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  • गया जंक्शन से पति को छोड़कर “लापता” हुई महिला शहर से बरामद, प्रेमी संग मुंबई भागने का खुलासा

    गया जंक्शन से पति को छोड़कर “लापता” हुई महिला शहर से बरामद, प्रेमी संग मुंबई भागने का खुलासा

    देवब्रत मंडल


    गया। गया जंक्शन से 6 मई को पति को चकमा देकर लापता हुई विवाहिता को गया रेल थाना की पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला अपने प्रेमी के साथ मुंबई भाग गई थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
    गया रेल थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि लापता हुई मुन्नी देवी को गया जी शहर के राय काशीनाथ मोड़ के आसपास से बरामद किया गया। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि वह अपने प्रेमी के साथ मुंबई चली गई थी। थानाध्यक्ष के अनुसार, जिस युवक के साथ महिला गई थी, वह गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र का रहने वाला है।
    6 मई को गया जंक्शन से हुई थी गायब


    यह मामला 6 मई 2026 का है। औरंगाबाद जिले के देवरिया कला क्षेत्र के शिवपुर डेहरी निवासी अंशु कुमार अपनी पत्नी मुन्नी कुमारी के साथ 12382 दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस से गया जंक्शन पहुंचे थे। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों गया जंक्शन के डेल्हा साइड स्थित प्रतीक्षालय में बैठे थे। बताया गया था कि दोनों को प्लस टू लीला महतो हाई स्कूल जाना था, जहां से इंटर पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सीएलसी लेना था।
    इसी दौरान मुन्नी कुमारी ने शौच जाने की बात कही और प्रतीक्षालय से बाहर निकली, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। पति अंशु कुमार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद परिजनों और रेल पुलिस को सूचना दी गई।


    CCTV फुटेज से मिला था पहला सुराग


    मामले की सूचना मिलते ही गया रेल थाना और RPF पोस्ट की टीम सक्रिय हुई थी। RPF कंट्रोल रूम में लगे CCTV कैमरों की जांच की गई। फुटेज में अंशु कुमार और मुन्नी कुमारी प्रतीक्षालय में बैठे दिखाई दिए थे। इसके बाद मुन्नी कुमारी को स्टेशन के गेट से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, गेट के बाहर वह किस दिशा में गई, इसका स्पष्ट फुटेज नहीं मिल सका था।

    परिजनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका


    महिला के लापता होने के बाद परिजन काफी परेशान थे। मुन्नी कुमारी के भाई मुकेन्द्र कुमार ने बताया था कि उसकी शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी और पति-पत्नी के बीच किसी तरह के विवाद या तनाव की जानकारी नहीं थी। मुन्नी का मायका गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र में है। महिला के अचानक गायब होने और मोबाइल बंद हो जाने से परिवार अनहोनी की आशंका में डूब गया था।

    जांच में बदली कहानी, प्रेम संबंध की बात आई सामने


    शुरुआत में यह मामला संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के लापता होने का माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ने पर कहानी बदल गई। अब पुलिस का कहना है कि महिला अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ मुंबई चली गई थी। बाद में उसके गया लौटने की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे शहर से बरामद कर लिया।
    फिलहाल गया रेल थाना की पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। महिला के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है।

  • गया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस व 6 मैगजीन के साथ एक गिरफ्तार

    गया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस व 6 मैगजीन के साथ एक गिरफ्तार

    महताब अंसारी

    कोंच (गया)। गया पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोंच थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस, 2 मिस फायर कारतूस, 6 मैगजीन तथा एक कार बरामद की है। मामले में कोंच थाना कांड संख्या 115/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।

    पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि कोंच थाना क्षेत्र के सिंदुआरी गांव में मुकेश शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा अपने रिश्तेदार के घर अवैध हथियारों के साथ पहुंचा है और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टिकारी सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

    विशेष टीम ने सिंदुआरी गांव पहुंचकर संदिग्ध घर की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी छत के रास्ते भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन सशस्त्र बल की तत्परता से उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा, पिता उमेश शर्मा, निवासी टेपा, थाना टिकारी के रूप में हुई है।

    तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके बाद घर की तलाशी में किचन में रखे टिन के डिब्बे से एक और लोडेड देसी पिस्टल तथा 6 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोगियों को देने के लिए हथियार छिपाकर रखे थे। उसकी निशानदेही पर एक सहयोगी के घर के बरामदे में बिछावन के नीचे छिपाकर रखा गया तीसरा लोडेड देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया।

