गया रेल थाना के थानेदार ने सोना लूट का कांड अपने बयान पर दर्ज किया था। जब परत दर परत जांच हुई तो थानाध्यक्ष भी शामिल पाए गए और थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। साथ ही गया रेल थाना के चार सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही पीसी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।
खुद ही केस की और खुद घटना में शामिल पाए गए
एक रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में कोडरमा-गया के बीच एक करोड़ से अधिक के एक किलो सोना लूट का केस (334/25) गया रेल थानेदार राजेश कुमार सिंह ने खुद के लिखित बयान पर BNS 309(4) दर्ज किया था। जांच में पता चला कि इस घटना में राजेश कुमार सिंह भी शामिल थे। उसके बाद राजेश सिंह को भी निलंबित कर दिया गया।
जानें कौन कौन सिपाही हुए सस्पेंड
साथ ही इस घटना में शामिल गया रेल थाना के चार पुलिसकर्मी करण कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, रंजय कुमार, आनंद मोहन को सस्पेंड कर दिया गया। इन चारों पर गया रेल थाना में लूटपाट करने के साथ पीसी एक्ट की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया। लूट की यह वारदात 21 नवंबर को कानपुर के सोना कारोबारी मनोज सोनी के स्टाफ धनंजय शाश्वत के साथ हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में हुई थी।
अभी और कुछ लोगों पर कार्रवाई की संभावना
घटना होने के बाद खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने पटना रेल एसपी को सूचना दी थी। उसके बाद पटना रेल पुलिस के तीन डीएसपी की एसआईटीम बनाई गई। अभी इस मामले में और भी रेल पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। रेल एसपी ने थानेदार और चारों पुलिसकर्मियों के निलंबित होने की पुष्टि की है।
अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चले गए थे सिपाही
सूत्रों के अनुसार, गया रेल पुलिस का क्षेत्राधिकार कोडरमा तक नहीं है। बावजूद इन चारों निलंबित पुलिसकर्मियों के अलावा एक प्रावईट आदमी परवेज आलम और इस रेल थाना के पूर्व चालक सीताराम को किसी ने सूचना दी कि शाश्वत 21 नवंबर को एक किलो सोना लेकर हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस से जनरल बोगी में आ रहा है। उसके बाद ये सभी किसी ट्रेन से गया से कोडरमा पहुंच गए। हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस कोडरमा में रुकी तो सभी सवार हो गए। गया से पहले शाश्वत को ट्रेन से इन सिपाहियों ने उतार लिया फिर मारपीट कर सोना की बिस्किट लूट ली।
गया रेल थाना की पुलिस का गोल्ड से गहरा प्रेम रहा है। हालिया घटना ने एक बार फिर उन पुरानी घटना की याद ताजा कर दी है। उस वक्त गया रेल थाना के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया था और जब निलंबन मुक्त हुए थे तो उन्हें पटना रेल जिला से जमालपुर रेल जिला में ट्रांसफर कर दिया था।
रेल एसएसपी ने फोन का जवाब नहीं दिए
21 नवंबर 2025 की घटना में गया रेल थानाध्यक्ष ने अपने ही थाने के चार पुलिसकर्मियों को एक किलोग्राम सोना लूट लिए जाने के मामले में आरोपित करते हुए बीएनएस की धारा 309(4) के तहत कांड दर्ज किया है। घटना 22307 अप हावड़ा-बीकानेर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई है। इस मामले में रेल पुलिस के वरीय अधिकारियों द्वारा उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। अबतक की जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, इसके बारे में मंगलवार को रेल एसएसपी डॉ. इनामुल हक़ से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल को खाली जाने दिए।
बीस साल पहले भी सोने का मामला सामने आया था
करीब 20 साल पहले 2003-04 की बात है। तत्कालीन गया रेल थाना के एसएचओ निगम कुमार वर्मा हुआ करते थे। उस वक्त एक महिला यात्री के बयान पर सोने के लाखों रुपए के जेवरात का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री वर्मा ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। चोरित जेवरात की बरामदगी कर ली गई थी।
वादिनी ने बरामद जेवरातों को रिलीज करने की याचिका दायर की थी
पीड़िता ने गया रेलवे कोर्ट में बरामद जेवरात को रिलीज करवाने के लिए मीणा सिन्हा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की। कोर्ट का आदेश हुआ कि बरामद जेवरातों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इसमें थाना के स्तर से देरी की जा रही थी तो अधिवक्ता मीणा सिन्हा ने तत्कालीन रेल पुलिस अधीक्षक से पत्राचार की थीं। उस वक्त मालखाने के प्रभार में सहायक अवर निरीक्षक विन्देश्वरी सिंह थे। तब न्यायालय में जेवरातों को प्रस्तुत किया गया।
