गया जी, 26 जुलाई 2026 पूर्व मध्य रेलवे डीडीयू मंडल के गया रेलवे स्टेशन पर आज RPF के जवानों ने एक यात्री की जान बचाकर बहादुरी का परिचय दिया।
क्या हुआ पूरा मामला? आज सुबह 9:35 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 01 पर गाड़ी संख्या 13305 धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित ठहराव के बाद गंतव्य की ओर रवाना हो रही थी।
इसी दौरान 56 वर्षीय रवि कुमार पिता दद्दू प्रसाद, निवासी सिवान बिहार, चलती ट्रेन से उतरने के क्रम में लड़खड़ा गए और उनका संतुलन बिगड़ गया। यात्री प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच गैप में गिरने ही वाला था।
RPF ने ऐसे बचाई जान उसी समय आपराधिक एवं संदिग्ध गतिविधि की निगरानी कर रहे सादे लिबास में तैनात:
– सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार
– प्रधान आरक्षी वशिष्ठ यादव
– आरक्षी राकेश कुमार सिंह
तुरंत दौड़े और यात्री को प्लेटफार्म के गैप में जाने से पहले ही बाहर की तरफ खींचकर बचा लिया।
बचाए गए यात्री के पास पहाड़पुर से गया तक का टिकट था।
RPF की अपील रेलवे सुरक्षा बल गया ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना दोनों खतरनाक है। कृपया ट्रेन पूरी तरह रुकने के बाद ही चढ़ें/उतरें और सुरक्षित यात्रा करें। RPF गया ने ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत जवानों की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ की सराहना की है।
परिवार ससुराल गया था, लौटने पर घर का ताला टूटा मिला, पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग
गया जी। शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र स्थित छोटकी नवादा इलाके में एक सूने घर को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 6 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना 24 जुलाई की बताई जा रही है। पीड़ित ने 26 जुलाई को डेल्हा थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है।
छत पर लगे ग्रिल
पीड़ित विद्युत विभाग का कर्मचारी
पीड़ित विशाल कुमार, जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) में परिचारी के पद पर कार्यरत हैं, ने बताया कि घटना वाली रात वे अपने परिवार के साथ डेल्हा स्थित अपने ससुराल गए हुए थे। घर में कोई मौजूद नहीं था। परिवार में पति-पत्नी और उनकी बहन रहते हैं।
बर्थडे पार्टी और तेज डीजे का उठाया फायदा!
पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस रात चोरी हुई, उसी रात पड़ोस के एक घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां तेज आवाज में डीजे बज रहा था। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने इसी शोर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया, जिससे किसी को भनक नहीं लगी। चोर छत पर लगे ग्रिल को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आराम से घटना को अंजाम देकर निकल गए।
क्या क्या चोरी हुए
बिखरे पड़े घर में सामान
सोने-चांदी के गहने, नकदी, लैपटॉप समेत कई सामान चोरी थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार चोर घर से सोने के आभूषण, चांदी के सामान, नकद रुपये, गैस सिलेंडर, लैपटॉप, पीतल के बर्तन, कपड़े और सर्दियों के वस्त्र लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है।
पड़ोसी पर जताया शक
पीड़ित ने अपने आवेदन में एक पड़ोसी पर संदेह व्यक्त करते हुए पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने और विधि-सम्मत कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अब आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग भी उठ रही है।
गया शहर के धामिटोला मोहल्ले में स्थित लोहानी पेंट हाउस के गोदाम वाले बिल्डिंग में आग लग जाने के बाद क्षेत्र में अफरातफरी मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत टीम आग बुझाने का निरंतर प्रयास कर रही है म अग्निशमन विभाग के अधिकारी और राहत टीम मौके पर पहुंच गए हैं।आग बुझाने का काम कर रही है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है म कितने का नुकसान हुआ है इसका भी आंकलन नहीं किया जा सका है। बताया गया कि दो मंजिले भवन में पेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। फायर स्टेशन से अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने के लिए पानी के टैंकर लेकर पहुँच कर अपना काम कर रही है बताया जा रहा है पेंट गोदाम का मालिक मनोज कुमार लोहानी का है या उसके किसी भाई का गोदाम है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है म खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य जारी है।