    इसके अलावा आरोपी की कार की तलाशी में 2 खाली मैगजीन तथा एक मैगजीन में 2 मिस फायर कारतूस मिले। पुलिस ने सभी बरामद हथियार, कारतूस, मैगजीन और कार को जब्त कर लिया है।

    पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी चोट है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों और हथियार तस्करों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा।

    बरामदगी:

    • 3 देसी पिस्टल
    • 17 जिंदा कारतूस
    • 2 मिस फायर कारतूस
    • 6 मैगजीन
    • 1 कार
  • गया रेल थाना के चर्चित सोना लूटकांड में नामजद सिपाहियों को झटका, पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, अब होगी गिरफ्तारी

    गया रेल थाना के चर्चित सोना लूटकांड में नामजद सिपाहियों को झटका, पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, अब होगी गिरफ्तारी

    देवब्रत मंडल

    File photo

    गया। गया रेल थाना से जुड़े चर्चित सोना लूटकांड में नामजद बनाए गए रेल थाना के सिपाहियों को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में आरोपित सिपाहियों की अग्रिम जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में नामजद पुलिसकर्मियों पर गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है और जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर भी नजर टिक गई है।

    यह मामला उस सनसनीखेज सोना लूटकांड से जुड़ा है, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना लूटे जाने के आरोप के बाद गया रेल थाना की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई थी। जांच के दौरान रेल थाना के कुछ पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने के बाद उन्हें केस में नामजद आरोपी बनाया गया था। अब अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से यह स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि अदालत ने प्रथमदृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया है।

    क्या है मामला

    गया रेल थाना से जुड़ा यह सोना लूटकांड शुरू से ही काफी चर्चित रहा है। मामले में आरोप है कि सोना लूट की घटना के बाद पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई और जांच के क्रम में रेल थाना के कुछ सिपाहियों के नाम सामने आए। इसके बाद केस में उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों ने कई स्तरों पर छानबीन की और पुलिस विभाग के भीतर भी इसको लेकर हलचल बनी रही।

    सूत्रों के अनुसार, केस में नाम आने के बाद संबंधित सिपाहियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शनिवार को इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस आदेश को अभियोजन पक्ष के लिए अहम माना जा रहा है।

    हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी कानूनी मुश्किल

    अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब नामजद सिपाहियों के सामने सरेन्डर कर नियमित जमानत लेने या फिर जांच एजेंसी की कार्रवाई का सामना करने की स्थिति बन सकती है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस या संबंधित जांच एजेंसी आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज कर सकती है।

    इस घटनाक्रम के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। क्योंकि गया रेल थाना से जुड़े इस कांड ने पहले ही रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अब अदालत के ताजा आदेश ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

    जांच और विभागीय कार्रवाई पर भी नजर

    इस मामले में पहले से चल रही आपराधिक जांच के साथ-साथ विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। अगर जांच में नामजद पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के ठोस साक्ष्य मिलते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और कड़ी हो सकती है। वहीं, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजेंसियों का रुख और सख्त होने की संभावना जताई जा रही है।

    आगे क्या

    अब सबसे अहम सवाल यह है कि हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद नामजद सिपाही अगला कानूनी कदम क्या उठाते हैं। वे निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की अर्जी दे सकते हैं। दूसरी ओर, अगर जांच एजेंसी सक्रिय होती है तो गिरफ्तारी या अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।

    गया रेल थाना के चर्चित सोना लूटकांड में पटना हाईकोर्ट का यह ताजा आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता फिर सामने आई है। आने वाले दिनों में इस केस में पुलिस और अदालत—दोनों स्तरों पर हलचल तेज रहने की संभावना है।

    तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष की हुई थी गिरफ्तारी, आरोपी परवेज जेल में

    बता दें इस कांड 334/25 में गया रेल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया था जो जमानत पर जेल से बाहर निकल गए हैं। वहीं एक आरोपी परवेज आलम ने गया रेलवे कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है जो न्यायिक हिरासत में गया के केंद्रीय कारा में बंद हैं।

    गया के स्वर्ण व्यवसायी भी हो चुका है गिरफ्तार, बरामद हुआ था सोना

    वहीं इसी केस में मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जो अभी जमानत पर जेल से छूट गया है। मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू गया सराफा मंडी का कारोबारी है। जिस पर लूट का सोना खरीद बिक्री करने का आरोप है। जिसके पास से पुलिस ने कुछ सोना बरामद कर चुकी है।