जांच में सभी जेवरात नकली(पीतल के बने)निकले थे
जब न्यायालय में बरामद जेवरात को प्रस्तुत किया गया तो पीड़िता ने न्यायालय से निवेदन किया कि उनके जेवरातों की जांच के लिए किसी अधिकृत स्वर्ण व्यवसायी(पारखी) से इसकी जांच कराई जाए। न्याययिक दंडाधिकारी के आदेश पर स्वर्णाभूषणों की (कसौटी पर) जांच हुई तो न्यायालय में प्रस्तुत सारे जेवरात पीतल के निकले। इसके बाद थानाध्यक्ष श्री वर्मा को न्यायालय ने फटकार लगाते हुए वादिनी की ओरिजिनल स्वर्णाभूषणों को लाकर देने का आदेश दिया।
उस वक्त की मीडिया में छाया गया था यह मुद्दा
उस वक्त यह घटना मीडिया में सुर्खियों में छा गया कि थानेदार ने असली जेवरात चुरा लिए और हूबहू नकली जेवरात बाजार से बनवाकर मालखाने में रखवा दिया। उस वक्त के न्यूज़ चैनल सहारा समय, हिंदी दैनिक अखबार दैनिक जागरण, आज और हिंदुस्तान में स्वर्णाभूषणों के बदल दिए जाने की घटना का बेहतर कवरेज दिया था। गया से लेकर पटना तक इस घटना को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था।
तत्कालीन रेल एसपी ने थाना प्रभारी को किया था निलंबित
अंततः तत्कालीन रेल एसपी ने थानाध्यक्ष निगम कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जब निलंबन से मुक्त हुए तो श्री वर्मा को पटना रेल पुलिस जिला बल से जमालपुर रेल पुलिस जिला के किउल रेल पुलिस अनुमंडल में ट्रांसफर कर दिया गया था। श्री वर्मा को राजगीर रेल थाना प्रभारी बनाया गया था।
एक बार फिर ताज़ी घटना सुर्खियों में
अब जब एक बार फिर जब गया रेल थाना के पुलिसकर्मियों पर एक किलो सोना धनञ्जय शाश्वत नामक यात्री से छीन लिए जाने और इनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है तो मीडिया में यह खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है। आम जनमानस में जो विशेषकर रेलवे से जुड़े हुए हैं, उन्हें 20 साल पहले की घटना याद ताजी कर दी है। अब यही कह रहे हैं कि गया रेल थाना का “सोने से गहरा प्रेम” है।
दो माह पहले ही ढाई करोड़ का पकड़ा गया है सोना
हालांकि इसी साल अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में गया रेल थाना पुलिस ने करीब ढाई करोड़ रुपए के सोने के कई बिस्किट(गोल्ड बार) के साथ मंटू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यह सोना कालका मेल ट्रेन से लाई जा रही थी। इस मामले की भी उच्चस्तरीय जांच हुई थी। वर्तमान रेल एसएसपी ने इस मामले की सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ गहराई से जांच की थी। यह उपलब्धि भी मीडिया में सुर्खियों में रहा था।
गया रेल थाना की पुलिस का गोल्ड से गहरा प्रेम रहा है। हालिया घटना ने एक बार फिर उन पुरानी घटना की याद ताजा कर दी है। उस वक्त गया रेल थाना के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया था और जब निलंबन मुक्त हुए थे तो उन्हें पटना रेल जिला से जमालपुर रेल जिला में ट्रांसफर कर दिया था।
रेल एसएसपी ने फोन का जवाब नहीं दिए
21 नवंबर 2025 की घटना में गया रेल थानाध्यक्ष ने अपने ही थाने के चार पुलिसकर्मियों को एक किलोग्राम सोना लूट लिए जाने के मामले में आरोपित करते हुए बीएनएस की धारा 309(4) के तहत कांड दर्ज किया है। घटना 22307 अप हावड़ा-बीकानेर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई है। इस मामले में रेल पुलिस के वरीय अधिकारियों द्वारा उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। अबतक की जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं, इसके बारे में मंगलवार को रेल एसएसपी डॉ. इनामुल हक़ से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कॉल को खाली जाने दिए।
बीस साल पहले भी सोने का मामला सामने आया था
करीब 20 साल पहले 2003-04 की बात है। तत्कालीन गया रेल थाना के एसएचओ निगम कुमार वर्मा हुआ करते थे। उस वक्त एक महिला यात्री के बयान पर सोने के लाखों रुपए के जेवरात का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री वर्मा ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। चोरित जेवरात की बरामदगी कर ली गई थी।
वादिनी ने बरामद जेवरातों को रिलीज करने की याचिका दायर की थी
पीड़िता ने गया रेलवे कोर्ट में बरामद जेवरात को रिलीज करवाने के लिए मीणा सिन्हा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर की। कोर्ट का आदेश हुआ कि बरामद जेवरातों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इसमें थाना के स्तर से देरी की जा रही थी तो अधिवक्ता मीणा सिन्हा ने तत्कालीन रेल पुलिस अधीक्षक से पत्राचार की थीं। उस वक्त मालखाने के प्रभार में सहायक अवर निरीक्षक विन्देश्वरी सिंह थे। तब न्यायालय में जेवरातों को प्रस्तुत किया गया।
