गया। गया-डीडीयू रेलखंड पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद सूचना मिलने पर गया रेल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। गया रेल थानाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि गया-डीडीयू रेलखंड के कष्ठा स्टेशन के समीप एक महिला यात्री के ट्रेन से गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही रेल थाना से पदाधिकारी को घटनास्थल भेजा गया, जहां महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 60 वर्ष प्रतीत होती है। शव के पास से कोई पहचान पत्र, मोबाइल या अन्य ऐसा सामान बरामद नहीं हुआ है, जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजते हुए पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति मृतका की पहचान कर सकता है या उसके संबंध में कोई जानकारी रखता है, तो तत्काल गया रेल थाना को सूचना दें, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।
देवब्रत मंडल, गया जी। गुरुवार, 06 अगस्त की दोपहर गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक ऐसा दृश्य कैमरे में कैद हुआ, जिसने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और मानवीय गरिमा से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफॉर्म पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से एक ऑटो रिक्शा प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता दिखाई दिया। पहली नजर में लगा कि किसी व्यापारी का बुक किया गया पार्सल लेने आया होगा। लेकिन कुछ ही देर में ऑटो प्लेटफॉर्म नंबर-1 के दिल्ली छोर पर जाकर रुका, जहां कुछ सामान रखा था। ऑटो चालक उन पैकेटों को हटाने लगा। तभी मौके पर पहुंचने पर पूरी तस्वीर साफ हुई। वह ऑटो किसी पार्सल के लिए नहीं, बल्कि एक शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने आया था। पास में मौजूद रेल पुलिसकर्मियों ने बताया कि शव को अस्थायी शवगृह से निकालकर नियमानुसार अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाना है।
प्लेटफॉर्म पर से शव को ऑटो रिक्शा से ले जाते
सड़ांध से परेशान यात्री, नाक पर रुमाल रखकर खड़े रहे कर्मचारी
शवगृह से उठ रही तेज दुर्गंध इतनी असहनीय थी कि वहां मौजूद रेल पुलिसकर्मी और अन्य लोग नाक पर रुमाल रखे या हाथ से नाक ढके खड़े थे। कुछ देर बाद दो युवक पहुंचे, जिन्होंने बताया कि वे गोह थाना क्षेत्र के एक गांव से आते हैं और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का कार्य करते हैं। थोड़ी देर बाद शव को ऑटो रिक्शा पर रखा गया। इसी बीच “कालिया” नामक व्यक्ति भी वहां पहुंचा, जो शवों के अंतिम संस्कार से जुड़ा कार्य करता है। देर से पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उसे फटकार भी लगाई। इसके बाद वह शव के साथ ऑटो पर बैठ गया और वाहन प्लेटफॉर्म नंबर-1 से होकर रवाना हो गया।
शौचालय, पार्सल कार्यालय और आरएमएस के पास बना अस्थायी शवगृह
सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस स्थान पर शव रखा जाता है, उसके आसपास रेलवे का पार्सल कार्यालय, ठेके पर संचालित सार्वजनिक शौचालय और आरएमएस कार्यालय स्थित हैं। शव को लेकर जब ऑटो इन कार्यालयों के सामने से गुजरा तो वहां मौजूद कर्मचारी, पार्सल मजदूर और व्यवसायी दुर्गंध से बचने के लिए अपने-अपने कमरों में चले गए। 72 घंटे तक पहचान का इंतजार, फिर रेलवे ने कराया अंतिम संस्कार जानकारी के अनुसार, 02 अगस्त को रेल क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव को पहचान के लिए 72 घंटे तक रखा गया। निर्धारित अवधि में पहचान नहीं होने पर रेल पुलिस ने नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार कराया।
प्रीमियम ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर यह व्यवस्था कितनी उचित?
प्लेटफॉर्म नंबर-1 गया जंक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई प्रीमियम ट्रेनों का परिचालन इसी प्लेटफॉर्म से होता है। प्रतिदिन हजारों यात्री यहां से गुजरते हैं। ऐसे में शवों को अस्थायी रूप से इसी परिसर में रखना और अंतिम संस्कार के लिए खुले प्लेटफॉर्म से ले जाना यात्रियों की भावनाओं, स्टेशन की गरिमा और स्वच्छ वातावरण—तीनों पर सवाल खड़े करता है।
400 करोड़ के विश्वस्तरीय स्टेशन पर अब तक स्थायी शवगृह क्यों नहीं?