    घटना पिछले साल जोधपुर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में हुई थी

    यह मामला 21 नवंबर 2025 की है। हावड़ा-बीकानेर जोधपुर एक्सप्रेस में कोडरमा स्टेशन जाकर गया रेल थाना के सिपाहियों एवं दो बाहरी व्यक्ति ने मिलकर यात्रा कर रहे सोने के एक व्यापारी मनोज कुमार सोनी के स्टाफ से एक किलोग्राम सोना लूट लिया था। इसके बाद गया रेल के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।

    न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

    स्मरण रहे कि इस बहुचर्चित सोना लूटकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। जिसका नेतृत्व वर्तमान अपर रेल पुलिस अधीक्षक तत्कालीन पटना रेल डीएसपी मुख्यालय भास्कर रंजन कर रहे हैं। जिन्होंने न्यायालय में नामजद आरोपी बनाए गए सिपाहियों की जमानत याचिका खारिज करने के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए। जिसके बाद न्यायालय ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है।

  • बागेश्वरी गुमटी आरओबी: बहुत जल्द ही पिलर के लिए किए जाएंगे गड्ढे, मशीन आने का केवल इंतजार

    बागेश्वरी गुमटी आरओबी: बहुत जल्द ही पिलर के लिए किए जाएंगे गड्ढे, मशीन आने का केवल इंतजार

    देवब्रत मंडल

    क्षतिग्रस्त बैरियर(जिसे हटा लिया गया)

    मुख्य बातें:बागेश्वरी गुमटी आरओबी पर तैयारी तेज, बैरियर हटने के बाद मशीनों का इंतजार; प्रभावितों ने लगाया नारा—‘पहले मुआवजा, तब काम’
    गया में बहुप्रतीक्षित बागेश्वरी गुमटी आरओबी परियोजना अब जमीन पर आकार लेती दिख रही है। निर्माण एजेंसी की सक्रियता बढ़ी है, बैरियर लगाए गए, बेस कैंप पर मशीनें पहुंच रही हैं और जल्द ही पिलर निर्माण के लिए सड़क के बीच खुदाई शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर प्रभावित परिवारों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है।


    गया। गया-मानपुर रेलखंड पर बागेश्वरी गुमटी के पास बनने वाले रेल ओवरब्रिज (आरओबी) को लेकर एक ओर निर्माण की तैयारी तेज होती दिख रही है, तो दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दे पर प्रभावित लोगों का विरोध भी मुखर हो गया है। निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में बागेश्वरी-पावरगंज-स्टेशन रोड स्थित दो स्थानों पर बैरियर लगाए गए थे। इनमें से एक बैरियर कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से हटा दिया गया है। अब अगले कुछ दिनों में पिलर निर्माण के लिए सड़क के बीच गड्ढा करने वाली मशीनें आने की संभावना जताई जा रही है। इससे यह उम्मीद बढ़ी है कि लंबे समय से प्रतीक्षित आरओबी निर्माण कार्य अब गति पकड़ सकता है।
    इधर, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित लोगों ने अपने-अपने घरों की दीवारों पर ‘पहले मुआवजा, तब काम’ लिखे बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इससे साफ है कि स्थानीय लोग आरओबी निर्माण के विरोध में नहीं, बल्कि मुआवजे और आपत्तियों के समाधान के बाद ही काम शुरू किए जाने की मांग कर रहे हैं।

    जाम से मुक्ति के लिए अहम परियोजना


    गया शहर में जाम की समस्या से राहत दिलाने और वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए गया-मानपुर रेलखंड पर बागेश्वरी गुमटी के पास आरओबी का निर्माण होना है। 21 फरवरी को बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया था। इसके बाद से निर्माण एजेंसी की गतिविधियां बढ़ी हैं और अब बेस कैंप पर मशीनें पहुंचने लगी हैं। मशीनों की आवाजाही से स्थानीय लोगों में यह भरोसा जगा है कि अब वर्षों से लंबित यह परियोजना वास्तविक रूप से आगे बढ़ेगी।

