BREAKING NEWS 🚨: तीन साल बाद फिर बहाल हुई 15 लाख तक की योजनाओं की पावर! नगर निकाय अब खुद कराएंगे छोटे काम, 2023 का आदेश पुनः लागू

देवब्रत मंडल

बिहार सरकार ने नगर निकायों को बड़ी राहत दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं के कार्यान्वयन की शक्ति को फिर से नगर निकायों को दे दिया है।

यह वही व्यवस्था है जो तत्कालीन सरकार ने 24.08.2023 को दी थी, जिसे बीच में 25.02.2026 के पत्र से रोक दिया गया था।

क्या है नया आदेश
विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा 25.07.2026 को जारी पत्र के अनुसार:

1. राज्य सरकार ने 25.02.2026 का पत्र 2390 तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
2. 24.08.2023 को जारी ज्ञापांक 4322 के प्रावधान त्काल प्रभाव से पुनर्बहाल किए जाते हैं।

इसका मतलब अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर खुद ही कराएंगे। इसके लिए सरकार से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

क्यों जरूरी था ये फैसला?
पत्र में कहा गया है कि नगर निकायों के समक्ष योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

2023 से 2026 तक का सफर

• 24.08.2023: 15 लाख तक की योजनाओं की पावर नगर निकायों को दी गई।
• 25.02.2026: इस व्यवस्था को रोक दिया गया।
• 25.07.2026: अब रोक हटाकर 2023 वाला आदेश फिर से लागू।

इससे क्या फायदा होगा?
स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी छोटी-छोटी योजनाएं अब तेजी से होंगी। फाइलें पटना के चक्कर नहीं काटेंगी और काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

विभाग ने सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।