बिहार सरकार ने नगर निकायों को बड़ी राहत दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं के कार्यान्वयन की शक्ति को फिर से नगर निकायों को दे दिया है।
यह वही व्यवस्था है जो तत्कालीन सरकार ने 24.08.2023 को दी थी, जिसे बीच में 25.02.2026 के पत्र से रोक दिया गया था।
क्या है नया आदेश विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा 25.07.2026 को जारी पत्र के अनुसार:
राज्य सरकार ने 25.02.2026 का पत्र 2390 तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
24.08.2023 को जारी ज्ञापांक 4322 के प्रावधान त्काल प्रभाव से पुनर्बहाल किए जाते हैं।
इसका मतलब अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत 15 लाख रुपये तक की लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर खुद ही कराएंगे। इसके लिए सरकार से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
क्यों जरूरी था ये फैसला? पत्र में कहा गया है कि नगर निकायों के समक्ष योजनाओं के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।
2023 से 2026 तक का सफर
24.08.2023: 15 लाख तक की योजनाओं की पावर नगर निकायों को दी गई।
25.02.2026: इस व्यवस्था को रोक दिया गया।
25.07.2026: अब रोक हटाकर 2023 वाला आदेश फिर से लागू।
इससे क्या फायदा होगा? स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसी छोटी-छोटी योजनाएं अब तेजी से होंगी। फाइलें पटना के चक्कर नहीं काटेंगी और काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
विभाग ने सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से देश की सियासत में एक एक महत्वपूर्ण उथल पुथल माना जा रहा है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि कॉक्रोच जनता पार्टी(CJP) और अभिजीत दीपके रातों रात कैसे विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मई 2026 में भारत के न्यायिक और सोशल मीडिया परिदृश्य में उत्पन्न हुए एक प्रमुख विवाद के बाद यह आंदोलन अस्तित्व में आया। इसकी उत्पत्ति 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत द्वारा एक अदालती सुनवाई के दौरान की गई उस मौखिक टिप्पणी के विरोध में हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना “तिलचट्टों” और “समाज के परजीवियों” से की थी।
अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों के भीतर, इस आंदोलन ने 3,50,000 से अधिक आधिकारिक पंजीकरण प्राप्त कर लिए और इंस्टाग्राम पर इसके 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए। यह आंदोलन केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने ज़मीनी स्तर पर भी कई गतिविधियाँ की हैं; जहाँ पार्टी के स्वयंसेवक ‘कॉकक्रोच’ की वेशभूषा पहनकर विरोध प्रदर्शनों और सफाई अभियानों में हिस्सा लेते हैं।
यद्यपि यह आंदोलन वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं है, फिर भी यह भारतीय युवाओं को प्रभावित करने वाले व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है।
दिल्ली में वकीलों के पदनाम से जुड़े एक मामले में संजय दुबे नामक एक वकील ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जब इसे समय की बर्बादी बताते हुए खारिज कर दिया, तो इंटरनेट पर वकीलों के आचरण को लेकर भी बहस छिड़ गई। इसी दौरान, सीजेआई सूर्य कांत ने फर्जी डिग्रियों वाले वकीलों और इंटरनेट पर भड़ास निकालने वाले लोगों की आलोचना करते हुए एक विवादास्पद तुलना कर दी।
सीजेआई ने टिप्पणी की: “कॉकरोच (तिलचट्टे) जैसे युवा हैं; जिन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता… वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, वे परजीवियों की तरह हैं।”
चूँकि यह टिप्पणी देश के सर्वोच्च न्यायिक पद से आई थी, इसलिए इसने तुरंत राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। बेरोज़गार युवाओं और छात्रों ने इसे अपना अपमान माना और सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। विवाद बढ़ने पर, 16 मई 2026 को सीजेआई ने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी टिप्पणी केवल उन फर्जी लोगों के लिए थी जो जाली डिग्रियों के सहारे महान पेशों में घुसपैठ करते हैं, न कि देश के युवाओं के लिए।