    बैरियर लगा, फिर एक क्षतिग्रस्त होकर हटाया गया


    आरओबी निर्माण की तैयारी के तहत बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए बागेश्वरी-पावरगंज-स्टेशन रोड पर दो स्थानों पर बैरियर लगाए गए थे। लेकिन इनमें से एक बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा को देखते हुए उसे हटा दिया गया है। अब निर्माण एजेंसी की अगली तैयारी पिलर निर्माण के लिए सड़क के बीच खुदाई शुरू कराने की है। बताया जा रहा है कि इसके लिए आवश्यक मशीनें कुछ दिनों में पहुंच सकती हैं।

    भूमि अधिग्रहण अब भी सबसे बड़ा सवाल


    बागेश्वरी गुमटी लेवल क्रॉसिंग-71ए पर आरओबी निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। प्रभावित भू-स्वामियों का कहना है कि वे एक सदी से अधिक समय से रैयती दस्तावेजों के आधार पर अंचल कार्यालय, नगर प्रखंड और नगर निगम में राजस्व जमा करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनकी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है। यही वजह है कि प्रभावित परिवारों में नाराजगी है और वे मुआवजा दिए बिना निर्माण कार्य शुरू किए जाने का विरोध कर रहे हैं।
    इस मामले में 7 फरवरी को धारा 11ए के तहत गजट प्रकाशित किया गया था, जिसमें हितबद्ध रैयतों को 60 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। इस बीच 25 फरवरी को बिहार विधान परिषद सदस्य प्रो. संजय कुमार सिंह ने सदन में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था। जवाब में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा था कि रैयतधारी भू-स्वामियों की ओर से आपत्तिवाद प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा संशोधित घोषणा जारी की जाएगी और उसके बाद ही मुआवजे का भुगतान होगा।
    अब आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि प्रभावितों की ओर से दाखिल आपत्तियों के निबटारे के लिए कैंप लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि आपत्तियों के समाधान और प्रभावित भू-स्वामियों की संतुष्टि के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निर्णायक रूप से आगे बढ़ेगी।


    ‘पहले मुआवजा, तब काम’ से प्रभावितों ने दर्ज कराई आपत्ति


    भूमि अधिग्रहण को लेकर असमंजस के बीच प्रभावित परिवारों ने अपने घरों की दीवारों पर ‘पहले मुआवजा, तब काम’ के बैनर लगा दिए हैं। यह बैनर इस परियोजना के इर्द-गिर्द खड़े उस असली सवाल को सामने लाते हैं, जिसमें विकास कार्य के साथ न्यायपूर्ण मुआवजे की मांग भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे आरओबी निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बिना मुआवजा और स्वामित्व विवाद के समाधान के किसी भी निर्माण की शुरुआत उन्हें स्वीकार नहीं होगी।

    90.16 करोड़ की लागत, कई हिस्सों में होगा निर्माण


    यह परियोजना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल गया द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। करीब 9016.60 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह आरओबी गया स्टेशन को रामशिला और प्रेतशिला मार्ग से जोड़ेगा। धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी।
    परियोजना के तहत 63.480 मीटर लंबा आरओबी, 424.8 मीटर वायाडक्ट, दोनों ओर सर्विस रोड, नाला निर्माण और पैदल यात्रियों के लिए लाइट फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि कार्य को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।

    रोज का जाम, हर तबके की परेशानी


    गया-हावड़ा रेलखंड पूर्व मध्य रेलवे का अत्यंत व्यस्त रेलमार्ग है। इस रूट पर राजधानी, वंदे भारत एक्सप्रेस सहित दर्जनों मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होता है। ट्रेनों की लगातार आवाजाही के कारण बागेश्वरी रेलवे फाटक अक्सर बंद रहता है, जिससे इलाके में रोजाना जाम की समस्या पैदा होती है।
    इस जाम का असर स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा लोगों, श्रद्धालुओं, मरीजों, दुकानदारों और पर्यटकों तक पर पड़ता है। लोगों को समय पर स्टेशन, अस्पताल, दफ्तर और बाजार पहुंचने में दिक्कत होती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आरओबी निर्माण पूरा होने के बाद इस क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

