नगर निगम, गया जी के प्रभारी नगर आयुक्त की तबियत अचानक बिगड़ जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रभारी नगर आयुक्त शशिकांत गुरुवार को बीमार हो गए। इसके कारण शुक्रवार को वे कार्यालय नहीं आ सके। इस संबंध में नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि प्रभारी नगर आयुक्त की तबियत खराब हो गई थी तो उन्हें गया जी शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। गया जी के एपी कॉलोनी स्थित नर्सिंग होम में इनका ईलाज चल रहा है। इस संबंध में magadhlive ने उनसे संपर्क कर उनका हाल जाना। उप नगर आयुक्त ने बताया कि ठंढ की चपेट में आने से तबियत खराब हो गई थी। अब तबियत में सुधार है। इधर, निगमकर्मी अस्पताल में उनसे मिलकर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी 26.12.2025 से प्रभावी नए किरायों के अनुरूप अद्यतन की जाएगी
यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव: शयनयान और प्रथम श्रेणी साधारण में केवल 1 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी
एसी एवं नॉन-एसी श्रेणियों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में संशोधन 2 पैसे प्रति किमी तक सीमित वृद्धि
किराया युक्तिसंगत बनाने के तहत आरक्षण शुल्क या सुपरफास्ट शुल्कों में कोई बदलाव नहीं; जीएसटी प्रयोज्यता और किराया पूर्णांकन नियम भी अपरिवर्तित
संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा, पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए भी कोई प्रभाव नहीं
रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया वहनीय बनाने और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से अपने यात्री किराया ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है।
संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं।
साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है।
साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है- 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये।
स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से एकसमान संशोधन किया गया है, जिससे किराए में क्रमिक और सीमित वृद्धि सुनिश्चित हुई है।
मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है। यह संशोधन सभी श्रेणियों में समान रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है।
गौरतलब है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे। जीएसटी की प्रयोज्यता अपरिवर्तित रहेगी और किराए को प्रचलित मानदंडों के अनुसार किराय का पूर्णांकन जारी रहेगा।
संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले बुक किए गए टिकटों पर, चाहे यात्रा प्रभावी तिथि के बाद ही क्यों न हो, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह निर्णय आम नागरिकों की सुविधा, कार्य में पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अब लोगों को सत्यापित नकल के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ पूरी तरह वैधानिक हैं और कहीं भी मान्य होंगी। ये लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध होंगी। हमारा लक्ष्य है कि राजस्व सेवाएँ सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त हों। डिजिटल बिहार की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आम नागरिकों को इसके लिए अब कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन
भौतिक नकल प्रणाली समाप्त, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति को मिलेगी पूर्ण वैधानिक मान्यता
ऑनलाइन नहीं रहने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध कराने की है व्यवस्था
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिनांक 01 जनवरी 2026 से राज्य में राजस्व अभिलेखों की सत्यापित (नकल) प्रति प्राप्त करने की पारंपरिक भौतिक प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर अब केवल भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ ही निर्गत की जाएँगी, जिन्हें विधिक रूप से सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्त्ताओं, जिला अभिलेखागारों के प्रभारी पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब तक राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। चिरकुट आवेदन, स्टाम्प शुल्क, पंजी में प्रविष्टि, आदेश प्राप्ति और अंततः नकल निर्गत होने तक 7 से 14 दिनों का समय लग जाता था। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए श्रमसाध्य, खर्चीली और कष्टकारी थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ पूरी तरह वैधानिक हैं। यह व्यवस्था राजस्व परिषद, बिहार की अधिसूचना (26 जून 2024) के अनुरूप है, जिसके तहत ऑनलाइन निर्गत एवं डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई राजस्व अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो नागरिक उसकी ऑनलाइन माँग दर्ज कर सकते हैं, जिसे सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के रूप में पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय से न केवल समय, श्रम और धन की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। आम नागरिकों के हित में विभाग द्वारा व्यवस्था सुधार हेतु उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