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से गया जंक्शन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। आधुनिक भवन, यात्री सुविधाएं और अत्याधुनिक तकनीक पर काम हो रहा है, लेकिन आज भी स्टेशन पर एक सम्मानजनक, शीतयुक्त स्थायी शवगृह का अभाव है। रेलवे बोर्ड से लेकर पूर्व मध्य रेल मुख्यालय और डीडीयू मंडल के वरिष्ठ अधिकारी लगातार गया जंक्शन का दौरा करते रहते हैं। इसके बावजूद इस बुनियादी और मानवीय आवश्यकता की अनदेखी लंबे समय से जारी है।
MagadhLive ने इस गंभीर मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाया है। इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है और रेलवे अधिकारियों के बीच स्थायी शवगृह निर्माण की चर्चा शुरू हुई है। उम्मीद है कि यह चर्चा जल्द निर्णय में बदलेगी, ताकि मृतकों की गरिमा, यात्रियों की सुविधा और स्टेशन की स्वच्छ छवि—तीनों सुरक्षित रह सकें।
…अंत में
किसी भी विश्वस्तरीय स्टेशन की पहचान केवल आधुनिक इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी मानवीय संवेदनशीलता से भी होती है।
गया। गया-डीडीयू रेलखंड पर पिछले 48 घंटों के अंदर दो अलग-अलग ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल RPF ने जांच तेज कर दी है। दोनों मामलों की जांच डीडीयू मंडल मुख्यालय स्तर से कराई जा रही है।
पहली घटना: पुरुषोत्तम एक्सप्रेस तारीख: 4 अगस्त ट्रेन: 12802 डाउन आनंद विहार–पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी पर मौजूद एक स्टाफ ने कंट्रोल को कोच के शीशे के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी। जांच के दौरान संबंधित कोच का शीशा टूटा हुआ मिला। लेकिन पत्थरबाजी किस स्थान पर हुई, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। अधिकारियों का कहना है कि शीशे का नुकसान पुरानी घटना का भी हो सकता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी है।
दूसरी घटना: धनबाद-गया-सासाराम इंटरसिटी तारीख: 5 अगस्त ट्रेन: 13306 धनबाद–गया–सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस यह घटना डेहरी-ऑन-सोन से सासाराम के बीच करवनंदिया स्टेशन के पास एक गांव के सामने हुई। यहां चलती ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।
RPF का एक्शन आरपीएफ के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं से यात्रियों में डर का माहौल है। रेल प्रशासन से मांग है कि संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब माफिया लगातार नए-नए तरीकों से अवैध शराब की खेप राज्य में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गया जिले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान दो अंतरराज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। सहायक आयुक्त उत्पाद प्रियरंजन के अनुसार, समेकित जांच चौकी डोभी (थाना- बाराचट्टी, जिला गया) में वाहन जांच के दौरान पिकअप वाहन (संख्या JH-09BE-9848) से अवैध विदेशी शराब की खेप बरामद की गई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आयुक्त के अनुसार जब्त शराब की कुल मात्रा 1148.400 लीटर (3720 बोतल) है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कुमार (22 वर्ष) एवं लकी कुमार यादव (19 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले बताए गए हैं। पूछताछ के बाद शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क और इस खेप के गंतव्य का पता लगाने में जुट गई है। मामले में अनुसंधान जारी है तथा जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। इस कार्रवाई को मद्यनिषेध विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार पकड़ी जा रही बड़ी खेपें इस बात का संकेत हैं कि शराब माफिया अब भी सक्रिय हैं और विभिन्न राज्यों से अवैध शराब की आपूर्ति का प्रयास जारी है। पुलिस और मद्यनिषेध विभाग लगातार अभियान चलाकर ऐसे तस्करों पर शिकंजा कस रहे हैं।
मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली रिपोर्ट के बाद हरकत में आया रेलवे, स्थान चयन पर मंथन; समाजसेवियों ने डीप फ्रीजर दान करने की जताई इच्छा