    निर्माण की रफ्तार और मुआवजा समाधान—दोनों पर टिकी नजर


    फिलहाल बागेश्वरी गुमटी आरओबी परियोजना दो समानांतर सवालों के बीच खड़ी है—एक ओर निर्माण कार्य को तेज करने की तैयारी और दूसरी ओर प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण मुआवजा दिलाने की मांग। बैरियर लगाने, मशीनें पहुंचाने और पिलर निर्माण की तैयारी से यह संकेत मिल रहा है कि परियोजना अब कागज से निकलकर जमीन पर उतरने वाली है। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि यदि मुआवजा और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी आपत्तियों का समाधान समय पर नहीं हुआ, तो यह मुद्दा निर्माण की रफ्तार पर असर डाल सकता है।
    ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन, निर्माण एजेंसी और प्रभावित परिवारों के बीच मुआवजा व अधिग्रहण को लेकर क्या सहमति बनती है, और बहुप्रतीक्षित बागेश्वरी आरओबी का निर्माण आखिर कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।

  • संडे स्पेशल: गया जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे? पर्स कटने की घटना पर रेलवे के जवाब ने खड़े किए बड़े सवाल

    संडे स्पेशल: गया जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे? पर्स कटने की घटना पर रेलवे के जवाब ने खड़े किए बड़े सवाल

    MagadhLive ने उठाया सवाल: सिर्फ खबर नहीं, पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई भी जरूरी, छह महीनों में रेल यात्रियों के साथ कई आपराधिक घटनाएं, लेकिन जवाबों में दिखी वही पुरानी सफाई

    देवब्रत मंडल

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    गया जंक्शन और इसके आसपास रेल यात्रियों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने एक बार फिर रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। MagadhLive की टीम अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में एक कदम और आगे बढ़कर न सिर्फ खबरों को सामने ला रही है, बल्कि सामाजिक सरोकारों और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। आखिर केवल खबरें प्रसारित या प्रकाशित करना ही किसी मीडिया संस्थान का दायित्व नहीं है, बल्कि जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही तय कराना भी उतना ही जरूरी है।

    गया से टाटानगर जा रही महिला यात्री का पर्स कटा, गहने और नकदी उड़ा ले गए बदमाश

    इसी कड़ी में गया जंक्शन से टाटानगर के लिए यात्रा शुरू करने वाली एक महिला यात्री के साथ हुई चोरी की घटना ने फिर यह साबित कर दिया है कि स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। पीड़िता के अनुसार, 30 मई 2026 को वह गाड़ी संख्या 12802 डाउन के जनरल कोच में गया से टाटानगर तक यात्रा कर रही थीं। गया स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान बदमाशों ने ब्लेड से उनके पर्स का निचला हिस्सा काट दिया और उसमें रखे झुमका, लोकेट तथा करीब 2000 रुपये नकद निकाल लिए।

    रेल मदद 139 पर शिकायत, टाटानगर पहुंचकर लिखित आवेदन भी दिया

    घटना के बाद पीड़िता ने रेलवे की हेल्पलाइन रेल मदद 139 पर शिकायत दर्ज कराई। टाटानगर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां लिखित शिकायत भी दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आया तथा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी।

    DDU प्रशासन का जवाब: CCTV देखा, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला

    इस मामले में MagadhLive के संवाददाता को डीडीयू प्रशासन की ओर से जो जवाब उपलब्ध कराया गया, उसमें कहा गया कि शिकायत की जांच के दौरान यह पाया गया कि महिला यात्री के साथ घटना गया स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुई। प्रशासन के मुताबिक, घटना की सूचना उसी दिन किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुई थी। बाद में ट्विटर शिकायत के माध्यम से सूचना मिलने पर संदिग्ध की पहचान के लिए CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, लेकिन किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी।

    शिकायत टाटानगर GRP में, गया GRP तक अबतक नहीं पहुंची जानकारी

    डीडीयू प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि पीड़िता ने घटना के संबंध में GRP/टाटानगर में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन वह शिकायत अब तक GRP/गया को नहीं भेजी गई है। साथ ही प्रशासन ने यह भी दोहराया कि गया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए RPF और GRP की तैनाती रहती है।

    सबसे बड़ा सवाल: जब सुरक्षा तैनात है तो फिर यात्रियों का सामान कैसे कट रहा है?

    रेलवे प्रशासन का यही जवाब अब सवालों के घेरे में है। यदि गया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी की नियमित तैनाती रहती है, CCTV कैमरे लगे हैं, निगरानी की व्यवस्था है, तो फिर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्रियों के पर्स ब्लेड से काट लिए जाने जैसी घटनाएं आखिर कैसे हो रही हैं? और यदि घटना के बाद भी किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पा रही, तो यह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता नहीं तो और क्या है?