जांच में सभी जेवरात नकली(पीतल के बने)निकले थे
जब न्यायालय में बरामद जेवरात न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो पीड़िता ने न्यायालय से निवेदन किया कि उनके जेवरातों की जांच के लिए किसी अधिकृत स्वर्ण व्यवसायी(पारखी) से इसकी जांच कराई जाए। न्याययिक दंडाधिकारी के आदेश पर स्वर्णाभूषणों की (कसौटी पर) जांच हुई तो न्यायालय में प्रस्तुत सारे जेवरात पीतल के निकले। इसके बाद थानाध्यक्ष श्री वर्मा को न्यायालय ने फटकार लगाते हुए वादिनी की ओरिजिनल स्वर्णाभूषणों को लाकर देने का आदेश दिया।
उस वक्त की मीडिया में छाया गया था यह मुद्दा
उस वक्त यह घटना मीडिया में सुर्खियों में छा गया कि थानेदार ने असली जेवरात चुरा लिए और हूबहू नकली जेवरात बाजार से बनवाकर मालखाने में रखवा दिया। उस वक्त के न्यूज़ चैनल सहारा समय, हिंदी दैनिक अखबार दैनिक जागरण, आज और हिंदुस्तान में स्वर्णाभूषणों के बदल दिए जाने की घटना का बेहतर कवरेज दिया था। गया से लेकर पटना तक इस घटना को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था।
तत्कालीन रेल एसपी ने थाना प्रभारी को किया था निलंबित
अंततः तत्कालीन रेल एसपी ने थानाध्यक्ष निगम कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जब निलंबन से मुक्त हुए तो श्री वर्मा को पटना रेल पुलिस जिला बल से जमालपुर रेल पुलिस जिला के किउल रेल पुलिस अनुमंडल में ट्रांसफर कर दिया गया था। श्री वर्मा को राजगीर रेल थाना प्रभारी बनाया गया था।
एक बार फिर ताज़ी घटना सुर्खियों में
अब जब एक बार फिर जब गया रेल थाना के पुलिसकर्मियों पर एक किलो सोना धनञ्जय शाश्वत नामक यात्री से छीन लिए जाने और इनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है तो मीडिया में यह खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है। आम जनमानस में जो विशेषकर रेलवे से जुड़े हुए हैं, उन्हें 20 साल पहले की घटना याद ताजी कर दी है। अब यही कह रहे हैं कि गया रेल थाना का “सोने से गहरा प्रेम” है।
दो माह पहले ही ढाई करोड़ का पकड़ा गया है सोना
हालांकि इसी साल अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में गया रेल थाना पुलिस ने करीब ढाई करोड़ रुपए के सोने के कई बिस्किट(गोल्ड बार) के साथ मंटू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यह सोना कालका मेल ट्रेन से लाई जा रही थी। इस मामले की भी उच्चस्तरीय जांच हुई थी। वर्तमान रेल एसएसपी ने इस मामले की सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ गहराई से जांच की थी। यह उपलब्धि भी मीडिया में सुर्खियों में रहा था।
रेस्क्यू जंक्शन ने आजाद पार्क में बालश्रम रोकने के लिए चलाया जागरुकता अभियान
देवब्रत मंडल
जागरूकता अभियान
पीपुल फर्स्ट एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट बोधगया द्वारा जरूरतमंद बच्चों के सहायतार्थ संचालित रेस्क्यू जंक्शन गया जी द्वारा आज गया शहर के मध्य स्थित आजाद पार्क में लोगों के बीच बाल श्रम रोकने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी को जानकारी दी गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करना या काम के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए समाज को प्रेरित करना था। हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए बच्चो से बाल श्रम नहीं कराएं। इसके लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत कठोर सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। लोगों से यह भी अपील की गई कि अगर किसी को बालश्रम करते बच्चे दिखाई दे तो अविलंब टोलफ्री न.112 पर सूचना दें। संस्था की अध्यक्ष गोपा सिन्हा ने संस्था के माध्यम से बच्चों एवं उनके अभिभावकों को यह संदेश दिया कि बालश्रम न केवल बच्चों को शिक्षा और खेलने के अधिकार से वंचित करता है, बल्कि उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी गहरा नुकसान पहुँचाता है। यह बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को अंधकारमय बना देता है। इसलिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आय का श्रोत न बनाकर ज्ञान का श्रोत बनाएं। यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो संस्था के माध्यम से निरंतर किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन में समन्वयक मो. जाहिद अख्तर, पूजा पंडित, संध्या कुमारी, कहकशा अम्बर, सुजल कुमार तथा अन्य शामिल थे।
गया में कड़ाके की ठंढ के बीच पुणे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये छात्र गया जंक्शन के बाहरी हिस्से में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को गर्म चादर और खाना बांट रहे हैं।