इन दिनों सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नगर निकायों के परिसीमन को लेकर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में ‘मगध लाइव’ ने पड़ताल की तो इस संबंध में अद्यतन और सही जानकारी प्राप्त हुई। जिसे अपने सुधी पाठकों तक जानकारियों को साझा किया जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर इस संबंध में जो कुछ भी सभी जिलापदधिकारी को कहा है, उसे आप सभी तक इस खबर के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं हो।
सरकार के सचिव ने सभी डीएम को लिखा है पत्र
सरकार के पत्रांक-11/न०वि०/विविध-27/2025/ न०वि०एवं आ०वि० बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, मनोज कुमार, सरकार के अपर सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र द्वारा राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
19 सितंबर को हुई थी राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक
उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के पत्रांकJ.21012/1/2025/1/277560/2025 दिनांक 08.10.2025 द्वारा दिनांक 19.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की आहूत बैठक हुई थी। जिसकी कार्यवाही उपलब्ध कराई गई है। इस बैठक की कार्यवाही में उल्लेखित किया गया है कि प्रशासनिक इकाईयों के Boundary Freezing से संबंधित जारी अधिसूचना के आलोक में राज्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।
मार्च 2027 तक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित
देखा जाए तो इस पत्र के अनुसार भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जबतक जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण नही हो जाता है तबतक परिसीमन का कार्य करने पर एक प्रकार से रोक लगा दी गई है।
जनगणना समन्वय समिति की कार्यवाही भेजी गई
अत: राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की कार्यवाही की प्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त आलोक में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित). 2007 की धारा 3. 7 एवं 8 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित (नए नगर निकाय का गठन, उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार) नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों (Workers) की संख्या एवं कुल कृषि कर्मियों (Agricultural Workers) की संख्या के आधार पर प्रस्ताव तथा उसका कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०), जनसंख्या घनत्व, सीमा, चौहद्दी एवं थाना नं० इत्यादि के आधार पर विहित प्रपत्र में नक्शा सहित प्रस्ताव (मूल) दिनांक 15.12.2025 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराएं। ताकि इस संदर्भ में जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि 31.12.2025 के पूर्व नियमानानुसार कार्रवाई पूर्ण की जा सके।
परिसीमन को लेकर वार्ड पार्षद चिंता में पड़े
इधर, सुनने में आया है कि गया नगर निगम के कतिपय वार्ड पार्षद परिसीमन को लेकर चिंतित हो उठे हैं। ऐसे में सरकार के उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल नए सिरे से परिसीमन का कार्य जनगणना-2027 का कार्य पूरा होने के बाद ही इस दिशा में कुछ हो सकता है।
कुछ महीने गया जी से भेजी गई थी रिपोर्ट
वैसे बता दें कि कुछ महीने पहले ही नगर निगम गयाजी की ओर से नगर निगम के वार्ड की संख्या में वृद्धि को लेकर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जा चुकी है। जिसमें नगर निगम से सटे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या और गांवों के नाम, नक्शा के साथ एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस संबंध में magadhlive ने उस वक्त एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था।
इन दिनों सोशल मीडिया पर राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नगर निकायों के परिसीमन को लेकर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इस संबंध में ‘मगध लाइव’ ने पड़ताल की तो इस संबंध में अद्यतन और सही जानकारी प्राप्त हुई। जिसे अपने सुधी पाठकों तक जानकारियों को साझा किया जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर इस संबंध में जो कुछ भी सभी जिलापदधिकारी को कहा है, उसे आप सभी तक इस खबर के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं हो।