    पहले भी उठ चुके हैं सवाल, श्वेता शर्मा का मामला पहुंचा था अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक

    यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी गया जंक्शन और उससे जुड़ी रेल यात्राओं में चोरी और आपराधिक घटनाओं के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें एक प्रमुख मामला अप्रवासी भारतीय महिला यात्री श्वेता शर्मा से जुड़ा था, जिनके साथ 12307 अप में चोरी की घटना हुई थी। वह मामला इतना गंभीर हुआ कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया। MagadhLive ने जब इस मामले में पीड़िता श्वेता शर्मा से अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा, तो उनका सीधा जवाब था—“कुछ नहीं।” यानी अब तक न तो उनके चोरी गए सामान की बरामदगी हो सकी और न ही उन्हें न्याय मिलता दिख रहा है।

  • सात रेलकर्मियों पर गिरी गाज, ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप, ड्यूटी करने के बजाय इधर उधर रहे थे घूम

    सात रेलकर्मियों पर गिरी गाज, ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप, ड्यूटी करने के बजाय इधर उधर रहे थे घूम

    मगध लाइव टीम/रफीगंज/गया

    रफीगंज/गया: पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलमंडल के गया-रफीगंज रेलखंड पर रेलवे ट्रैक की देखरेख में लापरवाही बरतने के आरोप में रेलवे ने 7 ट्रैकमैन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सहायक मंडल अभियंता ऋषिकेश मीना के निर्देश पर की गई है।

    रेलवे सूत्रों के अनुसार 29 जून को सहायक मंडल अभियंता गया-रफीगंज रेलखंड का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान रफीगंज रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात ट्रैकमैन कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच की गई।

    जांच में पाया गया कि जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी रेलवे ट्रैक के रखरखाव और निरीक्षण की थी, वे निर्धारित कार्यस्थल पर मौजूद नहीं थे और इधर-उधर घूमते पाए गए। इसे ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए दो दिनों तक जांच की गई।

    जांच पूरी होने के बाद ट्रैकमैन पिंटू कुमार, मनोज कुमार, लल्लू कुमार, राजेश कुमार, पंकज कुमार, अरविंद कुमार निराला और नेहा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

    इस कार्रवाई के बाद रेलवे कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है।

    “सुरक्षा से समझौता नहीं” : रेलवे
    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ट्रैक मेंटेनेंस से जुड़े सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में डीडीयू मंडल के डीसीएम विश्वनाथ ने बताया कि जांच में लापरवाही सामने आने के बाद सात ट्रैकमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मामले के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है।

  • अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया जायेगा गठन: मुख्यमंत्री

    अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया जायेगा गठन: मुख्यमंत्री

    अब प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को राज्य स्तर पर पटना में सहयोग शिविर का किया जायेगा आयोजन, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार में कानून का राज और मजबूत होगा

    देवब्रत मंडल

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज ‘नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के एकीकृत कार्यान्वयन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) और बिहार न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से और समान रूप से लागू करने तथा न्याय वितरण प्रणाली में आपसी समन्वय मजबूत करने पर गहन चर्चा की जायेगी।

    मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन को बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी और 14 करोड़ से अधिक लोगों को न्याय दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बिहार की न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन पर है। उन्होंने कहा कि बिहार की पहचान सदैव ‘न्याय के साथ विकास’ की रही है और नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी एवं जनहितकारी क्रियान्वयन इसी भावना को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जायेगा। हमलोग सहयोग कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें आवेदनकर्ता द्वारा समस्या को लेकर आवेदन दिया जाता है और उसका 30 दिनों के अंदर निष्पादन किया जाता है। प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में यह आयोजित किया जाता है। 30 दिनों में आवेदन का निष्पादन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 31 वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से निलंबन का आदेश जाता है। प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को राज्य स्तर पर पटना में सहयोग शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसमें वैसे लोग शामिल होंगे जिनके आवेदन का निष्पादन प्रखण्ड स्तर पर हुआ है लेकिन वे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी समस्याओं का समाधान होगा और न्याय मिलेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका सहयोगी बनेंगे तो काम अच्छा होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय तभी सार्थक होगा जब आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। इसके लिए न्यायपालिका, पुलिस और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सरकार और न्यायपालिका के बीच नियमित अंतराल पर समन्वय बैठकें आयोजित हों, ताकि जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लागू करना समय की आवश्यकता है। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए०आई०) के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण, निगरानी और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में आधुनिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार थानों को आधुनिक संसाधनों, सी०सी०टी०वी०, डिजिटल उपकरणों तथा वैज्ञानिक जांच व्यवस्था से सुसज्जित कर रही है। फॉरेंसिक लैब, मोबाइल फोरेंसिक वैन और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे मामलों का शीघ्र निष्पादन संभव हो सके। 112 आपातकालीन सेवा के माध्यम से पुलिस औसतन 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रही है, इसे घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और कॉलेजों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा समयबद्ध न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। कानून का राज स्थापित करने के लिए किया गया निवेश आने वाले कई दशकों तक राज्य को लाभ पहुंचाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार शिक्षा और ज्ञान की ऐतिहासिक भूमि रही है। इसी माह राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज तथा 534 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ हो चुका है तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन की दिशा में भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों, आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार में कानून का राज और अधिक मजबूत होगा तथा राज्य विकास, समृद्धि और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा।