गया। गया जंक्शन पर शवों के रख-रखाव की अमानवीय स्थिति को उजागर करने वाली मगध लाइव की विशेष खबर अब असर दिखाने लगी है। लंबे समय से उपेक्षित इस गंभीर मानवीय मुद्दे पर अब रेल प्रशासन सक्रिय हो गया है। सूत्रों के अनुसार गया जंक्शन पर जल्द ही शीतयुक्त (एयर कंडीशनर युक्त) आधुनिक शवगृह बनाने की योजना पर विचार शुरू हो गया है। हालांकि निर्माण कब शुरू होगा और अंतिम रूप से किस स्थान पर बनाया जाएगा, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे स्तर पर जगह की तलाश तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि गया जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बावजूद इसके, स्वीकृत नक्शे में फिलहाल शवगृह के लिए किसी निर्धारित स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे में मगध लाइव द्वारा उठाए गए इस संवेदनशील मुद्दे के बाद रेलवे प्रशासन अब इस कमी को दूर करने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है।
प्लेटफॉर्म 1/C के सामने बन सकता है आधुनिक शवगृह
रेलवे सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित शवगृह का निर्माण प्लेटफॉर्म संख्या 1/C के सामने या उसके आसपास किए जाने की संभावना है। इसे पूरी तरह शीतयुक्त बनाया जाएगा, ताकि शवों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रखा जा सके। प्रारंभिक योजना के अनुसार इस शवगृह में एक साथ दो से तीन शवों को रखने की व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि रेल क्षेत्र में किसी यात्री या अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव को ट्रेन, प्लेटफॉर्म या रेलवे ट्रैक से हटाकर पहचान एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक नियमानुसार 72 घंटे सुरक्षित रखा जा सके।
2 अगस्त की रिपोर्ट ने जगाई संवेदना
उल्लेखनीय है कि 2 अगस्त को मगध लाइव ने गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 के दिल्ली छोर पर बने पुराने शवगृह में रखे एक यात्री के शव की स्थिति पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट ने न केवल रेल प्रशासन बल्कि आम लोगों की संवेदनाओं को भी झकझोर दिया। रिपोर्ट के बाद ही रेलवे के भीतर इस व्यवस्था को सुधारने को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई और अब आधुनिक शवगृह बनाने की पहल सामने आ रही है।
समाजसेवियों ने बढ़ाया सहयोग का हाथ
इस बीच दो सामाजिक रूप से जागरूक लोगों ने मगध लाइव के संवाददाता से मुलाकात कर एक सराहनीय प्रस्ताव रखा। उन्होंने पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि यदि रेलवे शीघ्र शवगृह का निर्माण करा देता है, तो वे अपनी ओर से डीप फ्रीजर दान करेंगे, ताकि किसी भी यात्री या अज्ञात व्यक्ति के शव को सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखा जा सके। उनका कहना था कि “रेल प्रशासन आज शवगृह बना दे, तो हम कल ही डीप फ्रीजर उपलब्ध करा देंगे।”
संवेदनशील व्यवस्था की ओर एक सकारात्मक कदम
रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन का केंद्र नहीं, बल्कि मानवीय जिम्मेदारियों का भी महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे में आधुनिक और शीतयुक्त शवगृह का निर्माण न केवल एक बुनियादी आवश्यकता है, बल्कि मृतकों के सम्मान और उनके परिजनों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का भी प्रतीक होगा। यदि यह योजना शीघ्र धरातल पर उतरती है, तो गया जंक्शन देश के उन चुनिंदा स्टेशनों में शामिल हो सकता है, जहां शवों के सम्मानजनक संरक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी।
गया, 05 अगस्त। गया रेलवे स्टेशन पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को 4.415 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 22,07,500 रुपये बताई गई है। आरपीएफ पोस्ट गया के अनुसार, बुधवार को स्टेशन पर आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या-1 के हावड़ा एंड स्थित फुटओवर ब्रिज (एफओबी) के नीचे एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 4.415 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राज मोहन (26 वर्ष), पिता अर्जुन गंझु, निवासी बेलगड़ा, थाना कुंदा, जिला चतरा (झारखंड) के रूप में हुई है। इस संयुक्त अभियान में आरपीएफ के उपनिरीक्षक पवन कुमार के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट गया, सीआईबी गया, सीपीडीएस गया तथा राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की टीम शामिल रही। सूचना मिलने पर आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी और जब्त अफीम को राजकीय रेल थाना, गया के हवाले कर दिया गया है। आरपीएफ की शिकायत के आधार पर जीआरपी गया में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नारकोस के तहत रेलवे परिसर और ट्रेनों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गया स्टेशन पर हुई इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। रेल थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। गया जिले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अवैध