गया। दिनांक 16 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि करीब 11:55 बजे जिला प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा केंद्रीय कारा, गया में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक, गया ने किया। छापेमारी में प्रोबेशनर पुलिस पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDM), SDPO-01, SDPO-02 सहित आसपास के थानों के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी भी शामिल रहे। देर रात चले इस अभियान के दौरान जेल परिसर के विभिन्न वार्डों एवं बैरकों की गहन तलाशी ली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से कारा परिसर में हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा किसी भी अवैध गतिविधि पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया। फिलहाल छापेमारी से संबंधित बरामदगी एवं अन्य विवरण की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
गया, 16 अप्रैल 2026 (गुरुवार): जिले में अवैध उत्खनन और बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने गुरुवार की अल सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है।
एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुबह करीब 4:00 बजे बेलागंज थाना क्षेत्र के बरैनी घाट पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी (विधि-व्यवस्था) रवि प्रकाश सिंह ने किया। उनके साथ चंदौती थाना, मेन थाना और पाई बिगहा थाना की पुलिस टीम भी मौजूद रही।
11 ट्रैक्टर एवं ट्रॉली मौके पर जब्त
छापेमारी के दौरान अवैध बालू खनन में संलिप्त कुल 11 ट्रैक्टर एवं ट्रॉली को मौके से जब्त किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन में लगे तत्वों के बीच अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। प्रशासन के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
बालू माफियाओं में हड़कंप
इस सख्त अभियान के बाद क्षेत्र में सक्रिय बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
गया। पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर मुख्यालय से पहुंची विजिलेंस टीम ने बुधवार को गया रेलवे स्टेशन पर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने डेल्हा साइड स्थित अराइवल और डिपार्चर बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के क्रम में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए इस्तेमाल किए गए सामग्रियों की भी जांच की गई। विजिलेंस टीम ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। अचानक हुई इस कार्रवाई से रेलवे अधिकारियों और संबंधित कर्मियों में हड़कंप मच गया। टीम ने गया जंक्शन के साथ-साथ आसपास चल रहे अन्य निर्माण और विकास कार्यों का भी जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार, जांच के बाद संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी की गई है। फिलहाल विजिलेंस टीम की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
इधर, निर्माण कार्य से जुड़े एक अभियंता ने बताया कि गया जंक्शन के बिल्डिंग के निर्माण कार्य का आधे से अधिक के कार्य पूरे हो चुके थे लेकिन एक बार भी निगरानी की टीम रूटीन जांच के लिए नहीं आई थी। ऐसे में यह रूटीन जांच थी। विजिलेंस टीम में विकास कुमार और संजय वर्मा
गया, 15 अप्रैल 2026: पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू मंडल अंतर्गत गया रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) एवं राजकीय रेल पुलिस (GRP) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में चोरी के मोबाइल बरामद कर विधिक कार्रवाई की गई है।
पहला मामला: हुलिया के आधार पर चोर गिरफ्तार
पहले मामले में गया जिले के माडणपुर निवासी यात्री अभय कुमार (25 वर्ष) ने अपने मोबाइल चोरी होने की शिकायत जीआरपी गया में दर्ज कराई। शिकायत में दिए गए हुलिया के आधार पर जीआरपी थाना प्रभारी शिवकुमार, RPF के नि.प्र. बनारसी यादव, अ.आ. शाखा के निरीक्षक चंदन कुमार एवं CPDS टीम के उ.नि. मुकेश कुमार ने संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी नीरज कुमार (20 वर्ष), पिता कैल यादव, निवासी गोविंदपुर, थाना चंदौती (गया) को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी हुआ मोबाइल बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹45,000 बताई गई है। इस संबंध में जीआरपी गया थाना में कांड संख्या 104/2026 के तहत धारा 303 बीएनएस दर्ज की गई है।
दूसरा मामला: ट्रेन में संदिग्ध पकड़ा गया