    सम्मेलन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन० कोटिश्वर सिंह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, बिहार न्यायिक अकादमी के चेयरमैन जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, बिहार के एडवोकेट जनरल श्री सत्यदर्शी संजय, बिपार्ड के महानिदेशक डॉ० बी० राजेन्दर एवं गृह सचिव श्री कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया।

    कार्यक्रम के दौरान बिपार्ड के महानिदेशक डॉ० बी० राजेन्दर ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया। सम्मेलन में शामिल डेलीगेट्स ने मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई।

    सम्मलेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, राज्य के विभिन्न जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कानून विशेषज्ञ, मगध प्रमंडल की आयुक्त डॉ० सफीना ए०एन०, गयाजी के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर, वरीय पुलिस अधीक्षक गयाजी श्री सुशील कुमार सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारीगण, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) तथा बिहार न्यायिक अकादमी से जुड़े अधिकारीगण थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के विभिन्न हिस्सों से प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा अन्य वरीय पदाधिकारी जुड़े थे।

  • ‘रेस्क्यू जंक्शन’ की छात्राओं को उनकी सफलता पर रोटरी क्लब ने दिया सिलाई मशीन का तोहफा

    ‘रेस्क्यू जंक्शन’ की छात्राओं को उनकी सफलता पर रोटरी क्लब ने दिया सिलाई मशीन का तोहफा

    देवब्रत मंडल

    पीपुल फर्स्ट एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित रेस्क्यू जंक्शन में 6 माह के निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सिलाई मशीन देकर सम्मानित किया गया।

    पुरस्कृत छात्राएं:

    • प्रथम: राधा कुमारी
    • द्वितीय: महिमा कुमारी

    वितरण: रोटरी क्लब बोधगया के द्वारा किया गया।
    मौजूद रहे – प्रेसिडेंट रोटेरियन श्री विकी सिंह, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजेश कुमार।

    किसने क्या कहा?

    विकी सिंह: “बालिकाओं को शिक्षा के साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ना जरूरी है”
    डॉ. राजेश कुमार: “सिलाई प्रशिक्षण आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मविश्वास भी देता है”
    अध्यक्षा गोपा सिन्हा: “संस्था पिछड़े वर्ग की बच्चियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है”

    उद्देश्य:
    संस्था 18 वर्ष से कम उम्र की स्लम क्षेत्र की बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और बाल विवाह रोकने का काम कर रही है। पिछले 2 सालों से हर 6 महीने पर बैच चल रहा है।

    उपस्थित: समन्वयक मो. जाहिद अख्तर, प्रधानाध्यापिका पूजा पंडित, प्रशिक्षक सुषमा कुमारी, छात्राएं व अभिभावक।

  • बागेश्वरी गुमटी:आरओबी निर्माण के लिए लगाया गया हाई गेज बैरियर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, स्टेशन रोड-पावरगंज-बागेश्वरी मार्ग पर यातायात प्रभावित

    बागेश्वरी गुमटी:आरओबी निर्माण के लिए लगाया गया हाई गेज बैरियर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, स्टेशन रोड-पावरगंज-बागेश्वरी मार्ग पर यातायात प्रभावित

    देवब्रत मंडल

    स्कूली बच्चों समेत सभी हलकान

    गया। गया शहर के उत्तरी हिस्से में बागेश्वरी गुमटी के पास प्रस्तावित आरओबी निर्माण को लेकर बैरागी कलाली मोड़ के पास पुल निर्माण विभाग की ओर से लगाया गया हाई गेज लोहे का बैरियर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क के काफी करीब आ गया है। बैरियर के नीचे झुक जाने से इस मार्ग पर आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया है और स्थानीय लोगों में हादसे की आशंका बढ़ गई है।