बीयर और विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रिय रंजन ने बताया कि उनकी टीम ने समेकित जांच चौकी, डोभी (थाना- बाराचट्टी, जिला- गया) में वाहन जांच के दौरान झारखंड नंबर JH-02Z-5045 की स्विफ्ट कार को रोका। तलाशी लेने पर कार से 153 लीटर अवैध बीयर एवं विदेशी शराब (कुल 296 कैन एवं बोतलें) बरामद हुई। दो तस्कर गिरफ्तार कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है— कमल किशोर सिंह (54 वर्ष), निवासी फतेहपुर, थाना राघोपुर, जिला वैशाली। परमानंद पासवान (36 वर्ष), निवासी नौनजर, थाना सहर, जिला भोजपुर। अनुसंधान के बाद दाखिल होगा आरोप पत्र उत्पाद विभाग ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विभाग का कहना है कि अनुसंधान पूरा होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। छापेमारी टीम इस कार्रवाई का नेतृत्व उत्पाद विभाग के अधिकारियों की टीम ने किया, जिसमें राहुल तिवारी, विजय कुमार, कमल किशोर, धर्मेंद्र बैठा सहित सैप बल एवं गृहरक्षक जवान शामिल थे।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर लगातार नए-नए तरीके अपनाकर शराब की खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उत्पाद विभाग की यह कार्रवाई अवैध शराब नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है।
गया: रेलवे बोर्ड ने मृत शवों को कफन उपलब्ध कराने एवं रेलवे परिसर से उनके निष्पादन (Disposal) के लिए भुगतान की राशि बढ़ाने का आदेश जारी किया है, लेकिन गया जंक्शन पर अब भी पुराने आदेश के अनुसार ही भुगतान किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड के ताजा आदेश के अनुपालन पर सवाल खड़े हो गए हैं।
रेलवे बोर्ड का क्या है आदेश
रेलवे बोर्ड ने 15 जून 2018 को जारी आदेश के तहत शवों के निष्पादन एवं कफन उपलब्ध कराने के लिए ₹1,000 से बढ़ाकर ₹5,000 (या वास्तविक व्यय, जो कम हो) भुगतान करने का प्रावधान किया था। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 04 मई 2026 को एक नया आदेश जारी कर इस राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,000 (या वास्तविक व्यय, जो कम हो) कर दिया। आदेश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है।
गया जंक्शन पर पुराना आदेश प्रभावी, पुराने दर से हो रहा भुगतान
जानकारी के अनुसार, गया जंक्शन पर शवों के निष्पादन का कार्य करने वाले व्यक्ति को अभी भी ₹5 हजार ही दिए जा रहे हैं। रेलवे सूत्रों का कहना है कि अगस्त महीने में दो शवों के निष्पादन के एवज में स्टेशन अधीक्षक (एसएस) की अनुशंसा के बाद कुल ₹10 हजार का भुगतान किया गया, अर्थात प्रत्येक शव पर ₹5 हजार।
रेलवे अधिकारियों से पूछा गया सवाल, नहीं मिला जवाब
इस संबंध में MagadhLive ने पूर्व मध्य रेल के एक अधिकारी से यह जानने का प्रयास किया कि रेलवे बोर्ड के 2026 के आदेश के बावजूद गया जंक्शन पर ₹7 हजार का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह डीडीयू मंडल के डीआरएम से भी उनके सरकारी व्हाट्सएप नंबर पर इस संबंध में प्रश्न पूछा गया, लेकिन उनकी ओर से भी कोई उत्तर नहीं मिला।
नया आदेश लागू करने का निर्देश नहीं मिला
इधर, गया रेल थाना की पुलिस ने भी स्टेशन प्रबंधक से मिलकर रेलवे बोर्ड के नए आदेश के अनुसार ₹7 हजार भुगतान करने की मांग की। उन्हें रेलवे बोर्ड के 2026 के आदेश की प्रति भी दिखाई गई। रेल पुलिस के एक पदाधिकारी ने बताया कि स्टेशन प्रबंधक का कहना है कि रेलवे बोर्ड का आदेश तो जारी हुआ है, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में विभागीय स्तर से उनके पास कोई अलग निर्देश या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अभी पुराने आदेश के अनुसार ही ₹5 हजार का भुगतान किया जा रहा है।
बड़ा सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रेलवे बोर्ड ने 4 मई 2026 को ही तत्काल प्रभाव से भुगतान राशि बढ़ाकर ₹7 हजार करने का आदेश जारी कर दिया, तो तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गया जंक्शन पर इसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? क्या विभागीय स्तर पर आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ, या फिर स्थानीय स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? इसका जवाब अब रेलवे प्रशासन को देना होगा।
गया। गया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-24 में डेल्हा ओभर ब्रिज से नाजरेथ स्कूल तक प्रस्तावित नाला निर्माण कार्य को लेकर जिला जनता दरबार में की गई शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी को नगर निगम और बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 29.84 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत नाला निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे 15 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जनता दरबार में दर्ज हुई थी शिकायत