दूसरे मामले में 12314 डाउन नई दिल्ली–सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में डीडीयू से गया के बीच गश्त कर रही RPF टीम (प्र.आ. आर.पी. कन्नौजिया एवं आ. चंदन कुमार) ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश कुमार मिश्रा, निवासी हटिया (झारखंड) बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह मोबाइल 12878 डाउन गरीब रथ एक्सप्रेस में एक यात्री से चोरी किया था। साथ ही उसके पास यात्रा का वैध टिकट भी नहीं था। गया स्टेशन पर पहुंचने के बाद जीआरपी के उ.नि. निरंजन कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जीआरपी गया थाना में कांड संख्या 105/2026 के तहत धारा 305(सी) एवं 317(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरामद मोबाइल की कीमत करीब ₹10,000 आंकी गई है।
गया, 15 अप्रैल 2026: गया की ऐतिहासिक धरोहर केंद्रीय कारा का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर रखने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर अब जनांदोलन तेज होने जा रहा है। इसी कड़ी में 10 मई 2026 से केंद्रीय कारा के उत्तरी गेट पर शांतिपूर्ण अनशन कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया गया है। यह अनशन शहीद बैकुंठ शुक्ल विचार मंच के बैनर तले किया जाएगा, जिसमें गया जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र और युवा वर्ग की व्यापक भागीदारी की बात कही जा रही है।
नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना
विचार मंच से जुड़े कांग्रेस नेता विजय कुमार मिट्ठू समेत अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार वर्षों से इस ऐतिहासिक और भावनात्मक मांग को नजरअंदाज करती आ रही है। नेताओं ने कहा कि बैकुंठ शुक्ल ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और 14 मई 1934 को गया केंद्रीय कारा में उन्हें फांसी दी गई थी। उन्होंने बताया कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही देने वाले फणीन्द्र नाथ घोष की हत्या के आरोप में ब्रिटिश हुकूमत ने बैकुंठ शुक्ल को फांसी दी थी।
अन्य जेलों के नामकरण का दिया उदाहरण
नेताओं ने कहा कि जब खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा और जुबा सहनी के नाम पर भागलपुर केंद्रीय कारा का नामकरण हो सकता है, तो गया केंद्रीय कारा का नाम अब तक शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर क्यों नहीं किया गया।
30 वर्षों से जारी है संघर्ष
बताया गया कि पिछले 30 वर्षों से हर साल 14 मई (शहादत दिवस) पर कार्यक्रम आयोजित कर सरकार को ज्ञापन सौंपा जाता रहा है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा, गया के गांधी मैदान के दक्षिण-पूर्वी द्वार के जीर्णोद्धार और चाणक्यपुरी स्थित पार्क में बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा लगाने की मांग भी लगातार उठती रही है। अनशन जारी रखने की चेतावनी
नेताओं ने स्पष्ट किया कि 10 मई से शुरू होने वाला यह अनशन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार गया केंद्रीय कारा का नामकरण शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर नहीं कर देती। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नामकरण नहीं, बल्कि इतिहास और शहादत को सम्मान देने की लड़ाई है। — रिपोर्ट देवब्रत मंडल
गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के दाराचक गांव निवासी विजय चौधरी की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या साजिश के तहत की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंदौती थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त होते ही शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामला संदेहास्पद जान पड़ता है। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर कर रही है। बुधवार की सुबह गांव में शव पहुंचते ही मातमी सन्नाटा छा गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि विजय चौधरी अपने पड़ोस के गांव वालों तथा चाकन्द गांव के कुछ लोगों के साथ मानपुर क्षेत्र के गौरा गांव में एक छठी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था। जहां हर्ष फायरिंग की सूचना मिली है। इधर, गांव में शव के आते ही परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का आरोप है कि साजिश के तहत विजय की हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, गोली लगने के बाद घायल विजय चौधरी को लोग इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
अप्रैल 2026: पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन (ECREU) के छठे महाधिवेशन के दौरान पटना के विद्यापति भवन में 12 और 13 अप्रैल को जमकर हंगामा हुआ। चुनाव प्रक्रिया और नई कमेटी के गठन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि यूनियन दो गुटों में बंट गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। महाधिवेशन में एक गुट ने आरोप लगाया कि बिना सब्जेक्ट कमेटी की बैठक और बिना वोटिंग कराए ही वर्तमान कमेटी को दोबारा मान्यता दे दी गई। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताते हुए सैकड़ों रेलकर्मियों ने विरोध किया।
