्राक्कलित राशि है जिसके विरुद्ध 205.61 करोड़ रुपया रैयत के बीच वितरित किया जा चुका है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि चकबंदी से प्रभावित 10 मौजा में प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। रैयत को आवश्यक कागजात तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि मौजा अछ्वा, मनन बिगहा एवं अन्य मौजा में छोटे हुए खेसरा का गजट प्रकाशन किया जाना है। एनएच 82 गया हिसुआ बिहार शरीफ सड़क चौड़ीकरण योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 41 राजस्व ग्राम है तथा 122.85 हेक्टेयर दखल कब्जा का रखवा है। इस योजना के तहत 189 करोड़ प्राकृत राशि में से 169.14 करोड़ रूपया रैयत के बीच वितरित किया जा चुका है। एनएच 83 पटना गया डोभी फोर लेन चौड़ीकरण योजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 62 राजस्व ग्राम है तथा 256.31 दखल कब्जा का रखवा है। इस योजना के तहत 662.687 करोड़ रुपया प्रकालित राशि है जिसमें 535.77 करोड़ों रुपया वितरित की जा चुकी है। जिले में एक महत्वपूर्ण योजना जो भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, जो शेरघाटी के इमामगंज एवं डुमरिया अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होते हुए गुजर रही है। यह योजना गया जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के तहत कुल 29 मौजा है। डुमरिया अंचल के अरवन सलैया, छकरबंधा एवं बरहा का क्षेत्र पड़ता है। तथा इमामगंज अंचल के दुबहल, बसेरा, जमुना, बरडीह, बसतपुर, सिलहना, रंगा, बसरा, चपरी, वंशी,महापुर, कुसुम्बा,पिपरा नौडीहा होते हुए आगे तक जाएगी। इस परियोजना में कुल 34.75 किलोमीटर क्षेत्र शामिल है औरंगाबाद जिले के बाद डुमरिया अंचल के मौजा अर्बन सलैया से उक्त परियोजना प्रवेश करती है एवं इमामगंज अंचल के मौजा संग्रामपुर होते हुए चतरा जिला झारखंड में प्रवेश करती है। डीएफसीसीआईएल रेल परियोजना के समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 152.784 हेक्टेयर रखवा निहित है 148 हेक्टेयर रकबा दखल कब्जा का है। इस परियोजना में 424.18 करोड़ रूपया प्रकलित राशि है। तथा इसके एवज में कुल 353.67 करोड़ रुपया रैयत के बीच वितरित किया जा चुका है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत एलपीसी एवं पारिवारिक विवाद होने के कारण मुआवजा भुगतान थोड़ी धीमी है। 34 करोड़ रुपया कंडी नवादा में एलपीसी एवं परिवारिक सहमति के कारण भुगतान पेंडिंग है।
जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अधिकारियों के आग्रह को ठुकराते हुए अपनी आठ सूत्री मांगों के समर्थन में जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखा है। गया जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह एवं जिला सचिव डॉ विजय कुमार यादव ने बताया कि शनिवार को उनके नेतृत्व में सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष एवं सहायक जिला पूर्ति पदाधिकारी अरुण कुमार की देखरेख में सदर अनुमंडल स्तर पर एक बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी किसलय कुमार श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने बताया बैठक में एसोसिएशन के उपस्थित सभी पदाधिकारी से सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला पूर्ति पदाधिकारी ने बारी-बारी से वार्ता करते हुए 1 जनवरी 2024 से चले आ रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को जनहित में समाप्त करने एवं पॉस मशीन को नियमित संचालन करने यानी खाद्यान्न वितरण करने का आग्रह किया।
जिस पर एसोसिएशन ने भी अपनी लंबित 8 सूत्री मांगों से संबंधित एक मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया। जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि अनुमंडल स्तर की जो भी मांग होगी उस मांग को अनुमंडल स्तर पर पूरा किया जाएगा और जो सरकार के स्तर से होगा उसे अनुशंसा के साथ सरकार के पास भेजना सुनिश्चित करेंगे। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि गया के गांधी मंडप में हड़ताली पीडीएस दुकानदारों के साथ हुई बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ जो भी वार्ता हुई और उनकी ओर से प्रस्ताव आया, उससे सभी हड़ताली साथियों को अवगत कराते हुए आगे भी अपनी मांगों को पूर्ति होने तक अनिश्चित हड़ताल जारी रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया जिला स्थित सभी जनप्रतिनिधियों को चाहे वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उन्हें अपनी मांग से संबंधित मांग पत्र सौंपा जाएगा। यह काम रविवार को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी को सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र समर्पित किया जाएगा। इसके बाद 11 जनवरी को गया मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी के समक्ष एकदिवसीय धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से एक मांग पत्र जिला पदाधिकारी को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर फतेहपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुभाष यादव, वजीरगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शिवनाथ सिंह चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत सिंह, टेनकुपा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शिवकुमार यादव, मानपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, नगर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद साजिद, बेला प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुग्रीव पासवान, गोपाल पासवान, अरुण कुमार, मनजीत सिंह, रमेश रमेश कुमार सिंह, धनेश प्रसाद ,अहिल्यादेवी, बविता कुमारी, विगन शर्मा, सुनील कुमार, मोहम्मद शाहिद ,आदि सैकड़ो विक्रेता उपस्थित थे
गया नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत फुटपाथ पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले वेंडरों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को प्रारंभ हो गया। पहले दिन काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर शामिल हुए। जिसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही। सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत गया नगर निगम के सम्राट अशोक भवन में चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में गया जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मुकेश कश्यप ने वेंडरों को खाद्य पदार्थ बिक्री करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया।
प्रशिक्षक राजीव कुमार(खाद्य सुरक्षा) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल वेंडरों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में खाद्य पदार्थ बेचने वाले वेंडर्स को प्रशिक्षण देने का कार्य राज्य भर में चल रहा है। इसी के तहत गया नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट फूड वेंडरों को शनिवार से प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है जो 09 जनवरी तक चलेगा। इन चार दिनों में 300 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वेंडर को पहले मैनुअल सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बाद में उन्हें डिजिटल(प्रिंट) प्रमाण पत्र दिया जाना है। नुलूम के तहत स्वरोजगार की दिशा में यह कार्य सरकार के निर्देश पर चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में फुटपाथ दुकानदार संघ के जिलाध्यक्ष अमरजीत गिरी, मीडिया प्रभारी कृष्ण देव पांडेय, गया रेलवे स्टेशन फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार आदि शामिल थे।
पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने शुक्रवार को फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। वे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में हुए आकस्मिक मृत्यु के पीड़ित परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने पहाड़पुर पंचायत के रातों गांव के रहने वाले रवि मांझी पिता मुंशी मांझी जो मुंबई में रहकर काम करते थे। काम करने के दौरान अचानक बीमार पड़ने और इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। मांझी जी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त किया। इस मौके पर उपस्थित समाजसेवी अंचल कुमार उर्फ उपेंद्र यादव ने बताया की मृतक रवि मांझी एक सामांजिक व्यक्ति थे। मुंबई में रहकर काम कर रहा था इस दौरान उनकी तबियत अचानक से खराब हो गई। जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
अन्य
तत्पश्चात मांझी जी ने फतेहपुर प्रखंड के सर्वोदय पुरी गांव पहुंचे जहां एक आगलगी की घटना के शिकार मृतक मुंशी मांझी और पत्नी बसंती देवी के परिजनों से मिले साथ ही अंबातरी पंचायत के पूर्व मुखिया देवनंदन यादव के शोक संतप्त परिवारों से भी जाकर के मिले और ढाढस दी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनाराम मांझी ने बताया की देवनन्दन यादव निर्भिक और निडर मुखिया रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से जिलाधिकारी से बात कर आपदा राहत देने को कहा। साथ उन्होंने आश्वाशन देते हुए कहा कि जो भी बिहार सरकार से सरकारी प्रावधान के तहत मदद है वह सभी मदद उपलब्ध कराया जाएगा और आकस्मिक मृत्यु आपदा लाभ भी पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। दुख के इस घड़ी में सभी लोग साथ में है ।
इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ई.नंदलाल मांझी , जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी , फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष विकास मांझी, आयुष पासवान, मनोज मांझी, भाजपा नेता कृष्ण सिंह, रामविलास मांझी, सुनील मांझी, सुरेश मांझी, मोहम्मद केसर आलम, कुलदीप मांझी, पिंटू मांझी सहित कई अन्य हम पार्टी के कार्यकर्ता साथ रहे।
7 जनवरी को डोभी के कंजीयार स्कूल के मैदान होगी हम की सभा
देवब्रत मंडल
अगर गरीबों को अपना अधिकार पाना है तो अपने हक की लडाई लङने के लिए एक जुट होना होगा। उक्त बातें पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पाण्डेय ने डोभी प्रखण्ड बरमौरिया गांव में नुक्कङ सभा को संबोधित करते हुए कही। 07 जनवरी को डोभी के कंजीयार स्कूल के मैदान में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा गरीब संकल्प सभा का प्रायोजित है। सभा को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं पूर्व मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन संबोधित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह संकल्प सभा गरीबों को अधिकार के प्रति जागरूक करता है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह शेरघाटी विधानसभा के पर्यवेक्षक दिलीप यादव ने कहा कि सरकार योजना तो बनती है लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता इसलिए सभी आम जनमानस को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा वही पार्टी के प्रवक्ता शंकर मांझी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सभी गरीबों को एवं एकता के साथ अपने ताकत को दिखाने का आवाहन किया सभी लोगों ने डोभी प्रखंड के विभिन्न गांव करमौनी, भलुआ, करहारा, बरमौरिया, वारी, तुलसीचक आदि गांव में नुक्कङ सभा कर लोगों को सभा में भाग लेने का आमंत्रण दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिन मांझी, अनिल यादव, राकेश मांझी, रूबी देवी, दौलती देवी, योगेंद्र मांझी, सत्येंद्र मांझी, हरेंद्र मांझी, सूरज कुमार, रामबली मांझी आदि लोग शामिल हुए।
गया नगर निगम आयुक्त से वार्ड नं 19 अंतर्गत कुजापी नाला की सफाई में हुई कथित अनियमितता की जांच शुरू हो गई है। निगम सूत्रों की माने तो आरोपी अभियंता सुबोध कुमार सिंह के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बरसात के पहले शहर के बड़े नालों सहित छोटे छोटे नालियों की सफाई के लिए आदेश निगमायुक्त द्वारा जारी किया गया था। वार्ड नं 19 की पार्षद मुन्नी देवी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सही तरीके से सफाई नहीं होने की शिकायत नगर आयुक्त भाप्रसे अभिलाषा शर्मा से की थी। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए साफ सफाई के नोडल पदाधिकारी सहायक अभियंता शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को आदेशित किया गया। जिन्होंने बताया कि नगर आयुक्त द्वारा उन्हें इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। शीघ्र ही अपनी जांच रिपोर्ट नगर आयुक्त को समर्पित कर देंगे। वार्ड पार्षद मुन्नी देवी का कहना है कि उनके वार्ड अंतर्गत कुजापी नाले की सफाई विभागीय स्तर से कनीय अभियंता सुबोध कुमार सिंह द्वारा कराया जाना था लेकिन उन्होंने नाले की सफाई सही ढंग से नहीं करवाया। नतीजतन उनके वार्ड की जनता आज भी कुजापी नाले की सफाई नहीं होने को लेकर तरह तरह की शिकायतें दर्ज कराते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाले के ऊपरी हिस्से से केवल कचरे को निकाला गया था न कि नाले की गहराई में जाकर सफाई कराई गई। जिसके कारण बहुत जल्द ही नाला फिर से भर गया। पार्षद मुन्नी देवी ने बताया कि जनता की शिकायत पर उन्होंने स्वयं सफाई कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया तो लोगों की शिकायत सही पाई गई। पार्षद मुन्नी देवी ने बताया कि इसको लेकर नगर आयुक्त को जुलाई एवं अक्टूबर महीने में दो बार पत्र सौंपकर इसकी जांच करने की मांग की थी लेकिन उस वक्त जांच नहीं कराया गया था और अब जांच करवाई भी जा रही है तो उन्हीं लोगों के द्वारा जिन लोगों के साथ मिलजुलकर कर कनीय अभियंता सुबोध कुमार सिंह ने सफाई कार्य में कोताही बरती थी। जिसका खामियाजा उन्हें (वार्ड पार्षद) को भुगतना पड़ रहा है। मुन्नी देवी ने इस मामले की निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई से और जांच प्रतिवेदन की एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध कराने की मांग की हैं।