सरकार के सचिव ने सभी डीएम को लिखा है पत्र
सरकार के पत्रांक-11/न०वि०/विविध-27/2025/ न०वि०एवं आ०वि० बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, मनोज कुमार, सरकार के अपर सचिव ने सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र द्वारा राज्य में नए नगर निकायों के गठन (Constitution) तथा पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण (Upgradation) एवं क्षेत्र विस्तार (Extenstion) हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
19 सितंबर को हुई थी राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक
उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार के पत्रांकJ.21012/1/2025/1/277560/2025 दिनांक 08.10.2025 द्वारा दिनांक 19.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना-2027 के लिए राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की आहूत बैठक हुई थी। जिसकी कार्यवाही उपलब्ध कराई गई है। इस बैठक की कार्यवाही में उल्लेखित किया गया है कि प्रशासनिक इकाईयों के Boundary Freezing से संबंधित जारी अधिसूचना के आलोक में राज्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।
मार्च 2027 तक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित
देखा जाए तो इस पत्र के अनुसार भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक सभी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार परिर्वतन को नहीं किये जाने हेतु निदेशित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जबतक जनगणना-2027 का कार्य पूर्ण नही हो जाता है तबतक परिसीमन का कार्य करने पर एक प्रकार से रोक लगा दी गई है।
जनगणना समन्वय समिति की कार्यवाही भेजी गई
अत: राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की कार्यवाही की प्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त आलोक में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए बिहार नगरपालिका अधिनियम (यथा संशोधित). 2007 की धारा 3. 7 एवं 8 के प्रावधानानुसार प्रस्तावित (नए नगर निकाय का गठन, उत्क्रमण एवं क्षेत्र विस्तार) नगर निकाय की कुल जनसंख्या, कुल कर्मियों (Workers) की संख्या एवं कुल कृषि कर्मियों (Agricultural Workers) की संख्या के आधार पर प्रस्ताव तथा उसका कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०), जनसंख्या घनत्व, सीमा, चौहद्दी एवं थाना नं० इत्यादि के आधार पर विहित प्रपत्र में नक्शा सहित प्रस्ताव (मूल) दिनांक 15.12.2025 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराएं। ताकि इस संदर्भ में जनगणना निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि 31.12.2025 के पूर्व नियमानानुसार कार्रवाई पूर्ण की जा सके।
परिसीमन को लेकर वार्ड पार्षद चिंता में पड़े
इधर, सुनने में आया है कि गया नगर निगम के कतिपय वार्ड पार्षद परिसीमन को लेकर चिंतित हो उठे हैं। ऐसे में सरकार के उक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल नए सिरे से परिसीमन का कार्य जनगणना-2027 का कार्य पूरा होने के बाद ही इस दिशा में कुछ हो सकता है।
कुछ महीने गया जी से भेजी गई थी रिपोर्ट
वैसे बता दें कि कुछ महीने पहले ही नगर निगम गयाजी की ओर से नगर निगम के वार्ड की संख्या में वृद्धि को लेकर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जा चुकी है। जिसमें नगर निगम से सटे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या और गांवों के नाम, नक्शा के साथ एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस संबंध में magadhlive ने उस वक्त एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था।
गया जी बागेश्वरी रेलवे गुमटी के पास बनने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज और इसके अलावा दो जगह पर बनने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज को लेकर अबतक की सबसे सटीक और बड़ी खबर आई है। खबर ये कि बनने वाले तीन फ्लाई ओवर ब्रिज के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता सरकार को पड़ रही है तो उसके लिए बहुत जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
छः सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन, एडीएम चेयरमैन
गया जी में बागेश्वरी रेलवे फाटक 71/ए, मानपुर में मुफस्सिल मोड़ तथा माड़नपुर में फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके पहले इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत एसआईए का काम हो चुका है और अब 11 ए तहत अधिसूचना सार्वजनिक की जानी है तो इसके लिए छः सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।