नेताओं के बयान भी आए सामने:
विरोधी गुट के नेताओं ने कहा, “यह महाधिवेशन पूरी तरह से प्रायोजित था। बिना वोटिंग के कमेटी घोषित कर देना लोकतंत्र की हत्या है। ECR के लगभग 80 हजार कर्मचारियों के जनादेश को कुचला गया है।” उन्होंने आगे आरोप लगाया, “जब पुरानी कमेटी को ही रखना था, तो BGM के नाम पर कर्मचारियों से लाखों रुपये का चंदा क्यों लिया गया? कर्मचारियों को विशेष अवकाश (SPL) दिलवाकर रेलवे के राजस्व का भी नुकसान किया गया। इसका जवाब यूनियन नेतृत्व को देना होगा।”
वहीं, दूसरे गुट के नेताओं का कहना है
कि “महाधिवेशन पूरी तरह नियमों के तहत हुआ है। कुछ असंतुष्ट लोग अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर यूनियन की छवि खराब कर रहे हैं। संगठन की मजबूती के लिए निरंतरता जरूरी थी, इसलिए पुरानी कमेटी को ही आगे बढ़ाया गया।” सूत्रों के अनुसार, महाधिवेशन के दौरान नेतृत्व को लेकर भी अंदरूनी खींचतान सामने आई। खासकर महासचिव पद को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच नोकझोंक की बात भी सामने आई है।
जवाबदेही की मांग तेज:
विरोधी गुट ने यूनियन के महासचिव, केंद्रीय अध्यक्ष और संबंधित संगठनों से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि पारदर्शिता और लोकतंत्र की बहाली के बिना कर्मचारियों का भरोसा बहाल नहीं हो सकता।
निष्कर्ष के तौर पर यह चर्चा है कि
ECREU महाधिवेशन में उठा यह विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। यूनियन के भीतर बढ़ती खींचतान से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला और गरमा सकता है, जिसका असर रेलवे कर्मचारियों की एकजुटता पर भी पड़ सकता है।
अप्रैल 2026: पूर्व मध्य रेलवे कर्मचारी यूनियन (ECREU) के छठे महाधिवेशन के दौरान पटना के विद्यापति भवन में 12 और 13 अप्रैल को जमकर हंगामा हुआ। चुनाव प्रक्रिया और नई कमेटी के गठन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि यूनियन दो गुटों में बंट गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। महाधिवेशन में एक गुट ने आरोप लगाया कि बिना सब्जेक्ट कमेटी की बैठक और बिना वोटिंग कराए ही वर्तमान कमेटी को दोबारा मान्यता दे दी गई। इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी बताते हुए सैकड़ों रेलकर्मियों ने विरोध किया।
नेताओं के बयान भी आए सामने:
विरोधी गुट के नेताओं ने कहा, “यह महाधिवेशन पूरी तरह से प्रायोजित था। बिना वोटिंग के कमेटी घोषित कर देना लोकतंत्र की हत्या है। ECR के लगभग 80 हजार कर्मचारियों के जनादेश को कुचला गया है।” उन्होंने आगे आरोप लगाया, “जब पुरानी कमेटी को ही रखना था, तो BGM के नाम पर कर्मचारियों से लाखों रुपये का चंदा क्यों लिया गया? कर्मचारियों को विशेष अवकाश (SPL) दिलवाकर रेलवे के राजस्व का भी नुकसान किया गया। इसका जवाब यूनियन नेतृत्व को देना होगा।”
वहीं, दूसरे गुट के नेताओं का कहना है
कि “महाधिवेशन पूरी तरह नियमों के तहत हुआ है। कुछ असंतुष्ट लोग अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर यूनियन की छवि खराब कर रहे हैं। संगठन की मजबूती के लिए निरंतरता जरूरी थी, इसलिए पुरानी कमेटी को ही आगे बढ़ाया गया।” सूत्रों के अनुसार, महाधिवेशन के दौरान नेतृत्व को लेकर भी अंदरूनी खींचतान सामने आई। खासकर महासचिव पद को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच नोकझोंक की बात भी सामने आई है।
जवाबदेही की मांग तेज:
विरोधी गुट ने यूनियन के महासचिव, केंद्रीय अध्यक्ष और संबंधित संगठनों से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि पारदर्शिता और लोकतंत्र की बहाली के बिना कर्मचारियों का भरोसा बहाल नहीं हो सकता।
निष्कर्ष के तौर पर यह चर्चा है कि
ECREU महाधिवेशन में उठा यह विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। यूनियन के भीतर बढ़ती खींचतान से साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला और गरमा सकता है, जिसका असर रेलवे कर्मचारियों की एकजुटता पर भी पड़ सकता है।
बिहार में बदलाव हो गया। नीतीश कुमार आउट, सम्राट चौधरी इन। खरमास खत्म हो गया। डॉ भीमराव आंबेडकर को, संविधान को अपने अधिकारों को लोगों ने याद किया। सतुआनी मना लिए लोग। 15 अप्रैल को बिहार सरकार के नए मुखिया सम्राट चौधरी का बनना लगभग तय हो गया। इसके बाद नई कैबिनेट। इस बदलाव की बिसात विधानसभा चुनाव के समय ही बिछ गई थी। परिणाम अब सामने आया है। अब आईए जानते हैं इधर से भी कुछ। बिहार में बदलाव के साथ क्या गया नगर निगम के मंत्रिमंडल में भी बदलाव होंगे? बदलाव की बिसात यहां भी 2022 के चुनाव के समय ही बिछ गई थी। कई वार्ड में बदलाव देखने को मिले। साथ ही नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति का गठन भी हो गया। बीच में उपचुनाव हुए और बदलाव देखने को मिले।
इसी दिन बदलाव की पड़ गई थी नींव
बिहार सरकार ने सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चयन में एकाधिकार को खत्म कर दिया। ये अधिकार यूं ही या कहें एकाएक खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे भी एक वजह थी। वजह यह रही कि भरी सदन में अपनी मर्यादा के साथ अन्य सभी शेष पार्षदों के हितों की रक्षा का बीड़ा एक सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ने उठाया। पहले तो निकाले जाने की बात थी लेकिन उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। संकल्प लिया। बस! इसी दिन बदलाव की नींव पड़ गई थी।
अध्यादेश के आगे विरोधियों की आवाज कमजोर पड़ गई
काफी मेहनत करनी पड़ी। सरकार ने पूर्व के निर्णयों और नियमों को खत्म कर दिया और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का मनोनयन की जगह निर्वाचन कराने का निर्णय लिया। इस नियम से पूरे बिहार के नगर निकायों में पार्षदों और मुख्य एवं उपमुख्य पार्षदों के बीच अदृश्य करंट दौड़ गई। सरकार के निर्णयों के विरुद्ध आवाज जोर पकड़ने लगी। पर ये आवाज अध्यादेश के आगे दब गई या कमजोर पड़ गई। अंततः पार्षदों को वोट के जरिए सदस्यों के चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हो गया। जो कल तक मुख्य पार्षद का एकाधिकार हुआ करता था।
वार्ड पार्षद के इस्तीफे के बाद परिस्थिति बदली
बात गया नगर निगम की है तो यहां वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार ने सशक्त स्थायी समिति के पद से त्यागपत्र दे दिया। सात सदस्यों सहित मेयर और डिप्टी मेयर(दोनों पदेन) वाली सशक्त स्थायी समिति में हलचल पैदा हो गई। अब चुनाव की तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। 17 अप्रैल को इसके लिए चुनाव होना है। सात सदस्यों को वार्ड पार्षद गुप्त मतदान के जरिए चुनाव करेंगे। जो मनोनीत किए गए थे उनकी भी सदस्यता चुनाव के दिन तक ही मान्य होंगे। परिणाम आने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी।
एक खेमे से सात तो दूसरे खेमे से चार के उम्मीदवारी की चर्चा
बहरहाल, जो चर्चा में है, उसके अनुसार दस प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। जिनमें छह वे सभी सदस्य(वार्ड पार्षद) हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार के इस्तीफे के कारण रिक्त पद पर अन्य कोई और हो सकते हैं। इन सभी को मेयर ने मनोनीत किया था। वहीं दूसरे खेमे में चार प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है। जिसमें एक प्रबल दावेदार वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार माने जा रहे हैं। इनके अलावा वार्ड पार्षद ओमप्रकाश सिंह, नैयर हुसैन तथा सारिका वर्मा का नाम भी इस गुट से सामने आ रहे हैं। कई और पार्षद भी मन बना रहे हैं लेकिन जबतक नामांकन दाखिल नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
कई पार्षद व उनके प्रतिनिधि सैर सपाटे पर निकल गए
बहरहाल, यहां भी बदलाव के बयार बह रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। पार्षदों के बीच जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों को सैर सपाटे पर पर भेज दिए जाने की चर्चा है। कुछ पर पॉलिटिकल प्रेसर भी है। कुछ पार्षद न्यूट्रल भी हैं। यहां 53 वार्ड वार्ड पार्षद हैं। सभी को सात वोट डालने का अधिकार है। हो सकता है कुछ अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट करने के बाद शेष बचे उम्मीदवार को वोट भी नहीं करेंगे। ऐसी चर्चा है। फिलहाल 17 अप्रैल तक इंतजार करना होगा।
भारतीय संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के महान प्रहरी, दूरदर्शी विचारक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135 वीं जयंती समारोह ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन गया शाखा कार्यालय में काफी धूमधाम से मनाया गया। उपस्थित यूनियन प्रतिनिधियों एवं रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोषाध्यक्ष हाजीपुर सह केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नई दिल्ली कामरेड मिथिलेश कुमार ने कहा कि डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, साहस और परिवर्तन की एक प्रेरणादायक मिसाल है। जिसने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करता है। गया शाखा अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद ने सभा का संचालन किया। इस अवसर पर मुकेश सिंह ,राजेश कुमार ,विनोद कुमार चौधरी ,रविराज ,नित्यानंद प्रसाद, कुणाल रंजन, धनंजय कुमार ,राजीव कुमार अवस्थी, बबलू कुमार सिंहा ,श्रीनिवास सिंह ,कृष्णा नंदन श्रीवास्तव के अलावा बहुत सारे रेल कर्मचारी उपस्थित थे।