दस्तावेजों के अनुसार, गया टाउन निवासी अधिवक्ता अंशुमान नागेन ने जिला स्तरीय जनता दरबार में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-24 अंतर्गत डेल्हा ओवरब्रिज से नाजरेथ स्कूल के सामने तक नाला निर्माण कार्य की प्रगति और उसकी पूर्णता तिथि की जानकारी मांगी गई थी।
नगर निगम ने डीएम को भेजी अनुपालन रिपोर्ट
29 जुलाई 2026 को नगर निगम गया द्वारा जिला पदाधिकारी को भेजी गई अनुपालन रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित मामले में बुडको के परियोजना निदेशक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। उसी प्रतिवेदन के आधार पर नगर निगम ने डीएम कार्यालय को सूचित किया कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाएगा।
बुडको का दावा- 15 नवंबर तक पूरा होगा निर्माण
बुडको के परियोजना निदेशक द्वारा नगर निगम को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 29,84,487 रुपये की लागत वाली इस योजना का शिलान्यास होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग ने निर्माण कार्य की समाप्ति तिथि 15 नवंबर 2026 निर्धारित की है और समय पर कार्य पूरा करने का भरोसा दिया है।
स्थानीय लोगों को जलजमाव से राहत मिलने की उम्मीद
यदि तय समय सीमा के भीतर नाला निर्माण पूरा हो जाता है तो वार्ड संख्या-24 के डेल्हा ओवरब्रिज से नाजरेथ स्कूल तक के क्षेत्र में वर्षों से बनी जलनिकासी की समस्या से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। अब स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नवंबर तक कार्य पूरा कर पाता है या नहीं।
गया जी। गया शहर के बागेश्वरी गुमटी के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) परियोजना को लेकर एक नई चुनौती सामने आई है। कई तकनीकी और स्थानीय बाधाओं के कारण निर्माण कार्य की गति पहले की तुलना में धीमी पड़ गई है। परियोजना से जुड़े अभियंताओं का कहना है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कार्य की समय-सीमा भी प्रभावित हो सकती है।
जलापूर्ति पाइपलाइन बनी सबसे बड़ी बाधा
निर्माण कार्य में लगे अभियंताओं के अनुसार बागेश्वरी सड़क के किनारे बुडको द्वारा बिछाई गई जलापूर्ति पाइपलाइन सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। इसी स्थान पर आरओबी के पिलरों के फाउंडेशन के लिए गहरी खुदाई होनी है। यदि खुदाई की जाती है तो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की आशंका है, जिससे आसपास के कई घरों की जलापूर्ति बाधित हो सकती है। अभियंताओं ने बताया कि इस संबंध में बुडको के अधिकारियों से कई बार बातचीत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि निर्माण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
शिव मंदिर, पीपल का पेड़ और नाली भी बनी चुनौती
निर्माण स्थल पर एक छोटा शिव मंदिर, उसके समीप स्थित पीपल का वृक्ष और सड़क के नीचे से गुजरने वाली एक छोटी नाली भी तकनीकी बाधा बन गई है। मशीन संचालकों का कहना है कि जब तक इन अवरोधों के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर निर्णय नहीं होता, तब तक निर्धारित स्थान पर फाउंडेशन का कार्य करना जोखिम भरा है। इसी वजह से फिलहाल उन स्थानों पर पिलरों का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, जहां इस प्रकार की कोई बाधा मौजूद नहीं है।
अतिक्रमण और वाहनों की आवाजाही भी बढ़ा रही परेशानी
निर्माण एजेंसी के सामने अतिक्रमण भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण के अलावा ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा बार-बार मना करने के बावजूद कार्यस्थल के बेहद करीब वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इससे भारी मशीनों की आवाजाही और निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में
इधर, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अधिग्रहण की जद में आने वाले भवनों की मापी के साथ-साथ उनके मूल्यांकन का कार्य जारी है। भू अर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रभावित लोगों द्वारा दर्ज कराई गई अधिकांश आपत्तियों का अंचल कार्यालय स्तर पर निस्तारण लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद बहुत जल्द भूमि अधिग्रहण की औपचारिक कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।