जानें कौन कौन पदाधिकारी होंगे इस कमेटी में
इस कमेटी में छः सदस्य हैं। जिनके चैयरमैन/अध्यक्ष अपर समाहर्ता(पुनर्स्थापित), जिला भूअर्जन पदाधिकारी सचिव सह सदस्य, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, जिला विकास उपाआयुक्त(डीडीसी), संबंधित क्षेत्रों के अंचलाधिकारी तथा अधियाची विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस कमेटी के सदस्य हैं।
शीघ्र ही बागेश्वरी गुमटी के लिए 11 ए की अधिसूचना हो सकती है
विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त हुई है कि बागेश्वरी रेलवे गुमटी 71/A के पास बनने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज के साथ अप्रोच रोड के लिए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 11 A की अधिसूचना जारी करने से पहले शीघ्र ही छह सदस्यीय कमेटी स्थलीय जांच व निरीक्षण के लिए बहुत जल्द ही आएगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिसूचना अखबार में सार्वजनिक कर दी जाएगी।
हर साल ठंड के मौसम में 2009 से नगर आयुक्त व सफाईकर्मियों को करते आ रहे हैं सम्मानित
देवब्रत मंडल
नगर निगम, गयाजी के वार्ड नं 20 के पार्षद सशक्त स्थायी समिति के पूर्व सदस्य धर्मेंद्र कुमार पिछले कई वर्षों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को ठंड के प्रकोप से बचने के उन्हें गर्म वस्त्र प्रदान करते हुए आ रहे हैं। श्री कुमार ने मंगलवार को स्थानीय आजाद पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी, शॉल, कार्डिगन तथा पुरुष कर्मचारियों को फुलपैंट(जिंस), स्वेटर एवं जैकेट प्रदान किया।
इनका कहना है कि सफाई कर्मचारी हर मौसम की मार झेलकर गया जी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखते हैं। खासकर वार्ड नं 20 के सफाई कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए वार्ड पार्षद ने कहा कि इन कर्मियों की वजह से ही उनके वार्ड में साफ सफाई बेहतर रहता है। हालांकि वार्ड नं 20 व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां निरंतर हर दिन लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है। वैसे में गंदगी स्वाभाविक रूप से अन्य वार्डों की अपेक्षा अधिक होती है, बावजूद सफाई कर्मचारियों और सफाई से जुड़े पदाधिकारी के सम्यक प्रयास से सफाई व्यवस्था अच्छी रहती है।
इस मौके पर उपस्थित प्रभारी नगर आयुक्त उपनगर आयुक्त शशिकांत को वार्ड पार्षद श्री कुमार ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रभारी नगर आयुक्त ने वार्ड पार्षद के इस नेक कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों के कारण ही आज गयाजी में सफाई बेहतर है। इस मौके पर लोक स्वच्छता पदाधिकारी शुभम कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक चंद्र मोहन उर्फ चिंटू, स्टोर प्रभारी जितेंद्र कुमार उर्फ पप्पू, सामाजिक कार्यकर्ता गोवर्धन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। बता दें कि वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार 2009 से ये नेक कार्य करते आ रहे हैं। इनके इस नेक कार्य की प्रशंसा पूर्व नगर आयुक्त सावन कुमार तथा अभिलाषा शर्मा भी कर चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होते आए थे।
गया गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम के मरीजों ने समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि 2 महीने से नाश्ता नहीं मिल रहा है, घटिया भोजन में सुधार हो, लाइट, साफ-सफाई, शौचालय, पीने के पानी और स्नानागार की व्यवस्था की जाए। साथ ही 4 महीने से बकाया पेंशन का भुगतान किया जाए। मरीजों ने बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने बताया कि DM से मिलकर मांगें रखी गई हैं। DM ने आश्वासन दिया है कि जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। इस प्रदर्शन में रतन रमानी, झुरी मांझी, फगुनी मांझी, मो अजहर, मो रिजाउल, जानकी देवी, महामंत्री परमानन्द सिंह, शिव पासवान, दिलीप मंडल आदि शामिल थे।
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) के बैनर तले ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन (ECRKU) 101वाँ वार्षिक अधिवेशन दिनांक 22 से 24 दिसंबर 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। यह अधिवेशन AIRF के 101 वर्षों के ऐतिहासिक, संघर्षपूर्ण और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जिसने हमेशा रेल कर्मचारियों के अस्तित्व, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष किए हैं। जिसमें शामिल होने के लिए गया जंक्शन से एकात्मकता एक्सप्रेस से यूनियन के नेता व कर्मचारी रवाना हुए।