इन छात्रों का कहना है कि वे गया जी के व्हाइट हाउस मोहल्ले में नाना जी के घर आए हुए हैं और ऐसे जरूरतमंद लोगों को ठंढ के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए मानवीय मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं।
याशिर पठान, अदनान पठान, कामरान पठान आदि छात्रों ने बताया कि वे गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रहे हैं और उन्हें गर्म चादर ओढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि वे जब तक यहां ठहरेंगे, ऐसे जरूरतमंद लोगों को सहारा देकर ठंढ से थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश करेंगे।
याशिर ने बताया कि ‘हैंड्स ऑफ होप’ एक स्वयंसेवी संगठन चलाते हैं जो जरूरतमंद लोगों के लिए काम करता है। याशिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के छात्र हैं। कामरान और अदनान पुणे में बीबीए तथा बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं।
एक ओर जहां बिहार सरकार स्कूली छात्राओं को साईकिल देती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार भी “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के नारे को आत्मसात कर रही है। भारतीय रेल भी अपने रेलकर्मियों की बेटियों को साईकिल प्रदान करेगा। इस संबंध में डीडीयू मंडल द्वारा एक पत्र निर्गत करते हुए इस योजना का लाभ लेने के लिए रेलकर्मियों को 27 जनवरी 2026 तक विहित आवेदन पत्र भरकर शाखा के माध्यम से मंडल मुख्यालय भेज देने के लिए कहा गया है।
कुछ आवश्यक जानकारी जो इस योजना के पात्र होंगे
डीडीयू मंडल में कार्यरत ग्रेड-पे ₹1800 से ₹2400 तक के अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की एक पुत्री जो पास नियम के तहत आता हो और कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ाई कर रही हो, को साईकिल प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा अन्य अहर्ताएं जरूरी है
1. आवेदक एक ही पुत्री के लिए आवेदन करें, जो पास नियम के तहत आता हो।
2. विद्यालय द्वारा जारी Bonafide certificate की Original Copy एवं अन्य पढ़ाई से संबंधित कागजात अवश्य ही संलग्न करे।
3. HRMS पर अपलोड Family Declaration की स्वअभिप्रमाणित कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें छात्रा का नाम हो।
डीडीयू मंडल द्वारा जारी इस पत्र में सभी शाखा अधिकारी से कहा गया है कि आपके अधीन कार्यरत ग्रेड-पे ₹1800 से ₹2400 तक के अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
पूर्णरूपेण भरा गया कर्मचारियों का आवेदन सभी संलग्नक सहित एक बंच (Bunch) में अग्रसारित करके कल्याण अनुभाग में दिनांक 27.01.2026 तक अवश्य जमा करा दिया जाय।
दिनांक 27.01.2026 के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
कम ग्रेड पे/कम वेतन पाने वाले रेल कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी साथ ही एसबीएफ कमिटि का निर्णय अंतिम होगा।
यात्रियों की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करना आवश्यक है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :- i. मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना। ii. शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना। iii. मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं। iv. विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।
48 शहरों में बिहार के चार प्रमुख शहर योजना में शामिल
उपरोक्त प्रक्रिया उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों प्रकार के यातायात के लिए की जाएगी, जिसमें दोनों खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है जिनमें पूर्व मध्य रेल के पटना, गया, डीडीयू, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा शहर शामिल हैं। इस योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से स्वीकृत कार्यों को शामिल किया जाएगा।
क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना
क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना है, लेकिन यह आशा है कि अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। योजना में कार्यों को तीन श्रेणियों, अर्थात् तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रस्तावित योजनाएँ विशिष्ट होंगी, जिनमें स्पष्ट समयसीमा और परिभाषित परिणाम होंगे। यद्यपि यह अभ्यास विशिष्ट स्टेशनों पर केंद्रित है किन्तु रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न केवल टर्मिनल क्षमता में वृद्धि हो, बल्कि स्टेशनों और यार्डों पर अनुभागीय क्षमता और परिचालन संबंधी बाधाओं का भी प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।
केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा – “हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।”
यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम
इसी क्रम में गया जंक्शन और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण रेल केंद्रों में क्षमता वृद्धि की यह योजना यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गया जंक्शन, प्रसिद्ध तीर्थस्थल बोधगया का प्रमुख रेल द्वार होने के कारण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत व्यापक पुनर्विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां सोननगर-आंडाल मल्टीट्रैकिंग पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे का हिस्सा है, जो माल ढुलाई को बढ़ावा देगी और यात्री ट्रेनों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराएगी। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-गया खंड में ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-गया-प्रधानखुंटा खंड में स्वदेशी कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के कार्य यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाएंगे।
इन योजनाओं पर कार्य तेजी से है जारी
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पूर्वी भारत का प्रमुख रेल केंद्र होने के नाते, यार्ड रिमॉडलिंगऔर नई रूट रिले इंटरलॉकिंग के साथ मजबूत हो रहा है। यहां प्रयागराज तक तीसरी लाइन, वाराणसी तक तीसरी एवं चौथी लाइन (गंगा नदी पर नए रेल-सह-सड़क पुल सहित), पटना-झाझा तक तीसरी एवं चौथी लाइन जैसे कार्य दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त मार्गों पर अधिक ट्रेनें चलाने की क्षमता बढ़ाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गया जंक्शन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे बेहतर प्रतीक्षालय, लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांगजन अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी व्यापक पुनर्विकास योजना प्रस्तावित है।
पटना के हार्डिंग पार्क में बन रहा है पांच टर्मिनल प्लेटफॉर्म
पटना जं. के समीप हार्डिंग पार्क में रुपये 95 करोड़ की लागत से 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 मई, 2025 को किया गया। हार्डिंग पार्क में 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के बन जाने से पटना जं. पर बेहतर ट्रेन शेड्यूलिंग एवं टर्नअराउंड के साथ परिचालन दक्षता में वृद्धि होने से ट्रेनों के कंजेसन को कम करने में मददगार साबित होगा तथा पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ में अप्रत्याशित कमी के साथ ही मेन लाइन पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन सुगम होगा। इस नए टर्मिनल में सभी प्लेटफार्म की अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी होगी तथा यह स्टेशन टर्मिनल निर्माणाधीन मेट्रो रेल, सड़क मार्ग एवं नवनिर्मित मल्टी मॉडल हब को सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा । इससे पटना आने/जाने वालों को शहर के जाम से निजात एवं आसान पहुंच बनेगा । भविष्य में यहां से मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का भी परिचालन भी संभव हो सकेगा । पटना जं. पर ट्रेनों के दवाब को कम करने के उद्देश्यल से पटना में एक नया टर्मिनल पाटलिपुत्र का विकास किया गया है।
इन योजनाओं के बारे में भी जानें
इसी कड़ी में 17 हजार करोड़ रूपए की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-झाझा के मध्य लगभग 400 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाईन का निर्माण किया जाएगा । तीसरी और चौथी रेल लाईन के निर्माण कार्य की प्रक्रिया अगले कुछ ही महीनों में चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ हो जाएगी । इस पूरी परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है तथा रेलवे बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। निर्माण कार्य सुगमतापूर्वक तेजी से पूरा करने के लिए इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल तथा किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है । इसके निर्माण से मालगाड़ी के साथ-यात्री गाड़ियों का परिचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा साथ ही काफी संख्या में अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा । इससे रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी जो औद्योगिकीकरण वृद्धि में सहायक होगा ।
मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा स्टेशनों पर भी जारी हैं कार्य
मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा स्टेशनों पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज, कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांग सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, पहुंच पथ, संकेत एवं निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले और उद्घोषणा प्रणाली, सौंदर्यीकरण आदि से जुड़े आवश्यक विकास कार्य किए जा रहे हैं । पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने उक्त जानकारी दी है
अपने दो दिवसीय दौरे पर आए आरपीएफ के उपमहानिरीक्षक एस. आर. गांधी रेलयात्रियों की सेवा, सुरक्षा के साथ रेल संपत्तियों की निगरानी तथा कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। गया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए आरपीएफ के डीआईजी एस. आर. गांधी ने निरीक्षण किया। उन्होंने एसआईबी और सीआईबी कार्यालय का जायजा लिया और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली। डीआईजी ने कहा कि गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और जवानों को यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
यात्रियों की सुरक्षा आरपीएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता
निरीक्षण के बाद डीआईजी ने स्टेशन परिसर में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन में आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा आरपीएफ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों, खासकर महिला, बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, फुट ओवरब्रिज और पार्किंग एरिया में नियमित गश्ती बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
अधिकारियों तक सूचना त्वरित दें व खुफिया तंत्र को मजबूत करें
मानपुर जंक्शन आउट पोस्ट
डीआईजी गांधी ने एसआईबी और सीआईबी को आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाए, ताकि असामाजिक तत्वों, जेबकतरों और अपराधियों पर समय रहते नजर रखी जा सके। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जैसा कि आप को magadhlive news जानकारी दे चुका है कि 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में आंशिक संशोधन एवं वृद्धि कर दी गई है। रेलयात्रियों की सुविधा के लिए एवं अपडेट जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए गया जंक्शन से खुलने वाली तथा गया जंक्शन से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण स्थान(स्टेशनों) के किराए की सूची स्थानीय बुकिंग पर्यवेक्षक रंजीत कुमार ने जानकारी दी है। डीडीयू मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक के निर्देश पर सीबीएस ने यह जानकारी साझा की है ताकि यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पहले किसी तरह की असुविधा न हो।
देखें किराया तालिका जो 26 दिसंबर से लागू हो गया है
पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत गया जंक्शन के पूर्वी भाग में ऑटो स्टैंड की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। करीब एक महीने तक यह सेवा निःशुल्क थी लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 26 दिसंबर से यहां शुल्क वसूलने का काम संवेदक द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।
चालकों ने बताया ₹50 लिए जा रहा ठीकेदारी
स्टैंड पर मौजूद ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों ने बताया कि उनसे ₹50/- की वसूली की जा रही है। जबकि रेल द्वारा निर्धारित दर कुछ और ही है। चालकों ने कहा कि इसके पहले के ठीकेदार द्वारा 30/- रुपए ठीकेदारी लिया जाता था।
कहीं भी किराया तालिका नहीं लगाया गया है
स्टैंड पर पूर्व में लगे निःशुल्क के बोर्ड को रेल प्रशासन ने तो हटा लिया है लेकिन संवेदक द्वारा वसूली प्रारंभ कर दिए गए हैं तो किराया तालिका नहीं लगाई गई है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चालकों को कितना शुल्क कितने घंटे तक के लिए लिया जाना है।
रसीद पर लिए जाने वाले शुल्क का भी जिक्र नहीं
इन चालकों ने कुछ रसीद दिखाते हुए कहा कि इसमें न तो ली जा रही राशि का उल्लेख किया गया है और न तो किस वाहन से वसूले गए हैं, उस वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर का भी जिक्र किया जा रहा है।
पार्किंग स्थल खाली और सड़क पर लगे थे वाहन
रेलवे ने जो पार्किंग स्थल निर्धारित किया है, उस जगह पर वाहन नहीं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन सड़क पर ही लग रहे हैं। जिससे आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। जबकि आरपीएफ या जीआरपी के पदाधिकारियों के वाहन गुजरने वक्त वाहन हट जाते हैं।