आंदोलन की शुरुआत
आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद, देश के युवाओं ने “कॉकरोच” शब्द को एक हथियार के रूप में अपना लिया। 16 मई 2026 को डिजिटल संचार रणनीतिकार अभिजीत डिप्के ने सत्तारूढ़ व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए एक्स पर “कॉकरोच जनता पार्टी” के गठन की घोषणा की। यह नाम सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एक कटाक्ष था।
“आलसी और बेरोजगारों की आवाज़” टैगलाइन के साथ शुरू हुआ यह मंच रातों-रात वायरल हो गया। इसके घोषणापत्र और ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए चैटजीपीटी और क्लॉड जैसे एआई उपकरणों का उपयोग किया गया। लॉन्च होने के महज़ पाँच दिनों के भीतर, इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई, जिसने भाजपा के आधिकारिक हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया। 22 मई 2026 तक यह संख्या 2 करोड़ के पार पहुँच गई और जल्द ही यह ऑनलाइन अभियान कई राज्यों में ज़मीनी विरोध प्रदर्शनों में बदल गया।[13]
संस्थापक के बारे में
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके का जन्म 1995 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद, उन्होंने अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय से जनसंपर्क में मास्टर डिग्री हासिल की।
2020 से 2023 तक दिपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया और दिल्ली चुनावों के दौरान युवा मतदाताओं के लिए डिजिटल अभियान चलाए। 2023 में वे विदेश में पढ़ाई के लिए पार्टी से अलग हो गए थे। डिप्के अब सीजेपी को उन युवाओं के लिए एक “मंच” बताते हैं जो खुद को मुख्यधारा की राजनीति से अलग-थलग महसूस करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब मीडिया ने इनसे पूछा कि क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे तो इन्होंने राजनीति में आने से इंकार कर दिया। भविष्य में क्या होगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
गयाजी: बोधगया प्रखंड के ग्राम नीमा निवासी सेवानिवृत्त सैनिक, वृद्ध एवं हृदय रोगी अनिल कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री सचिवालय के सहयोग RTMS पोर्टल पर आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनका आरोप है कि अपर समाहर्ता राजस्व, गया द्वारा पारित प्रभावी आदेश का लगभग 4 वर्षों से अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। जबकि उनके अनुसार उक्त आदेश पर पटना उच्च न्यायालय का कोई प्रभावी स्थगन आदेश नहीं है।
क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता के अनुसार अपर समाहर्ता के आदेश को प्रतिवादी ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण BLT में चुनौती दी थी। लेकिन न्यायाधिकरण ने हस्तक्षेप से इनकार कर आवेदन खारिज कर दिया। इसके बावजूद बोधगया अंचल कार्यालय द्वारा आदेश का अनुपालन आज तक नहीं हुआ।
सहयोग पोर्टल पर भ्रामक प्रतिवेदन का आरोप आवेदन में कहा गया है कि सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद हल्का कर्मचारी अभिमन्यु कुमार ने:
न शिकायतकर्ता से संपर्क किया
न कोई नोटिस दिया
न उनका पक्ष सुना
न अभिलेखों का समुचित परीक्षण किया
आरोप है कि एकपक्षीय प्रतिवेदन तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। इसमें प्रतिवादी पक्ष की बातों के आधार पर रिपोर्ट दी गई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
शिकायत में आगे कहा गया है कि इसी प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन और वर्तमान अंचलाधिकारी को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।
CM से क्या मांग की? अनिल कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है:
पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच
सहयोग पोर्टल पर अपलोड प्रतिवेदन की सत्यता की जांच
यदि कोई स्थगन नहीं है तो अपर समाहर्ता के आदेश का तत्काल अनुपालन
लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों पर विधिसम्मत कार्रवाई
सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्रभावी है, BLT में चुनौती खारिज हो चुकी है और कोई स्टे नहीं है, तो फिर बोधगया अंचल कार्यालय आदेश का अनुपालन कब करेगा?