देशभर से हजारों रेल कर्मचारी एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे
इस अवसर पर ECRKU के केंद्रीय कोषाध्यक्ष कॉमरेड मिथलेश कुमार ने अपने बयान में कहा कि “AIRF का 101 वर्षों का इतिहास अनगिनत आंदोलनों, संघर्षों, हड़तालों और जन-आंदोलनों से भरा हुआ है। यह अधिवेशन कोई साधारण AGM नहीं, बल्कि रेल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की निर्णायक लड़ाई है। निजीकरण, ठेकेदारी, बढ़ता कार्यभार, वेतन–पेंशन से जुड़े सवाल और कर्मचारियों पर हो रहा शोषण अब असहनीय हो चुका है।
लखनऊ की ऐतिहासिक धरती से देशव्यापी आंदोलन की दिशा तय होगी
ECRKU गया शाखा सचिव मुकेश सिंह ने कहा कि “रेल कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक काम लेना, उन्हें अनैतिक दबाव में रखना और उनकी जायज मांगों को वर्षों तक लंबित रखना अब नहीं चलेगा। 8वाँ वेतन आयोग, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, सम्मानजनक वेतन एवं ग्रेड पे, निजीकरण की वापसी और UPS में संशोधन कर पुरानी पेंशन के समान लाभ देना कर्मचारियों का अधिकार है। यदि सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो आंदोलन और अधिक व्यापक, तीव्र और निर्णायक होगा।”
अधिवेशन में मुख्य रूप से निम्न मांगों को जोरदार ढंग से उठाया जाएगा
-8वाँ वेतन आयोग शीघ्र गठित कर उचित फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। -रेलवे के निजीकरण को तुरंत वापस लिया जाए। -सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग लागू की जाए। -किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य न कराया जाए। प्रत्येक कर्मचारी को सम्मानजनक वेतन एवं ग्रेड पे सुनिश्चित -किया जाए। -परिचालन विभाग के स्टेशन मास्टर संवर्ग का अपग्रेडेशन पॉइंट्स मैन का प्रमोशन एवं बेहतर सुविधा -UPS में संशोधन कर पुरानी पेंशन योजना के समान लाभ दिए जाएँ। -कर्मचारियों पर हो रहे अनैतिक दबाव और शोषण को तत्काल बंद किया जाए। -कर्मचारी एकता को तोड़ने वालों को करारा जवाब दिया जाए।
इस अवसर पर गया से यूनियन पदाधिकारी एवं रेल कर्मचारी उपरोक्त अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। यह जानकारी उत्तम कुमार, मीडिया प्रभारी, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन शाखा गया ने दी है।
डीडीयू-गया रेलखंड का डीआरएम ने किया नाइट फुटप्लेट, कोहरे के मौसम में देखी परिचालन व्यवस्था
पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में संरक्षित एवं सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित रखने की दिशा में मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने 20 दिसंबर की रात डीडीयू–गया–डीडीयू खंड पर दो चरणों में फुटप्लेट निरीक्षण किया। निरीक्षण के प्रथम चरण में ट्रेन संख्या 13010 दून एक्सप्रेस के इंजन में डीडीयू से गया तक तथा द्वितीय चरण में ट्रेन संख्या 12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के इंजन में गया से डीडीयू तक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण शनिवार शाम लगभग 18:40 बजे डीडीयू से प्रारंभ होकर रविवार रात्रि 1:38 बजे डीडीयू वापसी तक लगभग 7 घंटे तक लगातार संचालित रहा।
निरीक्षण का उद्देश्य
डीआरएम ने बताया कि इस निरीक्षण का उद्देश्य कोहरे की स्थिति में रेल परिचालन, चालक दल की सतर्कता, सिग्नलिंग एवं गति प्रतिबंधों (Speed Restrictions) के अनुपालन, रात्रिकालीन ट्रैक पेट्रोलिंग, स्टेशन स्टाफ की सजगता, संरक्षा संकेतों (Safety Boards) की दृश्यता तथा खंड में परिचालन व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन करना था।
सभी रेलकर्मी ड्यूटी पर समर्पण भाव से मिले
निरीक्षण के दौरान चालक दल द्वारा सिग्नल पहलुओं (Signal Aspects) की स्पष्ट घोषणा, गति संकेतों का पालन, तथा आपातकालीन ब्रेकिंग की तत्परता (Emergency Brake Readiness) जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन किया गया। खंड में शीतकालीन गश्ती (Winter Patrolling) सक्रिय रूप से संचालित हो रही थी तथा सभी स्टेशनों पर ऑल राइट सिग्नल का आदान-प्रदान किया जा रहा था।
लोको पायलट से संवाद करते डीआरएम
चालक दल से डीआरएम ने किया संवाद, की सराहना
निरीक्षण के क्रम में मंडल रेल प्रबंधक ने चालक दल से संवाद कर ठंड एवं कोहरे जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके समर्पण और सजगता की सराहना की तथा संरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर सूक्ष्म सुधार हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार व संबंधित अन्य उपस्थित रहे।
डीडीयू मंडल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार के निरीक्षणों के माध्यम से परिचालन की गुणवत्ता, विभागीय समन्वय एवं सतत सुधार की दिशा में निरंतर कार्यरत है।