    जानकारी के अनुसार, एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण यह बैरियर टूट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुवार की सुबह एक मालवाहक वाहन की टक्कर से बैरियर पहली बार क्षतिग्रस्त हुआ था, जबकि शुक्रवार सुबह एक अन्य वाहन चालक की गलती से यह और अधिक नीचे आ गया। अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इस रास्ते से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

    आवागमन बाधित, परेशान लोग

    स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि बैरियर निर्माण में उपयोग किए गए लोहे की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। लोगों का कहना है कि कमज़ोर और कम गेज की लोहे की पट्टी लगाए जाने की वजह से बैरियर इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ लोगों ने इस पूरे मामले में कमीशनखोरी की आशंका भी जताई है और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की मांग की है।

    इस क्षतिग्रस्त बैरियर का असर आसपास के इलाकों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। पास में ही पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय संख्या-1 स्थित है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन भी पावरगंज-बागेश्वरी रोड की ओर न तो आ पा रहे हैं और न ही जा पा रहे हैं। इससे अभिभावकों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    वहीं, क्षेत्रीय वार्ड संख्या-10 के पार्षद गोपाल पासवान ने बताया कि बैरियर की वजह से उनके क्षेत्र में साफ-सफाई करने वाले वाहन और कचरा ढुलाई करने वाली गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके कारण इलाके में गंदगी का अंबार लगने लगा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए पुल निर्माण निगम के कनीय अभियंता से बात की गई, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पार्षद के अनुसार, अभियंता ने साफ शब्दों में कह दिया कि “पूरा टूट जाने दीजिए, उसके बाद हटाया जाएगा।”

    क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर

    स्थानीय लोगों का कहना है कि बैरियर अभी भी हिल-डुल रहा है और उसके नीचे से लोगों का आना-जाना जारी है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने आरोप लगाया कि अवरोधक लगाने के बाद विभाग का कोई पदाधिकारी मौके पर हालात देखने नहीं पहुंचा। इससे लोगों में विभागीय उदासीनता को लेकर नाराजगी है।

    स्थानीय नागरिकों और वार्ड पार्षद गोपाल पासवान ने पुल निर्माण निगम के अधिकारियों से क्षतिग्रस्त बैरियर को तत्काल हटाने या सुरक्षित तरीके से दुरुस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई और कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की होगी।

  • गया में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: वैगनआर से 194 लीटर विदेशी शराब बरामद, जहानाबाद के 3 समेत 4 गिरफ्तार

    गया में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: वैगनआर से 194 लीटर विदेशी शराब बरामद, जहानाबाद के 3 समेत 4 गिरफ्तार

    डोभी चेकपोस्ट पर छापेमारी, कार से 477 बोतल जब्त, रांची का मास्टरमाइंड भी धराया

    देवब्रत मंडल| गया


    गया: शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर बाज नहीं आ रहे। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के डोभी स्थित समेकित जांच चौकी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वैगनआर कार से 194.730 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में जहानाबाद जिले के तीन तस्करों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस के अनुसार, BR-01BT-1025 नंबर की वैगनआर कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना पर छापामार दल ने वाहन को रोककर तलाशी ली तो 477 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई।

    गिरफ्तार आरोपियों के नाम-पते:

    1. प्रकाश पाण्डेय, उम्र 38 वर्ष, पिता- स्व. मनोज पाण्डेय, साकिन- तपोवन गली कोकर, थाना सदर, जिला रांची, झारखंड
    2. निखिल कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता- नित्यानन्द शर्मा, साकिन- बैगनी, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद
    3. रमेश कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता- विजेन्द्र यादव, साकिन- उतिमपुर, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद
    4. कुन्दन कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता- रामाशिश ठाकुर, साकिन- रामपुर, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद

    छापामार दल में शामिल रहे: निरीक्षक बंटी यादव, सअनि विजय कुमार, सअनि हलेन्द्र कुमार, साथ में मद्यनिषेध सिपाही, सैप बल एवं गृहरक्षक जवान।

    सहायक आयुक्त उत्पाद प्रियरंजन ने बताया कि अनुसंधान के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। जहानाबाद से रांची तक फैले इस नेटवर्क की जांच की जा रही है।