इस संबंध में अंचलाधिकारी के सरकारी मोबाईल फोन नंबर पर कॉल कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला।अब निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
गया: भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) गया शाखा द्वारा विश्व सिर एवं गला कैंसर दिवस 2026 के अवसर पर 26 जुलाई (रविवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आईएमए भवन, गया में कैंसर जागरूकता एवं नि:शुल्क जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। आईएमए गया शाखा के अध्यक्ष डॉ. विश्व विजय सिंह एवं सचिव डॉ. विमलेंदु विमल ने संयुक्त रूप से बताया कि यह आयोजन भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली के आह्वान पर किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य सिर एवं गला कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना और प्रारंभिक अवस्था में बीमारी की पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि समय पर इलाज संभव हो सके। तंबाकू और शराब से बढ़ता है खतरा चिकित्सकों ने बताया कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, धूम्रपान और शराब का सेवन सिर एवं गला कैंसर के प्रमुख कारण हैं। यदि किसी व्यक्ति के मुंह में लंबे समय तक छाले रहें, आवाज में बदलाव हो, निगलने में कठिनाई हो या गर्दन में गांठ जैसी समस्या महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए। लोगों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील आईएमए पदाधिकारियों ने मीडिया और आम लोगों से इस जनजागरूकता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को आयोजित शिविर में पहुंचकर लोग नि:शुल्क जांच का लाभ उठाएं तथा अपने परिवार और परिचितों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। आईएमए गया शाखा के अध्यक्ष डॉ. विश्व विजय सिंह ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता और समय पर जांच है। वहीं सचिव डॉ. विमलेंदु विमल ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर सिर एवं गला कैंसर का सफल उपचार संभव है। इस अवसर पर आईएमए गया के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार सिंह, डॉ. डी.के. सहाय एवं कोषाध्यक्ष ऋषिकेश कुमार ने भी इस अभियान का समर्थन करते हुए लोगों से शिविर में भाग लेने की अपील की।
नीट छात्रों के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी एवं अन्य छात्र संगठनों के द्वारा घोषित बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे, डीडीयू मंडल के अंतर्गत गया जंक्शन पर आरपीएफ एवं राजकीय रेल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2026 को सहायक सुरक्षा आयुक्त गया, निरीक्षक प्रभारी गया और राजकीय रेल पुलिस के साथ स्टाफ द्वारा गया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन के सभी प्लेटफार्म, दोनों फुटओवर ब्रिज, डेल्हा साइड सर्कुलेटिंग एरिया और मेन सर्कुलेटिंग एरिया में फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही स्टेशन पर सुरक्षा बंदोबस्त को और पुख्ता किया गया। रेल प्रशासन के अनुसार स्टेशन में अभी सब कुछ नियंत्रण में और सामान्य बताया गया है।
रेलवे हिस्से के डिजाइन की तस्वीर आई सामने, चार रेल लाइनों के ऊपर बनेगा आधुनिक आरओबी
देवब्रत मंडल
गया जी। गया शहर के बहुप्रतीक्षित बागेश्वरी गुमटी रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के रेलवे हिस्से का तकनीकी डिजाइन सामने आया है। उपलब्ध ड्राइंग के अनुसार रेलवे ट्रैक के ऊपर बनने वाला हिस्सा 60 मीटर (60,000 मिमी) क्लियर स्पैन का होगा। इसे स्टील ट्रस गर्डर तकनीक से तैयार किया जाएगा, जिससे नीचे रेल परिचालन बाधित हुए बिना सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।
चार रेल लाइनों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ डिजाइन
ड्राइंग में स्पष्ट रूप से दो मौजूदा रेल ट्रैक तथा दोनों ओर दो भविष्य के ट्रैक दर्शाए गए हैं। इसका मतलब है कि आरओबी का रेलवे भाग भविष्य में रेलवे लाइन विस्तार (चार लाइन परियोजना) को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने की स्थिति में पुल में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
स्टील ट्रस संरचना होगी सबसे बड़ी विशेषता
रेलवे हिस्से में पारंपरिक कंक्रीट गर्डर की जगह स्टील ट्रस (Steel Truss Girder) का उपयोग किया जाएगा। ट्रस संरचना में ऊपर और नीचे के कॉर्ड मेंबर, वर्टिकल और डायगोनल मेंबर मिलकर पूरे भार को संतुलित रूप से वहन करेंगे। यह तकनीक लंबे स्पैन वाले रेलवे ओवरब्रिजों के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ मानी जाती है।
रेलवे सुरक्षा मानकों के अनुरूप डिजाइन
ड्राइंग के अनुसार यह संरचना आरडीएसओ (RDSO) के मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। रेलवे ट्रैक और पुल के निचले हिस्से के बीच पर्याप्त वर्टिकल क्लियरेंस रखा गया है, ताकि इलेक्ट्रिफाइड रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह सुरक्षित रहे।
रेलवे सीमा के भीतर लगभग 56 मीटर का होगा हिस्सा
तकनीकी ड्राइंग के अनुसार रेलवे पोर्शन की कुल लंबाई लगभग 55.7 मीटर दर्शाई गई है, जबकि मुख्य स्टील ट्रस का क्लियर स्पैन 60 मीटर रखा गया है। दोनों छोर पर एक्सपेंशन जॉइंट और निरीक्षण प्लेटफॉर्म (Inspection Platform) का भी प्रावधान किया गया है, जिससे भविष्य में रखरखाव कार्य आसानी से किया जा सके।
शहर के ट्रैफिक को मिलेगी बड़ी राहत
बागेश्वरी गुमटी पर लंबे समय से लगने वाले जाम और रेल फाटक बंद रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरओबी बनने के बाद सड़क और रेल यातायात पूरी तरह अलग हो जाएगा, जिससे उत्तर और दक्षिण गया के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। साथ ही भविष्य में रेल लाइन विस्तार होने पर भी सड़क यातायात प्रभावित नहीं होगा।
नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध तकनीकी ड्राइंग (Longitudinal Section of ROB – Railway Portion) में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। परियोजना के अंतिम निर्माण में तकनीकी या प्रशासनिक स्तर पर बदलाव संभव हैं।
52 साल पहले ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा था, आज छात्रों के मुद्दों पर फिर सड़कों पर उतरने की चर्चा तेज
बिहार की राजनीति में छात्र आंदोलनों का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ष 1974 का जेपी आंदोलन केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति को बदल देने वाला आंदोलन माना जाता है। अब वर्ष 2026 में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बांगचुक के आमरण अनशन से उपजा छात्र आंदोलन एक बार फिर बिहार में छात्र राजनीति को चर्चा के केंद्र में ले आया है। हालांकि दोनों आंदोलनों की परिस्थितियां, मुद्दे और राजनीतिक संदर्भ अलग हैं, फिर भी कई लोग इनके बीच समानताएं और अंतर तलाश रहे हैं।
1974: जब छात्रों ने बदली देश की राजनीति
1974 में बिहार के छात्र महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से परेशान थे। शुरुआत पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन से हुई, लेकिन देखते ही देखते यह पूरे बिहार में फैल गया। 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा के घेराव के दौरान हिंसक झड़पें हुईं और कई छात्रों की जान चली गई। इसके बाद छात्रों के आग्रह पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। उन्होंने एक शर्त रखी कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण ने “संपूर्ण क्रांति” का आह्वान किया। उनका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा, समाज और प्रशासन सहित पूरे तंत्र में बदलाव लाना था। यही आंदोलन आगे चलकर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जन आंदोलन बना और 1975 के आपातकाल तथा बाद में जनता पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
2026: सोनम बांगचुक के अनशन से फिर सक्रिय हुई छात्र राजनीति
2026 में सोनम बांगचुक के आमरण अनशन ने एक बार फिर छात्रों के बीच व्यापक चर्चा पैदा कर दी। अनशन के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र संगठनों ने आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया और कई स्थानों पर प्रदर्शन, धरना तथा विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस आंदोलन के केंद्र में छात्रों से जुड़े समकालीन मुद्दे हैं। आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि यह छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर शुरू हुआ है। वहीं, इसके विरोधी इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगा रहे हैं।
दो दौर, दो परिस्थितियां
1974 और 2026 के आंदोलनों के बीच कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। दोनों की शुरुआत छात्रों की असंतुष्टि से हुई और दोनों में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। दोनों आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन दोनों के बीच बड़े अंतर भी हैं। 1974 का आंदोलन राज्यव्यापी होते-होते राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, जिसका एजेंडा व्यापक राजनीतिक परिवर्तन था। वहीं 2026 का आंदोलन फिलहाल छात्र हितों और शिक्षा संबंधी मांगों तक सीमित माना जा रहा है। भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा, यह आने वाले समय में तय होगा।
बदल चुका है आंदोलन का तरीका
1974 में आंदोलन का मुख्य आधार जनसभाएं, पदयात्राएं और प्रत्यक्ष जनसंपर्क था। सूचना का प्रसार अखबारों और मौखिक संपर्क से होता था। आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लाइव प्रसारण आंदोलन को तेजी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ घंटों में ही कोई भी मुद्दा राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन सकता है।
क्या इतिहास दोहराएगा खुद को?
इतिहास कभी पूरी तरह दोहराया नहीं जाता, लेकिन उससे सीख जरूर मिलती है। 1974 का जेपी आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का निर्णायक अध्याय था। 2026 का छात्र आंदोलन अभी अपने शुरुआती चरण में है। यह कितना व्यापक होगा, क्या यह केवल छात्र मुद्दों तक सीमित रहेगा या आगे किसी बड़े सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन का रूप लेगा, इसका उत्तर आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति में छात्र शक्ति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और युवाओं की आवाज़ को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा।